Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/no-relief-to-common-people-in-the-budget/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/no-relief-to-common-people-in-the-budget/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/no-relief-to-common-people-in-the-budget/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/no-relief-to-common-people-in-the-budget/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में..."/>
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                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।</p>

<p><strong>ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव</strong></p>

<p>बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।</p>

<p><strong>सहकारी समितियों पर मैट में कटौती</strong></p>

<p>सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।</p>

<p><strong>39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।</p>

<p>राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।</p>

<p><strong>किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&nbsp;</strong></p>

<p>फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&nbsp;<strong>पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&nbsp;</p>

<p>पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html" title="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में...&#039;
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं | Im4change.org</title>
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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में..."/>
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                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।</p>

<p><strong>ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव</strong></p>

<p>बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।</p>

<p><strong>सहकारी समितियों पर मैट में कटौती</strong></p>

<p>सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।</p>

<p><strong>39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।</p>

<p>राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।</p>

<p><strong>किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&nbsp;</strong></p>

<p>फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&nbsp;<strong>पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&nbsp;</p>

<p>पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html" title="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सहकारी समितियों पर मैट में कटौती&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&amp;nbsp;&lt;strong&gt;पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

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                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।</p>

<p><strong>ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव</strong></p>

<p>बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।</p>

<p><strong>सहकारी समितियों पर मैट में कटौती</strong></p>

<p>सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।</p>

<p><strong>39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।</p>

<p>राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।</p>

<p><strong>किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&nbsp;</strong></p>

<p>फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&nbsp;<strong>पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&nbsp;</p>

<p>पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html" title="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p><strong>ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव</strong></p>

<p>बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।</p>

<p><strong>सहकारी समितियों पर मैट में कटौती</strong></p>

<p>सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।</p>

<p><strong>39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।</p>

<p>राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।</p>

<p><strong>किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&nbsp;</strong></p>

<p>फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&nbsp;<strong>पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&nbsp;</p>

<p>पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p><strong>ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव</strong></p>

<p>बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।</p>

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<p><strong>39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।</p>

<p>राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।</p>

<p><strong>किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&nbsp;</strong></p>

<p>फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&nbsp;<strong>पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&nbsp;</p>

<p>पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html" title="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।</p>

<p><strong>ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव</strong></p>

<p>बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।</p>

<p><strong>सहकारी समितियों पर मैट में कटौती</strong></p>

<p>सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।</p>

<p><strong>39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।</p>

<p>राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।</p>

<p><strong>किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा&nbsp;</strong></p>

<p>फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&nbsp;<strong>पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&nbsp;</p>

<p>पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/national/no-relief-to-common-people-in-the-budget.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p><strong>ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव</strong></p>

<p>बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है।</p>

<p><strong>सहकारी समितियों पर मैट में कटौती</strong></p>

<p>सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है।</p>

<p><strong>39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।</p>

<p>राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी।</p>

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<p>फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए&nbsp;<strong>पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी।</strong></p>

<p>वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।&nbsp;</p>

<p>पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे</p>

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39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं

-रूरल वॉइस, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.44 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान थोड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इनकम टैक्स दर या स्लैब से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उसे भी नहीं बदला है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ज्वैलरी सेक्टर के लिए आयात शुल्क में बदलाव बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। कट और पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। बजट में ईकॉमर्स के जरिए ज्वैलरी निर्यात बढ़ाने की बात है। इसके लिए जून तक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा। घरेलू इमिटेशन ज्वैलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। सहकारी समितियों पर मैट में कटौती सहकारी समितियों पर अभी 18.5 फीसदी न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगता है। बजट में इसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक सालाना आय वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सात फीसदी की गई है। 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय वाला बजट वित्त मंत्री ने 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया है। यह 2021-22 के 34.83 लाख करोड़ के बजट अनुमान से पांच फीसदी और 37.70 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.6 फीसदी ज्यादा है। बजट में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.9 फीसदी किया गया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी घाटे का अनुमान है। आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि राजकोषीय मोर्चे पर काफी गुंजाइश है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 9.2 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से 11.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 9.7 लाख करोड़ से करीब दो लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। राज्यों को निवेश बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटा ले जाने की इजाजत होगी। इससे भी राज्यों के लिए खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी। किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा  फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर पांच-पांच किलोमीटर दूर कॉरिडोर में रसायन मुक्त खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाओं की डिलीवरी के लिए पीपीपी मोड में एक स्कीम लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के सीधे भुगतान के रूप में जमा किए जाएंगे। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए सरकार देश में इनकी खपत बढ़ाने के प्रयास करेगी।  पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.