Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में ए�&lt;br /&gt;�� रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में ए�&lt;br /&gt;�� रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">चुनौती दी</a>&nbsp;है.</p>

<p>डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">मद्रास हाईकोर्ट में ए�<br />�� रिट याचिका</a>&nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.</p>

<p>अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.</p>

<p>इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.</p>

<p>कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.</p>

<p>भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.</p>

<p>डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.</p>

<p>यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.</p>

<p>डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.</p>

<p>मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.</p>

<p>परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.</p>

<p>डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.</p>

<p>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.</p>

<p>यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.</p>

<p>हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/" title="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स...&#039;,
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में ए�&lt;br /&gt;�� रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;चुनौती दी&lt;/a&gt;&amp;nbsp;है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में ए�&lt;br /&gt;�� रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">चुनौती दी</a>&nbsp;है.</p>

<p>डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">मद्रास हाईकोर्ट में ए�<br />�� रिट याचिका</a>&nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.</p>

<p>अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.</p>

<p>इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.</p>

<p>कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.</p>

<p>भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.</p>

<p>डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.</p>

<p>यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.</p>

<p>डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.</p>

<p>मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.</p>

<p>परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.</p>

<p>डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.</p>

<p>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.</p>

<p>यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.</p>

<p>हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/" title="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में ए�&lt;br /&gt;�� रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/&quot;&gt;मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका&lt;/a&gt;&amp;nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.&lt;/p&gt;

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                <p>-द वायर,</p>

<p>डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">चुनौती दी</a>&nbsp;है.</p>

<p>डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">मद्रास हाईकोर्ट में ए�<br />�� रिट याचिका</a>&nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.</p>

<p>अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.</p>

<p>इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.</p>

<p>कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.</p>

<p>भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.</p>

<p>डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.</p>

<p>यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.</p>

<p>डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.</p>

<p>मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.</p>

<p>परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.</p>

<p>डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.</p>

<p>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.</p>

<p>यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.</p>

<p>हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/" title="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका</a>&nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.</p>

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<p>भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.</p>

<p>डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.</p>

<p>यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.</p>

<p>डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.</p>

<p>मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.</p>

<p>परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.</p>

<p>डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.</p>

<p>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.</p>

<p>यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.</p>

<p>हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">मद्रास हाईकोर्ट में ए�<br />�� रिट याचिका</a>&nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.</p>

<p>अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.</p>

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<p>डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.</p>

<p>यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.</p>

<p>डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.</p>

<p>मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.</p>

<p>परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.</p>

<p>डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.</p>

<p>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.</p>

<p>यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.</p>

<p>हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.</p>

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<p>अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.</p>

<p>इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.</p>

<p>कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.</p>

<p>भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.</p>

<p>डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.</p>

<p>यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.</p>

<p>डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.</p>

<p>मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.</p>

<p>परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.</p>

<p>डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.</p>

<p>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.</p>

<p>यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.</p>

<p>हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स...'
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<p>डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">चुनौती दी</a>&nbsp;है.</p>

<p>डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/" title="http://thewirehindi.com/174920/madras-hc-issues-notice-as-13-media-outlets-journalist-challenge-it-rules/">मद्रास हाईकोर्ट में ए�<br />�� रिट याचिका</a>&nbsp;दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है.</p>

<p>अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं.</p>

<p>इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं.</p>

<p>कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है.</p>

<p>भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं.</p>

<p>डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती.</p>

<p>यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है.</p>

<p>डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा.</p>

<p>मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है.</p>

<p>परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.</p>

<p>डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है.</p>

<p>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा.</p>

<p>यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया.</p>

<p>हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/" title="http://thewirehindi.com/175297/nvoking-free-speech-violations-over-nw-it-rules-big-media-finally-goes-to-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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नए आईटी नियमों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़ बताते हुए कोर्ट पहुंचे मीडिया घराने

-द वायर, डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में चुनौती दी है. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने मद्रास हाईकोर्ट में ए� �� रिट याचिका दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क और अनुच्छेद 19(1) छ का उल्लंघन करनेवाला घोषित करने की मांग की है. अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका में बगैर किसी गोलमोल के यह कहा गया है कि नए आईटी कानून ने ऐसी इकाइयों के आचरण को भी कानून के तहत में लाने की कोशिश की है, जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं. इस याचिका में कहा गया है कि नए नियम देश में न्यूज मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक के बाद एक कई फैसलों में बरकरार रखा है, पर अंकुश लगाने का दरवाजा खोलते हैं. कार्यपालिका को प्रकाशकों को सूचना दिए बगैर ही किसी न्यूज कंटेंट को हटाने का आपातकालीन अधिकार देने वाले नए आईटी नियमों को लगभग इन्हीं आधारों पर द वायर, द क्विंट, ऑल्ट न्यूजॉ और लाइव लॉ जैसे सिर्फ डिजिटल तौर पर उपलब्ध मीडिया संस्थानों ने चुनौती दी है. भारत के इतिहास में कार्यपालिका ने कभी भी खुद को अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए ऐसे अधिकारों से लैस नहीं किया था. और यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री और दूसरे कई वरिष्ठ मंत्री और सत्ताधारी दल के कई सदस्य 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ जनांदोलन का नेतृत्व करनेवाले जयप्रकाश नारायण का शिष्य होने का दावा करते हैं. डीएनपीए की याचिका में कहा गया है कि इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का ध्यान इन नए आईटी नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं दिखती. यह एक ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परंपपराओं को गहराई से प्रभावित करने वाले कानून बनाने से पहले अंशधारकों को अपना पक्ष रखने का मौका देती है. डीएनपीए के सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने समुचित राय-मशविरा किए बगैर ही नए मीडिया नियमों के अनुपालन की अधिसूचना जारी करने का फैसला कर लिया. ऐसा लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया संस्थानों से थोड़ी-बहुत चर्चा की थी. लेकिन इसने सिर्फ डिजिटल अस्तित्व वाले प्रकाशकों के एसोसिएशन- डिजिपब का उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा. मंत्रालय के साथ एक बैठक की दरख्वास्त करनेवाली इसकी चिट्ठी की पावती भी नहीं भेजी गई. यह बस मोदी सरकार के अक्खड़पन की एक बानगी है. परंपरागत मीडिया मालिकों ने यह मानने की गलती की कि मोदी सरकार तर्कों को लेकर खुला नजरिया रखती है. उन्होंने यह सोचा कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली वर्तमान स्व-नियमन की प्रणाली की बुनियादी पवित्रता को बचाए रखने के लिए बातचीत के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है. डीएनपीए ने यह दलील दी है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और अन्य मौजूदा कानून मीडिया का नियमन करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके अलावा ऐसे नियमों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत वर्तमान में मीडिया को आपराधिक मानहानि से लेकर आपराधिक धाराएं लगाने वाली एफआईआर तक के द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने परंपरागत मीडिया की मौजूदा व्यवस्था के तहत पर्याप्त तरीके से विनियमित होने के दावे को खारिज कर दिया. सरकार ने डीएनपीए को लिखा कि उनके डिजिटल मंचों को डिजिटल समर्पित न्यूज संस्थानों की ही भांति नए नियमों का पालन करना होगा. यह महसूस करते हुए कि मोदी सरकार कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डीएनपीए के सदस्यों ने मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाने का फैसला किया. हालांकि, डीएनपीए ने नए मीडिया नियमों की पूरी तरह से अवैधता और असंवैधानिकता के मामले को उठाया है, लेकिन यह अब भी डिजिटल समर्पित न्यूज मीडिया को एक अलग श्रेणी के तौर पर देखने की गलती कर रहा है. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.