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ओडिशा माली पर्वत खनन: हिंडाल्को कंपनी का विरोध करने वाले आदिवासी एक्टिविस्टों को मिल रहीं धमकियां

-न्यूजक्लिक,

ओडिशा के आदिवासी और दलित किसान पिछले दो दशकों से उनके पवित्र स्थल माली पर्वत पर बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे हैं। 270 एकड़ में फैला माली पर्वत दक्षिण ओडिशा के कोरापुट जिले में पड़ता है। साल 2007 में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के खनन लाइसेंस की अवधि ख़त्म हो गई थी। इसके बाद आदिवासियों के कड़े विरोध के चलते आगे खनन रोक दिया गया था। अप्रैल में कंपनी के खनन लाइसेंस की अवधि को 50 साल और बढ़ा दिया गया और कंपनी ने नई पर्यावरण अनुमति के लिए आवेदन किया है।

जब जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 22 सितंबर को कंपनी की सार्वजनिक सुनवाई का विरोध किया, तो उनमें से कुछ को जान से मारने की धमकी दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता श्रंया नायक ने न्यूज़क्लिक को बताया, "खनन की अनुमति देने वाले पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण (EIA) के खिलाफ़ 325 प्रतिक्रियाएं आईं थीं।"

नायक ने हमें बताया कि कैसे सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने तय किया कि उसमें किसी भी तरह का विरोध ना हो। नायक कहती हैं, "डोलियामाबा गांव के लोग सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। प्रस्तावित खनन के खिलाफ़ करीब़ 700 लिखित आपत्तियां थीं। लेकिन पुलिस, कंपनी के अधिकारियों और भाड़े के गुंडों ने कार्यक्रम स्थल तक जाने वाली तीन सड़कों को बंद कर दिया। अधिकारियों ने तय समय 11 बजे के पहले बैठक शुरू कर दी, ताकि किसी तरह का कोई विरोध ना हो।"

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नायक का आरोप है कि कंपनी के अधिकारी और उनके द्वारा भाड़े पर लगाए हुए लोग खनन और सार्वजनिक सुनवाई का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकियां दे रहे हैं। नायक कहते हैं, "ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता और माली पर्वत सुरक्षा समिति के सचिव अभी सदेपेल्ली और उनकी पत्नी को क्षेत्र में खनन का समर्थन ना करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौजूदा धमकियों के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है।"

जब 2007 में हिंडाल्को को लीज़ दी गई थी, तब EIA की रिपोर्ट में माली पर्वत पर किसी तरह के जलीय आकार के ना होने की बात कही गई थी।
द हिंदू के मुताबिक़, हिंडाल्को 2011 तक खनन नहीं कर पाई और उसकी पर्यावरणीय अनुमति अपनी अवधि को पार कर गई। लेकिन कंपनी ने 2012-14 के बीच पर्यावरणीय अनुमति के बिना ही अवैध खनन चालू कर दिया। जिसका आदिवासियों ने विरोध किया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो कंपनी और ना ही राज्य सरकार ने खनन का गांव वालों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताया है। गांव वालों का कहना है कि विमटा लेबोरेटोरी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा बनाई गई EIA रिपोर्ट जल स्त्रोतों पर खनन के प्रभाव और इससे कृषि व बागवानी पर पड़ने वाले प्रभावों को नहीं बताती।

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