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यूपी: धान की ख़रीदी लक्ष्य से 50 फ़ीसदी कम, रजिस्ट्रेशन कराए पांच लाख किसानों से नहीं हुई ख़रीद

-द वायर, 

उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कृषि आंदोलनों के बीच तीन विवादित कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद के ही नेतृत्व वाले राज्य में धान की खरीद लक्ष्य से काफी कम है.

यूपी सरकार ने खरीफ-2020 सीजन में 55 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था. लेकिन आलम ये है कि अभी तक लक्ष्य की तुलना में महज 50 फीसदी धान की सरकारी खरीद हुई है, जबकि खरीद शुरू हुए दो महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है.

इतना ही नहीं सरकारी रेट पर धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए किसानों में से 5.50 लाख से ज्यादा किसानों से खरीद नहीं हुई है. देश के बड़े धान उत्पादक राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में धान की खरीदी इस कदर धीमी रफ्तार पर है कि राज्य के खरीद केंद्र एक दिन में दो किसानों से भी धान नहीं खरीद पा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सात दिसंबर तक राज्य में 28.39 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई है. यह राज्य सरकार द्वारा 55 लाख टन धान खरीदने के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 51.61 फीसदी ही है.

ये स्थिति ऐसे समय पर है जब राज्य में 11 खरीद एजेंसियां लगाई गई हैं और प्रदेश के विभिन्न जिलों में इनके 4,330 खरीद केंद्र धान की खरीदी कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि खरीदी को लेकर सभी एजेंसियों का प्रदर्शन खराब ही है.

उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग की विपणन शाखा (एफसीएस) ने अपने 1,232 खरीद केंद्रों के जरिये सबसे ज्यादा 22.50 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था. हालांकि इसमें से 9.77 लाख टन की ही सरकारी खरीद हुई है, जो कि लक्ष्य की तुलना में 50 फीसदी से भी कम है.

इसी तरह उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) ने इस बार 13 लाख टन धान खरीदने का टार्गेट बनाया था और उन्होंने कुल 1,450 खरीद केंद्र लगाए थे. लेकिन इसमें से 6.87 लाख टन की ही खरीदी हो पाई है.

उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन (यूपीसीयू) ने छह लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 547 केंद्र लगाए गए हैं. यूपीसीयू ने 5.33 लाख टन की खरीदी की है, जो कि अन्य एजेंसियों की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन है.

इसके अलावा केंद्र के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अपने 104 खरीद केंद्रों के जरिये उत्तर प्रदेश में दो लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें से सिर्फ 45,957 टन की ही खरीदी हुई है.

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