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उज्जवला योजनाः कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है फायदा, विपक्ष ने लगाया घोटाले का आरोप

-गांव कनेक्शन, मिट्टी के चूल्हे 'दांबूर' के पास बैठी अधेड़ उम्र की फातिमा की आंखे धुएं से जल रही हैं। अपनी आंखों से आते पानी को रगड़ते हुए वह लगातार खांस रही हैं। उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा, रोजाना यूं ही धुएं से भरी रसोई में परिवार के लिए खाना पकाने में बीतता है। हालांकि रोजाना होने वाली इस परेशानी से बचने के लिए फातिमा ने रसोई गैस कनेक्शन का आवेदन काफी पहले कर दिया था और एलपीजी सिलेंडर के लिए एक फॉर्म भी जमा किया था। लेकिन इन बातों को लगभग दो साल से ऊपर हो चुके हैं, फातिमा को अभी तक अपना सिलेंडर नहीं मिला है। गुर्जर अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाली फातिमा जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के चलियां-चोंटीनाड गांव की रहने वाली हैं। और वह अकेली ऐसी महिला नहीं हैं जिन्हें खाना पकाने के लिए धुएं औऱ प्रदूषण फैलाने वाले लकड़ी के ईंधन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कश्मीर में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में जलाने के लिए सूखी लकड़ियों को व्यवस्था करना, केंद्र शासित प्रदेश में हजारों महिलाओं के लिए रोजाना का एक संघर्ष है। कश्मीर क्षेत्र में बहुत सी ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्होंने 'मुफ्त' गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है। कनेक्शन के लिए उन्होंने पैसा भी दिया, पर उसके बावजूद उन्हें अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। इस संबंध में घोटाले के कई आरोप सामने आए हैं। राज्य के पूर्व विधायक और नेशनल कांफ्रेंस के नेता सैयद बशीर वीरी ने गांव कनेक्शन को बताया, "कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनसे फ्री एलपीजी योजना के लिए पैसे लिए गए हैं। सरकार को पूरे जम्मू कश्मीर में इस घोटाले की गहराई से जांच करनी चाहिए ताकि दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। फातिमा के गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर, बडगाम जिले के ड्रेजर गांव के लोग भी गैस ऑपरेटरों से एलपीजी कनेक्शन देने के लिए पैसे की मांग से खासे परेशान हैं। इस गांव के लगभग 500 लोग, दो महीने पहले, 18 अक्टूबर को कथित धोखाधड़ी के खिलाफ एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए इकट्ठा हुए थे।
 

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