Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/ppp-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A5-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-7150/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/ppp-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A5-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-7150/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/ppp-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A5-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-7150/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि&amp;zwj;क नि&amp;zwj;जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि&amp;zwj;या है लेकि&amp;zwj;न इस व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था पर अब वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त मंत्रालय ने ही कई सवाल  खड़े कर दि&amp;zwj;ए हैं। वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त सचि&amp;zwj;व अरविंद मायाराम ने नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यों पर आरोप लगाया है कि&amp;zwj; ये प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की ऊंची बोलि&amp;zwj;यां लगाती हैं। पि&amp;zwj;छले दि&amp;zwj;नों कैग की रि&amp;zwj;पोर्ट में भी यह कहा गया था कि&amp;zwj; नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यां प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की ज्&amp;zwj;यादा बोली लगा कर ग्राहकों से अनुचि&amp;zwj;त शुल्&amp;zwj;क वसूलती हैं। वहीं, मायाराम ने कहा कि&amp;zwj; पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की समझ सबके पास नहीं है। सरकार के इस रुख से साफ जाहि&amp;zwj;र हो रहा है कि&amp;zwj; पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स फि&amp;zwj;लहाल दूर की कौड़ी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पीपीपी पर उठे सवाल   
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    मायाराम ने कहा है कि&amp;zwj; कंपनि&amp;zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स के लि&amp;zwj;ए जरूरत से ज्&amp;zwj;यादा ऊंची बोलि&amp;zwj;यां लगाती हैं।&lt;br /&gt;
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    पीपीपी में कंपनि&amp;zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।&lt;br /&gt;
    मायाराम ने यह भी कहा है कि&amp;zwj; नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यां प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स पर बेहद ज्&amp;zwj;यादा मुनाफे की मांग करती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
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क्&amp;zwj;यों पीपीपी पर लग रहा है आरोप
&lt;/p&gt;
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    कैग ने मुंबई हवाईअड्डा के लिए पीपीपी मॉडल की यह कहते हुए आलोचना की है कि जोखिम को उचित ढंग से निजी पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया। इससे परियोजना की लागत दोगुनी हो गई और इसके अंतर की भरपाई विकास शुल्क के जरिए यात्रियों से की जा रही है। परियोजना की लागत 5,826 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 12,380 करोड रुपए पहुंच गई।&lt;br /&gt;
    सड़क एवं राजमार्ग परि&amp;zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&amp;zwj;र्माण पर कंपनि&amp;zwj;यां स्&amp;zwj;पेशल पर्पस व्&amp;zwj;हीकल बनाती हैं जि&amp;zwj;सके जरि&amp;zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&amp;zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&amp;zwj;टर में है।&lt;br /&gt;
    कैग ने कहा है कि&amp;zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
&lt;/p&gt;
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वित्त सचि&amp;zwj;व ने और क्&amp;zwj;या कहा
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
    वि&amp;zwj;देशी कंपनि&amp;zwj;यों के साथ जीवी करने का प्रस्&amp;zwj;ताव।&lt;br /&gt;
    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&amp;zwj;श।&lt;br /&gt;
    आर्थि&amp;zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&amp;zwj;ए परि&amp;zwj;भाषा बनाने की जरूरत।&lt;br /&gt;
    पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की बोली प्रक्रि&amp;zwj;या भारत में काफी मजबूत है।&lt;br /&gt;
    आर्थिक वि&amp;zwj;कास को आगे बढ़ाने के लि&amp;zwj;ए इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर डेवलपमेंट।&lt;br /&gt;
    जमीन अधि&amp;zwj;ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
पीपीपी पर उठे सवाल   
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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पीपीपी पर उठे सवाल   
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    कैग ने मुंबई हवाईअड्डा के लिए पीपीपी मॉडल की यह कहते हुए आलोचना की है कि जोखिम को उचित ढंग से निजी पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया। इससे परियोजना की लागत दोगुनी हो गई और इसके अंतर की भरपाई विकास शुल्क के जरिए यात्रियों से की जा रही है। परियोजना की लागत 5,826 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 12,380 करोड रुपए पहुंच गई।&lt;br /&gt;
    सड़क एवं राजमार्ग परि&amp;zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&amp;zwj;र्माण पर कंपनि&amp;zwj;यां स्&amp;zwj;पेशल पर्पस व्&amp;zwj;हीकल बनाती हैं जि&amp;zwj;सके जरि&amp;zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&amp;zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&amp;zwj;टर में है।&lt;br /&gt;
    कैग ने कहा है कि&amp;zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
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    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&amp;zwj;श।&lt;br /&gt;
    आर्थि&amp;zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&amp;zwj;ए परि&amp;zwj;भाषा बनाने की जरूरत।&lt;br /&gt;
    पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की बोली प्रक्रि&amp;zwj;या भारत में काफी मजबूत है।&lt;br /&gt;
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    जमीन अधि&amp;zwj;ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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    सड़क एवं राजमार्ग परि&amp;zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&amp;zwj;र्माण पर कंपनि&amp;zwj;यां स्&amp;zwj;पेशल पर्पस व्&amp;zwj;हीकल बनाती हैं जि&amp;zwj;सके जरि&amp;zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&amp;zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&amp;zwj;टर में है।&lt;br /&gt;
    कैग ने कहा है कि&amp;zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
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<div align="justify">
नई दि&zwj;ल्&zwj;ली। वि&zwj;त्&zwj;त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि&zwj;क नि&zwj;जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि&zwj;या है लेकि&zwj;न इस व्&zwj;यवस्&zwj;था पर अब वि&zwj;त्&zwj;त मंत्रालय ने ही कई सवाल  खड़े कर दि&zwj;ए हैं। वि&zwj;त्&zwj;त सचि&zwj;व अरविंद मायाराम ने नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यों पर आरोप लगाया है कि&zwj; ये प्रोजेक्&zwj;ट्स की ऊंची बोलि&zwj;यां लगाती हैं। पि&zwj;छले दि&zwj;नों कैग की रि&zwj;पोर्ट में भी यह कहा गया था कि&zwj; नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यां प्रोजेक्&zwj;ट्स की ज्&zwj;यादा बोली लगा कर ग्राहकों से अनुचि&zwj;त शुल्&zwj;क वसूलती हैं। वहीं, मायाराम ने कहा कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की समझ सबके पास नहीं है। सरकार के इस रुख से साफ जाहि&zwj;र हो रहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स फि&zwj;लहाल दूर की कौड़ी हैं।<br />
<br />
पीपीपी पर उठे सवाल   
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<p align="justify">
    मायाराम ने कहा है कि&zwj; कंपनि&zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स के लि&zwj;ए जरूरत से ज्&zwj;यादा ऊंची बोलि&zwj;यां लगाती हैं।<br />
    कंपनि&zwj;यों को पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स के लि&zwj;ए बोली लगाने से पहले ही उसका मूल्&zwj;यांकन करना चाहि&zwj;ए।<br />
    पीपीपी में कंपनि&zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।<br />
    मायाराम ने यह भी कहा है कि&zwj; नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यां प्रोजेक्&zwj;ट्स पर बेहद ज्&zwj;यादा मुनाफे की मांग करती हैं।<br />
    वि&zwj;त्&zwj;त सचि&zwj;व ने कहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स में निहित जोखि&zwj;म को सरकार वहन नहीं कर सकती है।<br />
    मायाराम ने कहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की समझ सबके के पास नहीं है।  
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    कैग ने मुंबई हवाईअड्डा के लिए पीपीपी मॉडल की यह कहते हुए आलोचना की है कि जोखिम को उचित ढंग से निजी पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया। इससे परियोजना की लागत दोगुनी हो गई और इसके अंतर की भरपाई विकास शुल्क के जरिए यात्रियों से की जा रही है। परियोजना की लागत 5,826 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 12,380 करोड रुपए पहुंच गई।<br />
    सड़क एवं राजमार्ग परि&zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&zwj;र्माण पर कंपनि&zwj;यां स्&zwj;पेशल पर्पस व्&zwj;हीकल बनाती हैं जि&zwj;सके जरि&zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&zwj;टर में है।<br />
    कैग ने कहा है कि&zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
</p>
<p align="justify">
वित्त सचि&zwj;व ने और क्&zwj;या कहा
</p>
<p align="justify">
    वि&zwj;देशी कंपनि&zwj;यों के साथ जीवी करने का प्रस्&zwj;ताव।<br />
    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&zwj;श।<br />
    आर्थि&zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&zwj;ए परि&zwj;भाषा बनाने की जरूरत।<br />
    पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की बोली प्रक्रि&zwj;या भारत में काफी मजबूत है।<br />
    आर्थिक वि&zwj;कास को आगे बढ़ाने के लि&zwj;ए इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर डेवलपमेंट।<br />
    जमीन अधि&zwj;ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
</p>
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&nbsp;
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि&amp;zwj;क नि&amp;zwj;जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि&amp;zwj;या है लेकि&amp;zwj;न इस व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था पर अब वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त मंत्रालय ने ही कई सवाल  खड़े कर दि&amp;zwj;ए हैं। वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त सचि&amp;zwj;व अरविंद मायाराम ने नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यों पर आरोप लगाया है कि&amp;zwj; ये प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की ऊंची बोलि&amp;zwj;यां लगाती हैं। पि&amp;zwj;छले दि&amp;zwj;नों कैग की रि&amp;zwj;पोर्ट में भी यह कहा गया था कि&amp;zwj; नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यां प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की ज्&amp;zwj;यादा बोली लगा कर ग्राहकों से अनुचि&amp;zwj;त शुल्&amp;zwj;क वसूलती हैं। वहीं, मायाराम ने कहा कि&amp;zwj; पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की समझ सबके पास नहीं है। सरकार के इस रुख से साफ जाहि&amp;zwj;र हो रहा है कि&amp;zwj; पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स फि&amp;zwj;लहाल दूर की कौड़ी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पीपीपी पर उठे सवाल   
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    मायाराम ने कहा है कि&amp;zwj; कंपनि&amp;zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स के लि&amp;zwj;ए जरूरत से ज्&amp;zwj;यादा ऊंची बोलि&amp;zwj;यां लगाती हैं।&lt;br /&gt;
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    पीपीपी में कंपनि&amp;zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।&lt;br /&gt;
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पीपीपी पर उठे सवाल   
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    कंपनि&amp;zwj;यों को पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स के लि&amp;zwj;ए बोली लगाने से पहले ही उसका मूल्&amp;zwj;यांकन करना चाहि&amp;zwj;ए।&lt;br /&gt;
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    मायाराम ने यह भी कहा है कि&amp;zwj; नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यां प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स पर बेहद ज्&amp;zwj;यादा मुनाफे की मांग करती हैं।&lt;br /&gt;
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क्&amp;zwj;यों पीपीपी पर लग रहा है आरोप
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    कैग ने मुंबई हवाईअड्डा के लिए पीपीपी मॉडल की यह कहते हुए आलोचना की है कि जोखिम को उचित ढंग से निजी पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया। इससे परियोजना की लागत दोगुनी हो गई और इसके अंतर की भरपाई विकास शुल्क के जरिए यात्रियों से की जा रही है। परियोजना की लागत 5,826 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 12,380 करोड रुपए पहुंच गई।&lt;br /&gt;
    सड़क एवं राजमार्ग परि&amp;zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&amp;zwj;र्माण पर कंपनि&amp;zwj;यां स्&amp;zwj;पेशल पर्पस व्&amp;zwj;हीकल बनाती हैं जि&amp;zwj;सके जरि&amp;zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&amp;zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&amp;zwj;टर में है।&lt;br /&gt;
    कैग ने कहा है कि&amp;zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
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वित्त सचि&amp;zwj;व ने और क्&amp;zwj;या कहा
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    वि&amp;zwj;देशी कंपनि&amp;zwj;यों के साथ जीवी करने का प्रस्&amp;zwj;ताव।&lt;br /&gt;
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    आर्थि&amp;zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&amp;zwj;ए परि&amp;zwj;भाषा बनाने की जरूरत।&lt;br /&gt;
    पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की बोली प्रक्रि&amp;zwj;या भारत में काफी मजबूत है।&lt;br /&gt;
    आर्थिक वि&amp;zwj;कास को आगे बढ़ाने के लि&amp;zwj;ए इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर डेवलपमेंट।&lt;br /&gt;
    जमीन अधि&amp;zwj;ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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    कैग ने कहा है कि&amp;zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
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नई दि&zwj;ल्&zwj;ली। वि&zwj;त्&zwj;त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि&zwj;क नि&zwj;जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि&zwj;या है लेकि&zwj;न इस व्&zwj;यवस्&zwj;था पर अब वि&zwj;त्&zwj;त मंत्रालय ने ही कई सवाल  खड़े कर दि&zwj;ए हैं। वि&zwj;त्&zwj;त सचि&zwj;व अरविंद मायाराम ने नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यों पर आरोप लगाया है कि&zwj; ये प्रोजेक्&zwj;ट्स की ऊंची बोलि&zwj;यां लगाती हैं। पि&zwj;छले दि&zwj;नों कैग की रि&zwj;पोर्ट में भी यह कहा गया था कि&zwj; नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यां प्रोजेक्&zwj;ट्स की ज्&zwj;यादा बोली लगा कर ग्राहकों से अनुचि&zwj;त शुल्&zwj;क वसूलती हैं। वहीं, मायाराम ने कहा कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की समझ सबके पास नहीं है। सरकार के इस रुख से साफ जाहि&zwj;र हो रहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स फि&zwj;लहाल दूर की कौड़ी हैं।<br />
<br />
पीपीपी पर उठे सवाल   
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<p align="justify">
    मायाराम ने कहा है कि&zwj; कंपनि&zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स के लि&zwj;ए जरूरत से ज्&zwj;यादा ऊंची बोलि&zwj;यां लगाती हैं।<br />
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    पीपीपी में कंपनि&zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।<br />
    मायाराम ने यह भी कहा है कि&zwj; नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यां प्रोजेक्&zwj;ट्स पर बेहद ज्&zwj;यादा मुनाफे की मांग करती हैं।<br />
    वि&zwj;त्&zwj;त सचि&zwj;व ने कहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स में निहित जोखि&zwj;म को सरकार वहन नहीं कर सकती है।<br />
    मायाराम ने कहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की समझ सबके के पास नहीं है।  
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    कैग ने कहा है कि&zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
</p>
<p align="justify">
वित्त सचि&zwj;व ने और क्&zwj;या कहा
</p>
<p align="justify">
    वि&zwj;देशी कंपनि&zwj;यों के साथ जीवी करने का प्रस्&zwj;ताव।<br />
    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&zwj;श।<br />
    आर्थि&zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&zwj;ए परि&zwj;भाषा बनाने की जरूरत।<br />
    पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की बोली प्रक्रि&zwj;या भारत में काफी मजबूत है।<br />
    आर्थिक वि&zwj;कास को आगे बढ़ाने के लि&zwj;ए इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर डेवलपमेंट।<br />
    जमीन अधि&zwj;ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
</p>
<p align="justify">
&nbsp;
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नई दि&amp;zwj;ल्&amp;zwj;ली। वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि&amp;zwj;क नि&amp;zwj;जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि&amp;zwj;या है लेकि&amp;zwj;न इस व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था पर अब वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त मंत्रालय ने ही कई सवाल  खड़े कर दि&amp;zwj;ए हैं। वि&amp;zwj;त्&amp;zwj;त सचि&amp;zwj;व अरविंद मायाराम ने नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यों पर आरोप लगाया है कि&amp;zwj; ये प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की ऊंची बोलि&amp;zwj;यां लगाती हैं। पि&amp;zwj;छले दि&amp;zwj;नों कैग की रि&amp;zwj;पोर्ट में भी यह कहा गया था कि&amp;zwj; नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यां प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की ज्&amp;zwj;यादा बोली लगा कर ग्राहकों से अनुचि&amp;zwj;त शुल्&amp;zwj;क वसूलती हैं। वहीं, मायाराम ने कहा कि&amp;zwj; पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की समझ सबके पास नहीं है। सरकार के इस रुख से साफ जाहि&amp;zwj;र हो रहा है कि&amp;zwj; पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स फि&amp;zwj;लहाल दूर की कौड़ी हैं।&lt;br /&gt;
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पीपीपी पर उठे सवाल   
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    मायाराम ने कहा है कि&amp;zwj; कंपनि&amp;zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स के लि&amp;zwj;ए जरूरत से ज्&amp;zwj;यादा ऊंची बोलि&amp;zwj;यां लगाती हैं।&lt;br /&gt;
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    पीपीपी में कंपनि&amp;zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
पीपीपी पर उठे सवाल   
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    मायाराम ने कहा है कि&amp;zwj; कंपनि&amp;zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स के लि&amp;zwj;ए जरूरत से ज्&amp;zwj;यादा ऊंची बोलि&amp;zwj;यां लगाती हैं।&lt;br /&gt;
    कंपनि&amp;zwj;यों को पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स के लि&amp;zwj;ए बोली लगाने से पहले ही उसका मूल्&amp;zwj;यांकन करना चाहि&amp;zwj;ए।&lt;br /&gt;
    पीपीपी में कंपनि&amp;zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।&lt;br /&gt;
    मायाराम ने यह भी कहा है कि&amp;zwj; नि&amp;zwj;जी कंपनि&amp;zwj;यां प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स पर बेहद ज्&amp;zwj;यादा मुनाफे की मांग करती हैं।&lt;br /&gt;
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    कैग ने मुंबई हवाईअड्डा के लिए पीपीपी मॉडल की यह कहते हुए आलोचना की है कि जोखिम को उचित ढंग से निजी पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया। इससे परियोजना की लागत दोगुनी हो गई और इसके अंतर की भरपाई विकास शुल्क के जरिए यात्रियों से की जा रही है। परियोजना की लागत 5,826 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 12,380 करोड रुपए पहुंच गई।&lt;br /&gt;
    सड़क एवं राजमार्ग परि&amp;zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&amp;zwj;र्माण पर कंपनि&amp;zwj;यां स्&amp;zwj;पेशल पर्पस व्&amp;zwj;हीकल बनाती हैं जि&amp;zwj;सके जरि&amp;zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&amp;zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&amp;zwj;टर में है।&lt;br /&gt;
    कैग ने कहा है कि&amp;zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
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वित्त सचि&amp;zwj;व ने और क्&amp;zwj;या कहा
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    वि&amp;zwj;देशी कंपनि&amp;zwj;यों के साथ जीवी करने का प्रस्&amp;zwj;ताव।&lt;br /&gt;
    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&amp;zwj;श।&lt;br /&gt;
    आर्थि&amp;zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&amp;zwj;ए परि&amp;zwj;भाषा बनाने की जरूरत।&lt;br /&gt;
    पीपीपी प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स की बोली प्रक्रि&amp;zwj;या भारत में काफी मजबूत है।&lt;br /&gt;
    आर्थिक वि&amp;zwj;कास को आगे बढ़ाने के लि&amp;zwj;ए इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर डेवलपमेंट।&lt;br /&gt;
    जमीन अधि&amp;zwj;ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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    सड़क एवं राजमार्ग परि&amp;zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&amp;zwj;र्माण पर कंपनि&amp;zwj;यां स्&amp;zwj;पेशल पर्पस व्&amp;zwj;हीकल बनाती हैं जि&amp;zwj;सके जरि&amp;zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&amp;zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&amp;zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&amp;zwj;टर में है।&lt;br /&gt;
    कैग ने कहा है कि&amp;zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
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नई दि&zwj;ल्&zwj;ली। वि&zwj;त्&zwj;त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि&zwj;क नि&zwj;जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि&zwj;या है लेकि&zwj;न इस व्&zwj;यवस्&zwj;था पर अब वि&zwj;त्&zwj;त मंत्रालय ने ही कई सवाल  खड़े कर दि&zwj;ए हैं। वि&zwj;त्&zwj;त सचि&zwj;व अरविंद मायाराम ने नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यों पर आरोप लगाया है कि&zwj; ये प्रोजेक्&zwj;ट्स की ऊंची बोलि&zwj;यां लगाती हैं। पि&zwj;छले दि&zwj;नों कैग की रि&zwj;पोर्ट में भी यह कहा गया था कि&zwj; नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यां प्रोजेक्&zwj;ट्स की ज्&zwj;यादा बोली लगा कर ग्राहकों से अनुचि&zwj;त शुल्&zwj;क वसूलती हैं। वहीं, मायाराम ने कहा कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की समझ सबके पास नहीं है। सरकार के इस रुख से साफ जाहि&zwj;र हो रहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स फि&zwj;लहाल दूर की कौड़ी हैं।<br />
<br />
पीपीपी पर उठे सवाल   
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<p align="justify">
    मायाराम ने कहा है कि&zwj; कंपनि&zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स के लि&zwj;ए जरूरत से ज्&zwj;यादा ऊंची बोलि&zwj;यां लगाती हैं।<br />
    कंपनि&zwj;यों को पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स के लि&zwj;ए बोली लगाने से पहले ही उसका मूल्&zwj;यांकन करना चाहि&zwj;ए।<br />
    पीपीपी में कंपनि&zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।<br />
    मायाराम ने यह भी कहा है कि&zwj; नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यां प्रोजेक्&zwj;ट्स पर बेहद ज्&zwj;यादा मुनाफे की मांग करती हैं।<br />
    वि&zwj;त्&zwj;त सचि&zwj;व ने कहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स में निहित जोखि&zwj;म को सरकार वहन नहीं कर सकती है।<br />
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वित्त सचि&zwj;व ने और क्&zwj;या कहा
</p>
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    वि&zwj;देशी कंपनि&zwj;यों के साथ जीवी करने का प्रस्&zwj;ताव।<br />
    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&zwj;श।<br />
    आर्थि&zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&zwj;ए परि&zwj;भाषा बनाने की जरूरत।<br />
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    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&zwj;श।<br />
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    मायाराम ने कहा है कि&zwj; कंपनि&zwj;यां पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स के लि&zwj;ए जरूरत से ज्&zwj;यादा ऊंची बोलि&zwj;यां लगाती हैं।<br />
    कंपनि&zwj;यों को पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स के लि&zwj;ए बोली लगाने से पहले ही उसका मूल्&zwj;यांकन करना चाहि&zwj;ए।<br />
    पीपीपी में कंपनि&zwj;यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं।<br />
    मायाराम ने यह भी कहा है कि&zwj; नि&zwj;जी कंपनि&zwj;यां प्रोजेक्&zwj;ट्स पर बेहद ज्&zwj;यादा मुनाफे की मांग करती हैं।<br />
    वि&zwj;त्&zwj;त सचि&zwj;व ने कहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स में निहित जोखि&zwj;म को सरकार वहन नहीं कर सकती है।<br />
    मायाराम ने कहा है कि&zwj; पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की समझ सबके के पास नहीं है।  
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क्&zwj;यों पीपीपी पर लग रहा है आरोप
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    कैग ने मुंबई हवाईअड्डा के लिए पीपीपी मॉडल की यह कहते हुए आलोचना की है कि जोखिम को उचित ढंग से निजी पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया। इससे परियोजना की लागत दोगुनी हो गई और इसके अंतर की भरपाई विकास शुल्क के जरिए यात्रियों से की जा रही है। परियोजना की लागत 5,826 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 12,380 करोड रुपए पहुंच गई।<br />
    सड़क एवं राजमार्ग परि&zwj;योजनाओं से लेकर पोर्ट नि&zwj;र्माण पर कंपनि&zwj;यां स्&zwj;पेशल पर्पस व्&zwj;हीकल बनाती हैं जि&zwj;सके जरि&zwj;ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्&zwj;ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्&zwj;यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्&zwj;टर में है।<br />
    कैग ने कहा है कि&zwj; अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था।
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वित्त सचि&zwj;व ने और क्&zwj;या कहा
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    वि&zwj;देशी कंपनि&zwj;यों के साथ जीवी करने का प्रस्&zwj;ताव।<br />
    पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि&zwj;श।<br />
    आर्थि&zwj;क संकट में फंसे पीपीपी के लि&zwj;ए परि&zwj;भाषा बनाने की जरूरत।<br />
    पीपीपी प्रोजेक्&zwj;ट्स की बोली प्रक्रि&zwj;या भारत में काफी मजबूत है।<br />
    आर्थिक वि&zwj;कास को आगे बढ़ाने के लि&zwj;ए इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर डेवलपमेंट।<br />
    जमीन अधि&zwj;ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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PPP पर ग्रोथ का दारोमदार लेकि‍न वि‍त्‍त मंत्रालय ने ही उठाए कई सवाल

नई दि‍ल्‍ली। वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि‍क नि‍जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि‍या है लेकि‍न इस व्‍यवस्‍था पर अब वि‍त्‍त मंत्रालय ने ही कई सवाल खड़े कर दि‍ए हैं। वि‍त्‍त सचि‍व अरविंद मायाराम ने नि‍जी कंपनि‍यों पर आरोप लगाया है कि‍ ये प्रोजेक्‍ट्स की ऊंची बोलि‍यां लगाती हैं। पि‍छले दि‍नों कैग की रि‍पोर्ट में भी यह कहा गया था कि‍ नि‍जी कंपनि‍यां प्रोजेक्‍ट्स की ज्‍यादा बोली लगा कर ग्राहकों से अनुचि‍त शुल्‍क वसूलती हैं। वहीं, मायाराम ने कहा कि‍ पीपीपी प्रोजेक्‍ट्स की समझ सबके पास नहीं है। सरकार के इस रुख से साफ जाहि‍र हो रहा है कि‍ पीपीपी प्रोजेक्‍ट्स फि‍लहाल दूर की कौड़ी हैं। पीपीपी पर उठे सवाल मायाराम ने कहा है कि‍ कंपनि‍यां पीपीपी प्रोजेक्‍ट्स के लि‍ए जरूरत से ज्‍यादा ऊंची बोलि‍यां लगाती हैं। कंपनि‍यों को पीपीपी प्रोजेक्‍ट्स के लि‍ए बोली लगाने से पहले ही उसका मूल्‍यांकन करना चाहि‍ए। पीपीपी में कंपनि‍यां लागत खर्च बढ़ाती है और कई बार मोलभाव करती हैं। मायाराम ने यह भी कहा है कि‍ नि‍जी कंपनि‍यां प्रोजेक्‍ट्स पर बेहद ज्‍यादा मुनाफे की मांग करती हैं। वि‍त्‍त सचि‍व ने कहा है कि‍ पीपीपी प्रोजेक्‍ट्स में निहित जोखि‍म को सरकार वहन नहीं कर सकती है। मायाराम ने कहा है कि‍ पीपीपी प्रोजेक्‍ट्स की समझ सबके के पास नहीं है। क्‍यों पीपीपी पर लग रहा है आरोप कैग ने मुंबई हवाईअड्डा के लिए पीपीपी मॉडल की यह कहते हुए आलोचना की है कि जोखिम को उचित ढंग से निजी पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया। इससे परियोजना की लागत दोगुनी हो गई और इसके अंतर की भरपाई विकास शुल्क के जरिए यात्रियों से की जा रही है। परियोजना की लागत 5,826 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 12,380 करोड रुपए पहुंच गई। सड़क एवं राजमार्ग परि‍योजनाओं से लेकर पोर्ट नि‍र्माण पर कंपनि‍यां स्‍पेशल पर्पस व्‍हीकल बनाती हैं जि‍सके जरि‍ए वह बैंक से लोन लेती हैं। प्रोजेक्‍ट्स डूबने पर सारा बोझ सरकारी बैंकों पर पड़ जाता है। इसी वजह से बैंकों का सबसे ज्‍यादा फंसा हुआ कर्ज इंफ्रा सेक्‍टर में है। कैग ने कहा है कि‍ अनुबंध हासिल करने वाली कंपनी के सामने कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पैसे की कमी यात्रियों पर विकास शुल्क बढ़ा कर पूरी कर ली जा रही है जबकि इस परियोजना के परिचालन, प्रबंध एवं विकास समझौते में इसका प्रावधान नहीं था। वित्त सचि‍व ने और क्‍या कहा वि‍देशी कंपनि‍यों के साथ जीवी करने का प्रस्‍ताव। पीपीपी का नया और बेहतर ढांचा बनाने की कोशि‍श। आर्थि‍क संकट में फंसे पीपीपी के लि‍ए परि‍भाषा बनाने की जरूरत। पीपीपी प्रोजेक्‍ट्स की बोली प्रक्रि‍या भारत में काफी मजबूत है। आर्थिक वि‍कास को आगे बढ़ाने के लि‍ए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट। जमीन अधि‍ग्रहण कानून के कारण जमीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।