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<p>मार्च के दूसरे पखवाड़े में गेहूं उत्पादक कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने केंद्र सरकार से खरीद मानकों में छूट देने की मांग की थी जिसे केंद्र ने मंजूर कर लिया। मगर केंद्र ने सरकारी खरीद में खराब गेहूं की खरीद कीमतों में कटौती की शर्त लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ की खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की सरकारी खरीद तो की जाएगी लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कटौती भी की जाएगी।</p>
<p>केंद्र के इस फैसले से किसानों में नाराजगी बढ़ी तो हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने कीमतों में की जाने वाली कटौती की भरपाई करने का ऐलान कर दिया। मगर किसी और राज्यों की सरकारों ने इसकी घोषणा नहीं की। जबकि रबी की फसलों को नुकसान तो सब जगह हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी राज्य ऐसा करने से क्यों कतरा रहे हैं या फिर उन राज्यों के किसान संगठन इसे लेकर क्या कर रहे हैं। इस मामले में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो किसानों के लिए बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसल के मुआवजे की घोषणा की और न ही वैल्यू कट का मुआवजा देने की बात कही है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने फसल मुआवजे की घोषणा तो की है मगर कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है। राजस्थान सरकार ने भी कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://www.ruralvoice.in/national/punjab-haryana-is-compensating-for-the-value-cut-of-wheat-then-why-not-other-states.html">रूरल &nbsp;वॉइस</a></p>
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<p>रूरल वॉइस, 19 अप्रैल</p>
<p>मार्च के दूसरे पखवाड़े में गेहूं उत्पादक कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने केंद्र सरकार से खरीद मानकों में छूट देने की मांग की थी जिसे केंद्र ने मंजूर कर लिया। मगर केंद्र ने सरकारी खरीद में खराब गेहूं की खरीद कीमतों में कटौती की शर्त लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ की खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की सरकारी खरीद तो की जाएगी लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कटौती भी की जाएगी।</p>
<p>केंद्र के इस फैसले से किसानों में नाराजगी बढ़ी तो हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने कीमतों में की जाने वाली कटौती की भरपाई करने का ऐलान कर दिया। मगर किसी और राज्यों की सरकारों ने इसकी घोषणा नहीं की। जबकि रबी की फसलों को नुकसान तो सब जगह हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी राज्य ऐसा करने से क्यों कतरा रहे हैं या फिर उन राज्यों के किसान संगठन इसे लेकर क्या कर रहे हैं। इस मामले में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो किसानों के लिए बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसल के मुआवजे की घोषणा की और न ही वैल्यू कट का मुआवजा देने की बात कही है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने फसल मुआवजे की घोषणा तो की है मगर कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है। राजस्थान सरकार ने भी कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://www.ruralvoice.in/national/punjab-haryana-is-compensating-for-the-value-cut-of-wheat-then-why-not-other-states.html" title="https://www.ruralvoice.in/national/punjab-haryana-is-compensating-for-the-value-cut-of-wheat-then-why-not-other-states.html">रूरल वॉइस</a></p> </font>
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<p>मार्च के दूसरे पखवाड़े में गेहूं उत्पादक कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने केंद्र सरकार से खरीद मानकों में छूट देने की मांग की थी जिसे केंद्र ने मंजूर कर लिया। मगर केंद्र ने सरकारी खरीद में खराब गेहूं की खरीद कीमतों में कटौती की शर्त लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ की खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की सरकारी खरीद तो की जाएगी लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कटौती भी की जाएगी।</p>
<p>केंद्र के इस फैसले से किसानों में नाराजगी बढ़ी तो हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने कीमतों में की जाने वाली कटौती की भरपाई करने का ऐलान कर दिया। मगर किसी और राज्यों की सरकारों ने इसकी घोषणा नहीं की। जबकि रबी की फसलों को नुकसान तो सब जगह हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी राज्य ऐसा करने से क्यों कतरा रहे हैं या फिर उन राज्यों के किसान संगठन इसे लेकर क्या कर रहे हैं। इस मामले में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो किसानों के लिए बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसल के मुआवजे की घोषणा की और न ही वैल्यू कट का मुआवजा देने की बात कही है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने फसल मुआवजे की घोषणा तो की है मगर कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है। राजस्थान सरकार ने भी कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है।<br />
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पूरी खबर- <a href="https://www.ruralvoice.in/national/punjab-haryana-is-compensating-for-the-value-cut-of-wheat-then-why-not-other-states.html" title="https://www.ruralvoice.in/national/punjab-haryana-is-compensating-for-the-value-cut-of-wheat-then-why-not-other-states.html">रूरल वॉइस</a></p> </font>
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<p>केंद्र के इस फैसले से किसानों में नाराजगी बढ़ी तो हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने कीमतों में की जाने वाली कटौती की भरपाई करने का ऐलान कर दिया। मगर किसी और राज्यों की सरकारों ने इसकी घोषणा नहीं की। जबकि रबी की फसलों को नुकसान तो सब जगह हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी राज्य ऐसा करने से क्यों कतरा रहे हैं या फिर उन राज्यों के किसान संगठन इसे लेकर क्या कर रहे हैं। इस मामले में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो किसानों के लिए बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसल के मुआवजे की घोषणा की और न ही वैल्यू कट का मुआवजा देने की बात कही है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने फसल मुआवजे की घोषणा तो की है मगर कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है। राजस्थान सरकार ने भी कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है।<br />
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पूरी खबर- <a href="https://www.ruralvoice.in/national/punjab-haryana-is-compensating-for-the-value-cut-of-wheat-then-why-not-other-states.html" title="https://www.ruralvoice.in/national/punjab-haryana-is-compensating-for-the-value-cut-of-wheat-then-why-not-other-states.html">रूरल वॉइस</a></p> </font>
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<p>केंद्र के इस फैसले से किसानों में नाराजगी बढ़ी तो हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने कीमतों में की जाने वाली कटौती की भरपाई करने का ऐलान कर दिया। मगर किसी और राज्यों की सरकारों ने इसकी घोषणा नहीं की। जबकि रबी की फसलों को नुकसान तो सब जगह हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी राज्य ऐसा करने से क्यों कतरा रहे हैं या फिर उन राज्यों के किसान संगठन इसे लेकर क्या कर रहे हैं। इस मामले में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो किसानों के लिए बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसल के मुआवजे की घोषणा की और न ही वैल्यू कट का मुआवजा देने की बात कही है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने फसल मुआवजे की घोषणा तो की है मगर कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है। राजस्थान सरकार ने भी कीमतों में कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा है।<br />
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न्यूज क्लिपिंग्स् | पंजाब, हरियाणा कर रहे गेहूं के वैल्यू कट की भरपाई तो दूसरे राज्य क्यों नहीं | Im4change.org
पंजाब, हरियाणा कर रहे गेहूं के वैल्यू कट की भरपाई तो दूसरे राज्य क्यों नहीं
रूरल वॉइस, 19 अप्रैल
मार्च के दूसरे पखवाड़े में गेहूं उत्पादक कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने केंद्र सरकार से खरीद मानकों में छूट देने की मांग की थी जिसे केंद्र ने मंजूर कर लिया। मगर केंद्र ने सरकारी खरीद में खराब गेहूं की खरीद कीमतों में कटौती की शर्त लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ की खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की सरकारी खरीद तो की जाएगी लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कटौती भी की जाएगी।
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पूरी खबर- रूरल वॉइस
