Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 9 => [
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/rti-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B5-ec-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4-6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B8-8567/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/rti-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B5-ec-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4-6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B8-8567/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/rti-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B5-ec-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4-6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B8-8567/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्&amp;zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&amp;zwj;यता प्राप्&amp;zwj;त छह राष्&amp;zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
&lt;/div&gt;
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&amp;zwj;तू की अध्&amp;zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&amp;zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
&lt;/p&gt;
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
&lt;/p&gt;
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
&lt;/p&gt;
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याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&amp;zwj;यता प्राप्&amp;zwj;त छह राष्&amp;zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


सुप्रीम कोर्ट के...&#039;,
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नई दिल्&amp;zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&amp;zwj;यता प्राप्&amp;zwj;त छह राष्&amp;zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&amp;zwj;तू की अध्&amp;zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&amp;zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
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याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
&lt;/p&gt;
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याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&amp;zwj;यता प्राप्&amp;zwj;त छह राष्&amp;zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&amp;zwj;तू की अध्&amp;zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&amp;zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&amp;zwj;यता प्राप्&amp;zwj;त छह राष्&amp;zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&amp;zwj;तू की अध्&amp;zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&amp;zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
&lt;/p&gt;
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&zwj;तू की अध्&zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
</p>
<p style="text-align: justify">
याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
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याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
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याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
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याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
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याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&amp;zwj;यता प्राप्&amp;zwj;त छह राष्&amp;zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
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याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
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याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&amp;zwj;तू की अध्&amp;zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&amp;zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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नई दिल्&amp;zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&amp;zwj;यता प्राप्&amp;zwj;त छह राष्&amp;zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&amp;zwj;तू की अध्&amp;zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&amp;zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
&lt;/p&gt;
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याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&amp;zwj;तू की अध्&amp;zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&amp;zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&zwj;तू की अध्&zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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नई दिल्&zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&zwj;यता प्राप्&zwj;त छह राष्&zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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नई दिल्&zwj;ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्&zwj;यता प्राप्&zwj;त छह राष्&zwj;ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्&zwj;तू की अध्&zwj;यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो&zwj;सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
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इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं।
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याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
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याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
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याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं।
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
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RTI के दायरे में लाने के मामले में केंद्र व EC सहित 6 पार्टियों को नोटिस

नई दिल्‍ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्‍यता प्राप्‍त छह राष्‍ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्‍तू की अध्‍यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो‍सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में दलों की आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप एस छोकड़ और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है। इस याचिका में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित किया जाए और इस कानून के प्रावधानों के तहत सभी दायित्व पूरे किए जाएं। याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल चंदे और अनुदान के रूप में कारपोरेट घरानों, ट्रस्ट और व्यक्तियों से बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे चंदों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आमदनी और खर्च के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए। याचिका के अनुसार राजनीतिक दलों की संविधान की अनुसूची दस के तहत अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर कड़ी पकड़ होती है जिसकी वजह से संसद या विधान मंडल के सदस्यों के लिए अपने दलों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर वे अयोग्य हो सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी 2013 में सभी दलों से चंदों का हिसाब देने को कहा था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।