Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं...&#039;,
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot; title=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot; title=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <meta name="description" content="-जनपथ,

सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं..."/>
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                <p>-जनपथ,</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&zwj;पणी की। &nbsp;</p>

<p>दिल्&zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&zwj;वयन से रोक सकती है।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &lsquo;&rsquo;क्&zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।</p>

<p><br />
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।</p>

<p>कोर्ट ने अन्&zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।</p>

<p>अधिवक्&zwj;ता हरीश साल्&zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश ने कहा, &lsquo;&rsquo;विरोध का उद्देश्&zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&zwj;य है तो हम उसमें मध्&zwj;यस्&zwj;थता कर सकते हैं।&lsquo;&rsquo;</p>

<p>सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/" title="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं...&#039;,
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot; title=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं...&#039;
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot; title=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं..."/>
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                <p>-जनपथ,</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&zwj;पणी की। &nbsp;</p>

<p>दिल्&zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&zwj;वयन से रोक सकती है।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &lsquo;&rsquo;क्&zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।</p>

<p><br />
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।</p>

<p>कोर्ट ने अन्&zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।</p>

<p>अधिवक्&zwj;ता हरीश साल्&zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश ने कहा, &lsquo;&rsquo;विरोध का उद्देश्&zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&zwj;य है तो हम उसमें मध्&zwj;यस्&zwj;थता कर सकते हैं।&lsquo;&rsquo;</p>

<p>सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/" title="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं...&#039;,
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं...&#039;
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&amp;zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&amp;zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&amp;zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&amp;zwj;पणी की। &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्&amp;zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&amp;zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&amp;zwj;वयन से रोक सकती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;क्&amp;zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&amp;rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&amp;zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने अन्&amp;zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अधिवक्&amp;zwj;ता हरीश साल्&amp;zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&amp;zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&amp;zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&amp;zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुख्&amp;zwj;य न्&amp;zwj;यायाधीश ने कहा, &amp;lsquo;&amp;rsquo;विरोध का उद्देश्&amp;zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&amp;zwj;य है तो हम उसमें मध्&amp;zwj;यस्&amp;zwj;थता कर सकते हैं।&amp;lsquo;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&amp;zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot; title=&quot;https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं..."/>
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                <p>-जनपथ,</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&zwj;पणी की। &nbsp;</p>

<p>दिल्&zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&zwj;वयन से रोक सकती है।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &lsquo;&rsquo;क्&zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।</p>

<p><br />
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।</p>

<p>कोर्ट ने अन्&zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।</p>

<p>अधिवक्&zwj;ता हरीश साल्&zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश ने कहा, &lsquo;&rsquo;विरोध का उद्देश्&zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&zwj;य है तो हम उसमें मध्&zwj;यस्&zwj;थता कर सकते हैं।&lsquo;&rsquo;</p>

<p>सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/" title="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&zwj;पणी की। &nbsp;</p>

<p>दिल्&zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&zwj;वयन से रोक सकती है।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &lsquo;&rsquo;क्&zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।</p>

<p><br />
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।</p>

<p>कोर्ट ने अन्&zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।</p>

<p>अधिवक्&zwj;ता हरीश साल्&zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश ने कहा, &lsquo;&rsquo;विरोध का उद्देश्&zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&zwj;य है तो हम उसमें मध्&zwj;यस्&zwj;थता कर सकते हैं।&lsquo;&rsquo;</p>

<p>सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&zwj;पणी की। &nbsp;</p>

<p>दिल्&zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&zwj;वयन से रोक सकती है।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &lsquo;&rsquo;क्&zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।</p>

<p><br />
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।</p>

<p>कोर्ट ने अन्&zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।</p>

<p>अधिवक्&zwj;ता हरीश साल्&zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश ने कहा, &lsquo;&rsquo;विरोध का उद्देश्&zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&zwj;य है तो हम उसमें मध्&zwj;यस्&zwj;थता कर सकते हैं।&lsquo;&rsquo;</p>

<p>सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/" title="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&zwj;पणी की। &nbsp;</p>

<p>दिल्&zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&zwj;वयन से रोक सकती है।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &lsquo;&rsquo;क्&zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।</p>

<p><br />
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।</p>

<p>कोर्ट ने अन्&zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।</p>

<p>अधिवक्&zwj;ता हरीश साल्&zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश ने कहा, &lsquo;&rsquo;विरोध का उद्देश्&zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&zwj;य है तो हम उसमें मध्&zwj;यस्&zwj;थता कर सकते हैं।&lsquo;&rsquo;</p>

<p>सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/voices/sc-in-favour-to-form-committee-for-talks-no-decision-on-petitions/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>सुप्रीम कोर्ट में मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्&zwj;म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्&zwj;ली में किसानों का धरना समाप्&zwj;त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्&zwj;पणी की। &nbsp;</p>

<p>दिल्&zwj;ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्&zwj;या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्&zwj;वयन से रोक सकती है।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, &lsquo;&rsquo;क्&zwj;या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?&rdquo; वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।</p>

<p><br />
सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्&zwj;हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया।</p>

<p>कोर्ट ने अन्&zwj;य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी।</p>

<p>अधिवक्&zwj;ता हरीश साल्&zwj;वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्&zwj;होंने मांग की थी कोर्ट दिल्&zwj;ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्&zwj;ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।</p>

<p>मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश ने कहा, &lsquo;&rsquo;विरोध का उद्देश्&zwj;य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्&zwj;य है तो हम उसमें मध्&zwj;यस्&zwj;थता कर सकते हैं।&lsquo;&rsquo;</p>

<p>सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्&zwj;पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

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सरकार ‘कमेटी’ पर सोचेगी, किसान धरना चालू रखेंगे, अदालत क्रिसमस की छुट्टी पर जा रही है

-जनपथ, सुप्रीम कोर्ट में मुख्‍य न्‍यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्‍म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्‍ली में किसानों का धरना समाप्‍त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे पर टिप्‍पणी की।   दिल्‍ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है क्‍या तब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्‍वयन से रोक सकती है। मुख्‍य न्‍यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, ‘’क्‍या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?” वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे। सुनवाई में उन आठ किसान यूनियनों के वकील नहीं आए थे जिन्‍हें प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा गया था। केवल भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे। इसलिए बेंच ने याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले को अगली तारीख तक टाल दिया। कोर्ट ने अन्‍य यूनियनों को नोटिस भेजने को कहा है ताकि मामला कल के बाद या फिर अवकाश बेंच पर सूचीबद्ध किया जा सके।कल सुप्रीम कोर्ट की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुख्‍य न्‍यायाधीश के मुताबिक उनकी संभावित अनुपस्थिति में इस मामले को कोई और बेंच सुनेगी। अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे एक याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे थे और उन्‍होंने मांग की थी कोर्ट दिल्‍ली पुलिस और अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के बंद से दिल्‍ली का जनजीवन प्रभावित न हो। बेंच ने ऐसा कोई फैसला देने से इनकार कर दिया। मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा, ‘’विरोध का उद्देश्‍य तभी पूरा होगा जब बातचीत हो। केवल विरोध के लिए विरोध के अलावा अगर और कोई उद्देश्‍य है तो हम उसमें मध्‍यस्‍थता कर सकते हैं।‘’ सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी के गठन पर बेंच ने दिलचस्‍पी दिखायी है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक वार्ता कमेटी बनाने की बात कही थी।       पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.