Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।

विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;यह किसी...&#039;,
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot; title=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।

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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot; title=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।

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<p><strong>मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।</strong></p>

<p><strong>विमुद्रीकरण:&nbsp;</strong>यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।</p>

<p><strong>किसानों के साथ विश्वासघात:</strong>&nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।</p>

<p><strong>राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&nbsp;</strong>प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।</p>

<p><strong>मीडिया पर कब्जा:</strong>&nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।</p>

<p><strong>संस्थाओं का कमजोर होना:&nbsp;</strong>संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।</p>

<p><strong>सबसे बड़ी विफलता</strong>&nbsp;<strong>नफरत की खेती</strong>: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।</p>

<p><strong>कश्मीर का कुप्रबंधन:&nbsp;</strong>यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।</p>

<p><strong>एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&nbsp;</strong>महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।</p>

<p><strong>कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&nbsp;</strong>मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/" title="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।

विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;यह किसी...&#039;,
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot; title=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot; title=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | वे दस गलत नीतियां जो मोदी सरकार के सात साल को परिभाषित करती हैं | Im4change.org</title>
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मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।

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                <p>-जनपथ,</p>

<p><strong>मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।</strong></p>

<p><strong>विमुद्रीकरण:&nbsp;</strong>यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।</p>

<p><strong>किसानों के साथ विश्वासघात:</strong>&nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।</p>

<p><strong>राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&nbsp;</strong>प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।</p>

<p><strong>मीडिया पर कब्जा:</strong>&nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।</p>

<p><strong>संस्थाओं का कमजोर होना:&nbsp;</strong>संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।</p>

<p><strong>सबसे बड़ी विफलता</strong>&nbsp;<strong>नफरत की खेती</strong>: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।</p>

<p><strong>कश्मीर का कुप्रबंधन:&nbsp;</strong>यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।</p>

<p><strong>एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&nbsp;</strong>महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।</p>

<p><strong>कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&nbsp;</strong>मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/" title="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot; title=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

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मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।

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$disp = &#039;&lt;p&gt;-जनपथ,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;विमुद्रीकरण:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;किसानों के साथ विश्वासघात:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &amp;ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &amp;ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;मीडिया पर कब्जा:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;संस्थाओं का कमजोर होना:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे बड़ी विफलता&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;नफरत की खेती&lt;/strong&gt;: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कश्मीर का कुप्रबंधन:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &amp;lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&amp;rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot; title=&quot;https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | वे दस गलत नीतियां जो मोदी सरकार के सात साल को परिभाषित करती हैं | Im4change.org</title>
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मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।

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                <p>-जनपथ,</p>

<p><strong>मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।</strong></p>

<p><strong>विमुद्रीकरण:&nbsp;</strong>यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।</p>

<p><strong>किसानों के साथ विश्वासघात:</strong>&nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।</p>

<p><strong>राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&nbsp;</strong>प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।</p>

<p><strong>मीडिया पर कब्जा:</strong>&nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।</p>

<p><strong>संस्थाओं का कमजोर होना:&nbsp;</strong>संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।</p>

<p><strong>सबसे बड़ी विफलता</strong>&nbsp;<strong>नफरत की खेती</strong>: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।</p>

<p><strong>कश्मीर का कुप्रबंधन:&nbsp;</strong>यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।</p>

<p><strong>एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&nbsp;</strong>महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।</p>

<p><strong>कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&nbsp;</strong>मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/" title="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p><strong>मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।</strong></p>

<p><strong>विमुद्रीकरण:&nbsp;</strong>यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।</p>

<p><strong>किसानों के साथ विश्वासघात:</strong>&nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।</p>

<p><strong>राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&nbsp;</strong>प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।</p>

<p><strong>मीडिया पर कब्जा:</strong>&nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।</p>

<p><strong>संस्थाओं का कमजोर होना:&nbsp;</strong>संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।</p>

<p><strong>सबसे बड़ी विफलता</strong>&nbsp;<strong>नफरत की खेती</strong>: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।</p>

<p><strong>कश्मीर का कुप्रबंधन:&nbsp;</strong>यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।</p>

<p><strong>एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&nbsp;</strong>महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।</p>

<p><strong>कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&nbsp;</strong>मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।</p>

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<p><strong>मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।</strong></p>

<p><strong>विमुद्रीकरण:&nbsp;</strong>यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।</p>

<p><strong>किसानों के साथ विश्वासघात:</strong>&nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।</p>

<p><strong>राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&nbsp;</strong>प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।</p>

<p><strong>मीडिया पर कब्जा:</strong>&nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।</p>

<p><strong>संस्थाओं का कमजोर होना:&nbsp;</strong>संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।</p>

<p><strong>सबसे बड़ी विफलता</strong>&nbsp;<strong>नफरत की खेती</strong>: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।</p>

<p><strong>कश्मीर का कुप्रबंधन:&nbsp;</strong>यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।</p>

<p><strong>एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&nbsp;</strong>महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।</p>

<p><strong>कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&nbsp;</strong>मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/" title="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p><strong>विमुद्रीकरण:&nbsp;</strong>यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।</p>

<p><strong>किसानों के साथ विश्वासघात:</strong>&nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।</p>

<p><strong>राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&nbsp;</strong>प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।</p>

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<p><strong>संस्थाओं का कमजोर होना:&nbsp;</strong>संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।</p>

<p><strong>सबसे बड़ी विफलता</strong>&nbsp;<strong>नफरत की खेती</strong>: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।</p>

<p><strong>कश्मीर का कुप्रबंधन:&nbsp;</strong>यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।</p>

<p><strong>एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&nbsp;</strong>महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।</p>

<p><strong>कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&nbsp;</strong>मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।</p>

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<p><strong>मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।</strong></p>

<p><strong>विमुद्रीकरण:&nbsp;</strong>यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।</p>

<p><strong>किसानों के साथ विश्वासघात:</strong>&nbsp;मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया &ndash; जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।</p>

<p><strong>राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन:&nbsp;</strong>प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है &ndash; जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।</p>

<p><strong>मीडिया पर कब्जा:</strong>&nbsp;मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।</p>

<p><strong>संस्थाओं का कमजोर होना:&nbsp;</strong>संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।</p>

<p><strong>सबसे बड़ी विफलता</strong>&nbsp;<strong>नफरत की खेती</strong>: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।</p>

<p><strong>कश्मीर का कुप्रबंधन:&nbsp;</strong>यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।</p>

<p><strong>एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास:&nbsp;</strong>महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक &lsquo;अभिजात्यवादी चिंता&rsquo; करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।</p>

<p><strong>कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का:&nbsp;</strong>मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/" title="https://junputh.com/open-space/seven-years-of-modi-government-and-ten-policy-flaws/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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वे दस गलत नीतियां जो मोदी सरकार के सात साल को परिभाषित करती हैं

-जनपथ, मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी। विमुद्रीकरण: यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं। किसानों के साथ विश्वासघात: मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया – जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए। राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन: प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है – जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के। मीडिया पर कब्जा: मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है। संस्थाओं का कमजोर होना: संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है। सबसे बड़ी विफलता नफरत की खेती: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो। कश्मीर का कुप्रबंधन: यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है। एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास: महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक ‘अभिजात्यवादी चिंता’ करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा। कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का: मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है। पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.