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<p>ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ये तय करना था कि राज्य और स्थानीय सरकार के अधिकारियों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाए।</p>
<p>इस समय तक, सभी राज्यों को छठे वित्त आयोग का गठन कर लेना चाहिए था, जो 2021-22 से लेकर 2026-27 तक संचालित होता। लेकिन अब तक सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है और इनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं।</p>
<p>इस साल 14 मार्च को लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में आयोग के गठन में देरी की वजहों का रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि &ldquo;मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए 26 राज्यों में से सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। और उनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग तक का गठन भी नहीं किया है।&rdquo;</p>
<p>रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, झारखंड और गोवा ने सिर्फ तीन (छह में से) एसएफसी का गठन किया था। जबकि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ने चार एसएफसी का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश ने सिर्फ दो एसएफसी का गठन किया है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/">मोंगाबे हिंदी</a></p>
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<p>ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ये तय करना था कि राज्य और स्थानीय सरकार के अधिकारियों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाए।</p>
<p>इस समय तक, सभी राज्यों को छठे वित्त आयोग का गठन कर लेना चाहिए था, जो 2021-22 से लेकर 2026-27 तक संचालित होता। लेकिन अब तक सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है और इनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं।</p>
<p>इस साल 14 मार्च को लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में आयोग के गठन में देरी की वजहों का रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि “मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए 26 राज्यों में से सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। और उनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग तक का गठन भी नहीं किया है।”</p>
<p>रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, झारखंड और गोवा ने सिर्फ तीन (छह में से) एसएफसी का गठन किया था। जबकि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ने चार एसएफसी का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश ने सिर्फ दो एसएफसी का गठन किया है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/" title="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/">मोंगाबे हिंदी</a></p> </font>
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<p>ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ये तय करना था कि राज्य और स्थानीय सरकार के अधिकारियों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाए।</p>
<p>इस समय तक, सभी राज्यों को छठे वित्त आयोग का गठन कर लेना चाहिए था, जो 2021-22 से लेकर 2026-27 तक संचालित होता। लेकिन अब तक सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है और इनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं।</p>
<p>इस साल 14 मार्च को लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में आयोग के गठन में देरी की वजहों का रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि &ldquo;मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए 26 राज्यों में से सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। और उनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग तक का गठन भी नहीं किया है।&rdquo;</p>
<p>रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, झारखंड और गोवा ने सिर्फ तीन (छह में से) एसएफसी का गठन किया था। जबकि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ने चार एसएफसी का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश ने सिर्फ दो एसएफसी का गठन किया है।<br />
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<p>इस साल 14 मार्च को लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में आयोग के गठन में देरी की वजहों का रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि &ldquo;मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए 26 राज्यों में से सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। और उनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग तक का गठन भी नहीं किया है।&rdquo;</p>
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पूरी खबर- <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/" title="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/">मोंगाबे हिंदी</a></p> </font>
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<p>ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ये तय करना था कि राज्य और स्थानीय सरकार के अधिकारियों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाए।</p>
<p>इस समय तक, सभी राज्यों को छठे वित्त आयोग का गठन कर लेना चाहिए था, जो 2021-22 से लेकर 2026-27 तक संचालित होता। लेकिन अब तक सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है और इनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं।</p>
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<p>इस साल 14 मार्च को लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में आयोग के गठन में देरी की वजहों का रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि “मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए 26 राज्यों में से सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। और उनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग तक का गठन भी नहीं किया है।”</p>
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<p>ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ये तय करना था कि राज्य और स्थानीय सरकार के अधिकारियों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाए।</p>
<p>इस समय तक, सभी राज्यों को छठे वित्त आयोग का गठन कर लेना चाहिए था, जो 2021-22 से लेकर 2026-27 तक संचालित होता। लेकिन अब तक सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है और इनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं।</p>
<p>इस साल 14 मार्च को लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में आयोग के गठन में देरी की वजहों का रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि “मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए 26 राज्यों में से सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। और उनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग तक का गठन भी नहीं किया है।”</p>
<p>रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, झारखंड और गोवा ने सिर्फ तीन (छह में से) एसएफसी का गठन किया था। जबकि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ने चार एसएफसी का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश ने सिर्फ दो एसएफसी का गठन किया है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/">मोंगाबे हिंदी</a></p>
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पूरी खबर- <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/" title="https://hindi.mongabay.com/2023/05/30/state-finance-commissions-in-poor-shape-affecting-decentralisation-process/">मोंगाबे हिंदी</a></p>',
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<p>इस साल 14 मार्च को लोकसभा में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में आयोग के गठन में देरी की वजहों का रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि “मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए 26 राज्यों में से सिर्फ नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। और उनमें से सिर्फ दो ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग तक का गठन भी नहीं किया है।”</p>
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राज्य वित्त आयोग की खराब हालत का विकेंद्रीकरण प्रक्रिया पर असर
मोंगाबे हिंदी, 30 मई
ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ये तय करना था कि राज्य और स्थानीय सरकार के अधिकारियों के बीच राजस्व कैसे वितरित किया जाए।
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पूरी खबर- मोंगाबे हिंदी
