Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts//print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts//print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts//print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts//print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी..."/>
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                <p>-द वायर,</p>

<p>अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.</p>

<p>ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&rsquo;</p>

<p>केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.</p>

<p>इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.</p>

<p>मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.</p>

<p>समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.</p>

<p>सिंह ने कहा, &lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&rsquo;</p>

<p>साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.</p>

<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/" title="http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

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अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी...&#039;
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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

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<p>ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&rsquo;</p>

<p>केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.</p>

<p>इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.</p>

<p>मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.</p>

<p>समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.</p>

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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी...&#039;,
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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी...&#039;
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&lt;p&gt;अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &amp;lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सिंह ने कहा, &amp;lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी..."/>
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                <p>-द वायर,</p>

<p>अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.</p>

<p>ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&rsquo;</p>

<p>केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.</p>

<p>इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.</p>

<p>मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.</p>

<p>समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.</p>

<p>सिंह ने कहा, &lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&rsquo;</p>

<p>साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.</p>

<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/" title="http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.</p>

<p>ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&rsquo;</p>

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<p>इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.</p>

<p>मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.</p>

<p>समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.</p>

<p>सिंह ने कहा, &lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&rsquo;</p>

<p>साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.</p>

<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.</p>

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<p>ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&rsquo;</p>

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<p>मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.</p>

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<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.</p>

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<p>केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.</p>

<p>इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.</p>

<p>मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.</p>

<p>समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.</p>

<p>सिंह ने कहा, &lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&rsquo;</p>

<p>साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.</p>

<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.</p>

<p>ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, &lsquo;आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.&rsquo;</p>

<p>केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है.</p>

<p>इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं.</p>

<p>मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं.</p>

<p>समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.</p>

<p>सिंह ने कहा, &lsquo;मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.&rsquo;</p>

<p>साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया.</p>

<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/" title="http://thewirehindi.com/206930/states-will-not-get-the-amount-if-mgnrega-ombudsman-is-not-appointed-in-at-least-80-percent-of-the-districts/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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कम से कम 80 फ़ीसदी ज़िलों में मनरेगा लोकपाल नहीं नियुक्त करने पर राज्य नहीं पाएंगे राशि

-द वायर, अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, ‘आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए. जो राज्य मनरेगा के तहत कुल जिलों के कम से कम 80 प्रतिशत में लोकपाल नियुक्त नहीं करते हैं, जो न्यूनतम सीमा है, उन्हें इस रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से धन नहीं मिलेगा.’ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, टीआरएस शासित तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों- पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली में मनरेगा के लिए एक भी लोकपाल नहीं है. इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान की तरह कई राज्य हैं, जहां बहुत कम जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. राजस्थान में योजना के तहत आने वाले 33 में से केवल चार जिलों में लोकपाल हैं. तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में योजना के अंतर्गत आने वाले 23 में से केवल चार जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब में योजना के तहत 22-22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा में केवल चार और पंजाब में सात जिलों में लोकपाल हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले बीते 24 फरवरी को मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है. सिंह ने कहा, ‘मंत्रालय उन राज्यों को धन जारी नहीं करेगा, जो मनरेगा के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं.’ साथ ही, मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार का सहयोग करने का भी अनुरोध किया. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और राशि पारित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है, जो कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.