Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergenc/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergenc/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergenc/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergenc/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

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                <p>-जनपथ,</p>

<p>भारत के पीड़ा भरे दृश्&zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;यकर्मी पस्&zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&zwj;सीजन, अस्&zwj;पताल के बिस्&zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।</p>

<p>बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&zwj;द ही बिखर गयी। राज्&zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&zwj;य और अस्&zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।</p>

<p>यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&zwj;तर प्रदेश और महाराष्&zwj;ट्र जैसे राज्&zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&zwj;पतालों के बिस्&zwj;तर, ऑक्&zwj;सीजन और श्&zwj;मशानों व कब्रिस्&zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&zwj;य सरकारों ने ऑक्&zwj;सीजन और अस्&zwj;पतालों में बिस्&zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&zwj;सीजन उत्&zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&zwj;यों को भी दे रहे हैं। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&zwj;यादा) लेकिन जनस्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&zwj;थानीय और प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&zwj;थापित करना चाहिए। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>जब तक वैक्&zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&zwj;या-क्&zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&zwj;वेंसिंग को विस्&zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&zwj;या में एकत्रित होने, स्&zwj;वैच्छिक क्&zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&zwj;य नहीं है।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/" title="https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के...&#039;,
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot; title=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

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भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के...&#039;
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot; title=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | भारत की कोविड-19 इमरजेंसी: The Lancet का ताज़ा संपादकीय | Im4change.org</title>
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भारत के पीड़ा भरे दृश्&zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&zwj;या 222000 थी जो जानकारों के..."/>
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                <strong>भारत की कोविड-19 इमरजेंसी: The Lancet का ताज़ा संपादकीय</strong></h1>
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                <p>-जनपथ,</p>

<p>भारत के पीड़ा भरे दृश्&zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;यकर्मी पस्&zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&zwj;सीजन, अस्&zwj;पताल के बिस्&zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।</p>

<p>बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&zwj;द ही बिखर गयी। राज्&zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&zwj;य और अस्&zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।</p>

<p>यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&zwj;तर प्रदेश और महाराष्&zwj;ट्र जैसे राज्&zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&zwj;पतालों के बिस्&zwj;तर, ऑक्&zwj;सीजन और श्&zwj;मशानों व कब्रिस्&zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&zwj;य सरकारों ने ऑक्&zwj;सीजन और अस्&zwj;पतालों में बिस्&zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&zwj;सीजन उत्&zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&zwj;यों को भी दे रहे हैं। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&zwj;यादा) लेकिन जनस्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&zwj;थानीय और प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&zwj;थापित करना चाहिए। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>जब तक वैक्&zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&zwj;या-क्&zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&zwj;वेंसिंग को विस्&zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&zwj;या में एकत्रित होने, स्&zwj;वैच्छिक क्&zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&zwj;य नहीं है।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/" title="https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot; title=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;भारत के पीड़ा भरे दृश्&amp;zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&amp;zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&amp;zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&amp;zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&amp;zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;यकर्मी पस्&amp;zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&amp;zwj;सीजन, अस्&amp;zwj;पताल के बिस्&amp;zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&amp;zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&amp;zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&amp;zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&amp;zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&amp;zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&amp;zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&amp;zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&amp;zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&amp;zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&amp;zwj;द ही बिखर गयी। राज्&amp;zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&amp;zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&amp;zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&amp;zwj;य और अस्&amp;zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश और महाराष्&amp;zwj;ट्र जैसे राज्&amp;zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&amp;zwj;पतालों के बिस्&amp;zwj;तर, ऑक्&amp;zwj;सीजन और श्&amp;zwj;मशानों व कब्रिस्&amp;zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&amp;zwj;य सरकारों ने ऑक्&amp;zwj;सीजन और अस्&amp;zwj;पतालों में बिस्&amp;zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&amp;zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&amp;zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&amp;zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&amp;zwj;सीजन उत्&amp;zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&amp;zwj;यों को भी दे रहे हैं। &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&amp;zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&amp;zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&amp;zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&amp;zwj;यादा) लेकिन जनस्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&amp;zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&amp;zwj;थानीय और प्राथमिक स्&amp;zwj;वास्&amp;zwj;थ्&amp;zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&amp;zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&amp;zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&amp;zwj;थापित करना चाहिए। &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जब तक वैक्&amp;zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&amp;zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&amp;zwj;या-क्&amp;zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&amp;zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&amp;zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&amp;zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&amp;zwj;वेंसिंग को विस्&amp;zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&amp;zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&amp;zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&amp;zwj;या में एकत्रित होने, स्&amp;zwj;वैच्छिक क्&amp;zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&amp;zwj;य नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot; title=&quot;https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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                <p>-जनपथ,</p>

<p>भारत के पीड़ा भरे दृश्&zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;यकर्मी पस्&zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&zwj;सीजन, अस्&zwj;पताल के बिस्&zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।</p>

<p>बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&zwj;द ही बिखर गयी। राज्&zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&zwj;य और अस्&zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।</p>

<p>यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&zwj;तर प्रदेश और महाराष्&zwj;ट्र जैसे राज्&zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&zwj;पतालों के बिस्&zwj;तर, ऑक्&zwj;सीजन और श्&zwj;मशानों व कब्रिस्&zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&zwj;य सरकारों ने ऑक्&zwj;सीजन और अस्&zwj;पतालों में बिस्&zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&zwj;सीजन उत्&zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&zwj;यों को भी दे रहे हैं। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&zwj;यादा) लेकिन जनस्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&zwj;थानीय और प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&zwj;थापित करना चाहिए। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>जब तक वैक्&zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&zwj;या-क्&zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&zwj;वेंसिंग को विस्&zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&zwj;या में एकत्रित होने, स्&zwj;वैच्छिक क्&zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&zwj;य नहीं है।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/" title="https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>भारत के पीड़ा भरे दृश्&zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;यकर्मी पस्&zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&zwj;सीजन, अस्&zwj;पताल के बिस्&zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।</p>

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<p>भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&zwj;यादा) लेकिन जनस्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&zwj;थानीय और प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&zwj;थापित करना चाहिए। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>जब तक वैक्&zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&zwj;या-क्&zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&zwj;वेंसिंग को विस्&zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&zwj;या में एकत्रित होने, स्&zwj;वैच्छिक क्&zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&zwj;य नहीं है।</p>

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<p>बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&zwj;द ही बिखर गयी। राज्&zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&zwj;य और अस्&zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।</p>

<p>यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&zwj;तर प्रदेश और महाराष्&zwj;ट्र जैसे राज्&zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&zwj;पतालों के बिस्&zwj;तर, ऑक्&zwj;सीजन और श्&zwj;मशानों व कब्रिस्&zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&zwj;य सरकारों ने ऑक्&zwj;सीजन और अस्&zwj;पतालों में बिस्&zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&zwj;सीजन उत्&zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&zwj;यों को भी दे रहे हैं। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&zwj;यादा) लेकिन जनस्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&zwj;थानीय और प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&zwj;थापित करना चाहिए। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

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<p>भारत के पीड़ा भरे दृश्&zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;यकर्मी पस्&zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&zwj;सीजन, अस्&zwj;पताल के बिस्&zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।</p>

<p>बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&zwj;द ही बिखर गयी। राज्&zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&zwj;य और अस्&zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।</p>

<p>यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&zwj;तर प्रदेश और महाराष्&zwj;ट्र जैसे राज्&zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&zwj;पतालों के बिस्&zwj;तर, ऑक्&zwj;सीजन और श्&zwj;मशानों व कब्रिस्&zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&zwj;य सरकारों ने ऑक्&zwj;सीजन और अस्&zwj;पतालों में बिस्&zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&zwj;सीजन उत्&zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&zwj;यों को भी दे रहे हैं। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&zwj;यादा) लेकिन जनस्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&zwj;थानीय और प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&zwj;थापित करना चाहिए। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>जब तक वैक्&zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&zwj;या-क्&zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&zwj;वेंसिंग को विस्&zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&zwj;या में एकत्रित होने, स्&zwj;वैच्छिक क्&zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&zwj;य नहीं है।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://junputh.com/editors-choice/the-lancet-editorial-indias-covid-19-emergency/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>भारत के पीड़ा भरे दृश्&zwj;यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्&zwj;यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्&zwj;या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्&zwj;तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्&zwj;पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;यकर्मी पस्&zwj;त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्&zwj;सीजन, अस्&zwj;पताल के बिस्&zwj;तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्&zwj;टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्&zwj;ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्&zwj;यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्&zwj;त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्&zwj;यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है।</p>

<p>बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्&zwj;योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्&zwj;म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्&zwj;त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्&zwj;तर पर टीकाकरण की योजना जल्&zwj;द ही बिखर गयी। राज्&zwj;यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्&zwj;यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्&zwj;तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्&zwj;य और अस्&zwj;पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे।</p>

<p>यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्&zwj;तर प्रदेश और महाराष्&zwj;ट्र जैसे राज्&zwj;यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्&zwj;पतालों के बिस्&zwj;तर, ऑक्&zwj;सीजन और श्&zwj;मशानों व कब्रिस्&zwj;तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्&zwj;य सरकारों ने ऑक्&zwj;सीजन और अस्&zwj;पतालों में बिस्&zwj;तर की मांग करने वालों पर राष्&zwj;ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्&zwj;य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्&zwj;होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्&zwj;सीजन उत्&zwj;पादित कर दिया है कि दूसरे राज्&zwj;यों को भी दे रहे हैं। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्&zwj;सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्&zwj;सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्&zwj;यादा है (80 करोड़ से ज्&zwj;यादा) लेकिन जनस्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्&zwj;यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्&zwj;थानीय और प्राथमिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्&zwj;योंकि वे अपने समुदायों को अच्&zwj;छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्&zwj;थापित करना चाहिए। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

<p>जब तक वैक्&zwj;सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्&zwj;या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्&zwj;या-क्&zwj;या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्&zwj;तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्&zwj;प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्&zwj;यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्&zwj;वेंसिंग को विस्&zwj;तारित किए जाने की जरूरत है। स्&zwj;थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्&zwj;क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्&zwj;या में एकत्रित होने, स्&zwj;वैच्छिक क्&zwj;वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्&zwj;य नहीं है।</p>

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भारत की कोविड-19 इमरजेंसी: The Lancet का ताज़ा संपादकीय

-जनपथ, भारत के पीड़ा भरे दृश्‍यों को समझ पाना मुश्किल है। बीती 4 मई तक 20.2 मिलियन से ज्‍यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए यानी रोज़ाना का औसत 378000 मामले, जिनमें मौतों की संख्‍या 222000 थी जो जानकारों के मुताबिक वास्‍तविकता से बहुत कम आकलन है। अस्‍पताल मरीज़ों से पटे पड़े हैं, स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी पस्‍त हो चुके हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्‍सीजन, अस्‍पताल के बिस्‍तर और दूसरी ज़रूरी चीजों के लिए लोग (डॉक्‍टर और जनता) गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद, मार्च के आरंभ में कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले तक भारत के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ऐलान कर रहे थे कि भारत अब महामारी को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सरकार ऐसा माहौल बना रही थी कि कई महीनों तक संक्रमण के कम मामले देखन के बाद भारत ने कोविड-19 को मात दे दी है, बावजूद इसके कि लगातार दूसरी लहर के खतरे और नए स्‍ट्रेन के उभार की चेतावनी दी जा रही थी। मॉडलिंग में झूठा दावा किया गया कि भारत हर्ड इम्‍यूनिटी की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने लापरवाही और अपर्याप्‍त तैयारी की छूट दे दी। जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए एक सीरोसर्वे ने बताया कि केवल 21 प्रतिशत आबादी में SARS-COV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकी थी। ऐसा लगता है कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महामारी की रोकथाम से कहीं ज्‍यादा चिंता ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं को शांत कराने की रही है। बड़े पैमाने पर संक्रमण के प्रसार वाले आयोजनों के खिलाफ लगातार जारी की जा रही चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्‍योहारों को होने दिया जिनमें देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। साथ ही विशाल सियासी रैलियां आयोजित की गयीं जिनमें कोविड-19 से बचने के उपायों की अनदेखी की गयी। कोविड-19 अब खत्‍म हो चुका है, ऐसे संदेश ने भारत के टीकाकरण अभियान के आगाज को भी सुस्‍त बना दिया जहां अब तक 2 प्रतिशत से कम आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्रीय स्‍तर पर टीकाकरण की योजना जल्‍द ही बिखर गयी। राज्‍यों के साथ नीतिगत बदलाव पर कोई परामर्श करने के बजाय केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए टीकाकरण को 18 बरस से ज्‍यादा की उम्र की समूची आबादी तक विस्‍तारित कर दिया जिसके चलते आपूर्ति कम पड़ गयी, बड़े पैमाने पर भ्रम फैला और टीके का एक ऐसा बाजार उभर आया जहां राज्‍य और अस्‍पताल एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन बैठे। यह संकट हर ओर समान रूप से नहीं फैला है। उत्‍तर प्रदेश और महाराष्‍ट्र जैसे राज्‍यों में मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही अस्‍पतालों के बिस्‍तर, ऑक्‍सीजन और श्‍मशानों व कब्रिस्‍तानों में जगह का टोटा पड़ गया। तिस पर कुछ राज्‍य सरकारों ने ऑक्‍सीजन और अस्‍पतालों में बिस्‍तर की मांग करने वालों पर राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दे डाली। इनके मुकाबले केरल और ओडिशा जैसे राज्‍य कहीं बेहतर तैयारी में थे। इन्‍होंने इस दूसरी लहर में इतना ऑक्‍सीजन उत्‍पादित कर दिया है कि दूसरे राज्‍यों को भी दे रहे हैं।      भारत को अब दो आयामी रणनीति पर काम करना चाहिए। पहला, बिखरे हुए टीकाकरण अभियान को किफायती बनाते हुए पूरी गति से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल दो कमियों को पूरा करने की जरूरत है: वैक्‍सीन की आपूर्ति में इजाफा (जिसमें से कुछ तो बाहर से मंगवायी जा सकती है) और एक ऐसा वितरण अभियान शुरू करना जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण और गरीब जनता को भी कवर कर सके जिसकी हिस्‍सेदारी पूरी आबादी में 65 प्रतिशत से ज्‍यादा है (80 करोड़ से ज्‍यादा) लेकिन जनस्‍वास्‍थ्‍य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का सबसे ज्‍यादा अभाव उसी को झेलना पड़ता है। सरकार को स्‍थानीय और प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्‍योंकि वे अपने समुदायों को अच्‍छे से जानते हैं और टीकों का एक समतापूर्ण वितरण तंत्र स्‍थापित करना चाहिए।       जब तक वैक्‍सीन आए, तब तक इस बीच भारत को SARS-COV-2 के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसलिए सरकार को समयबद्ध तरीके से सटीक आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए और सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि आखिर चल क्‍या रहा है और महामारी के मामले कम करने के लिए क्‍या-क्‍या किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें संघीय स्‍तर पर लागू किया गया नया संभावित लॉकडाउन भी एक विकल्‍प हो। SARS-COV-2 के उभरते हुए औश्र ज्‍यादा प्रसार क्षमता वाले वैरिएंट की पहचान, समझ और नियंत्रण के लिए जीनोम सीक्‍वेंसिंग को विस्‍तारित किए जाने की जरूरत है। स्‍थानीय सरकारों ने बीमारी की रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनता को मास्‍क लगाने, शारीरिक दूरी बरतने, बड़ी संख्‍या में एकत्रित होने, स्‍वैच्छिक क्‍वारंटीन होने और परीक्षण करवाने की ज़रूरत समझाने के लिहाज से केंद्रीय सरकार की भूमिका अनिवार्य है। इस संकट के दौरान मोदी ने जिस तरीके से आलोचनाओं और खुली बहसों का मुंह बंद करवाने की कार्रवाई और कोशिश की है, वह माफ़ किए जाने योग्‍य नहीं है। पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.