Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/this-is-niti-aayog-blueprint-to-make-india-a-global-manufacturing-hub/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/this-is-niti-aayog-blueprint-to-make-india-a-global-manufacturing-hub/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/this-is-niti-aayog-blueprint-to-make-india-a-global-manufacturing-hub/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/this-is-niti-aayog-blueprint-to-make-india-a-global-manufacturing-hub/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &amp;lsquo;नियमित अभ्यास&amp;rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &amp;lsquo;नियमित अभ्यास&amp;rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &amp;lsquo;नियमित अभ्यास&amp;rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

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$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नीति आयोग के पास ये है ब्लूप्रिंट&#039;
$metaKeywords = &#039;नीति आयोग,ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग&#039;
$metaDesc = &#039;-द प्रिंट,

परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता,...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-द प्रिंट,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &amp;lsquo;नियमित अभ्यास&amp;rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नीति आयोग के पास ये है ब्लूप्रिंट | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-द प्रिंट,

परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता,..."/>
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                <p>-द प्रिंट,</p>

<p>परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल.</p>

<p>ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.</p>

<p>नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.</p>

<p>दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.</p>

<p>कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &lsquo;चैंपियन सेक्टर&rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.</p>

<p>कारोबार में सुगमता<br />
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.</p>

<p>नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&rsquo;</p>

<p>इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.</p>

<p>दस्तावेज में कहा गया है, &lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&rsquo;</p>

<p>देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &lsquo;नियमित अभ्यास&rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.</p>

<p>यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.</p>

<p>हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.</p>

<p>&nbsp;</p>               </font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &amp;lsquo;नियमित अभ्यास&amp;rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;सान्या ढ़ींगरा, https://hindi.theprint.in/india/this-is-niti-aayog-blueprint-to-make-india-a-global-manufacturing-hub/202462/&#039;,
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&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

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नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नीति आयोग के पास ये है ब्लूप्रिंट | Im4change.org</title>
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परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता,..."/>
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                <p>-द प्रिंट,</p>

<p>परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल.</p>

<p>ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.</p>

<p>नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.</p>

<p>दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.</p>

<p>कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &lsquo;चैंपियन सेक्टर&rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.</p>

<p>कारोबार में सुगमता<br />
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.</p>

<p>नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&rsquo;</p>

<p>इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.</p>

<p>दस्तावेज में कहा गया है, &lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&rsquo;</p>

<p>देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &lsquo;नियमित अभ्यास&rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.</p>

<p>यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.</p>

<p>हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.</p>

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&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &amp;lsquo;नियमित अभ्यास&amp;rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &amp;lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&amp;rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &amp;lsquo;चैंपियन सेक्टर&amp;rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कारोबार में सुगमता&lt;br /&gt;
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &amp;lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दस्तावेज में कहा गया है, &amp;lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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<p>परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल.</p>

<p>ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.</p>

<p>नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.</p>

<p>दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.</p>

<p>कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &lsquo;चैंपियन सेक्टर&rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.</p>

<p>कारोबार में सुगमता<br />
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.</p>

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<p>यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.</p>

<p>हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.</p>

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<p>परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल.</p>

<p>ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को &lsquo;ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब&rsquo; बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है.</p>

<p>नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था.</p>

<p>दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था.</p>

<p>कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित &lsquo;चैंपियन सेक्टर&rsquo; में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है.</p>

<p>कारोबार में सुगमता<br />
नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है.</p>

<p>नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, &lsquo;नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.&rsquo;</p>

<p>इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है.</p>

<p>दस्तावेज में कहा गया है, &lsquo;नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.&rsquo;</p>

<p>देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम &lsquo;नियमित अभ्यास&rsquo; का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.</p>

<p>यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है.</p>

<p>हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.</p>

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भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नीति आयोग के पास ये है ब्लूप्रिंट

-द प्रिंट, परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल. ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ बनाने और देश में जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग की तरफ से तैयार रूपरेखा में शामिल किया गया है. नीति निर्धारक थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 फरवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक निर्णायक बैठक से पहले इस माह के शुरू में राज्यों के साथ इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था. दिप्रिंट ने उस बैठक का एजेंडा डॉक्यूमेंट हासिल किया है, जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था. कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनुपालन घटाने की कोशिश के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित ‘चैंपियन सेक्टर’ में मंजूरी की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करें. यह कवायद 15 अगस्त तक पूरी करनी है. कारोबार में सुगमता नीति आयोग द्वारा पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, इन राज्यों में क्रमशः 2,736, 2,920, 2,136, 2,054 और 1,980 स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है. नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा, ‘नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाना ईओडीबी (कारोबार में सुगमता) के लिए एक सबसे अहम चरण है और भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है.’ इस संदर्भ में मंत्रालयों और विभागों को अपने सभी अधिनियमों और नियम-कायदों का विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है. दस्तावेज में कहा गया है, ‘नागरिकों और कारोबार के संबंध में प्रत्येक इंटरफेस की प्रासंगिकता और औचित्य का आकलन किया जाना चाहिए और जिन नियामक स्वीकृतियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है.’ देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कागजी कार्यवाही को तर्कसंगत बनाने का काम ‘नियमित अभ्यास’ का हिस्सा बनाएं जिसमें सिविल ऑफेंस के छोटे-मोटे मामलों को कानूनन अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निरर्थक हो चुके कानूनों और प्रावधानों को हटाना और नियामक स्वीकृतियों का बोझ घटाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है. यह पहल दो चरणों में लागू होने की उम्मीद है. राज्य जहां लाइसेंस, सर्टिफिकेट, नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर और रिकॉर्ड, रिटर्न फाइलिंग आदि संबंधी बोझ घटाने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वहीं पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की संभावना है. हर राज्य से दो शहरों की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें निर्णायक प्रॉपर्टी टाइटल व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए लैंड टाइटलिंग लॉ लागू करके भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के जरिये बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके. इसके तहत कम से कम 30 सालों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन एक्सेस के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया जाएगा.