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क्यों अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के मामले में यूजीसी को ज़िद्दी नहीं ज़मीनी होने की जरूरत है

-सत्याग्रह,

बीती छह जुलाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए. इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करा ली जाएं. यूजीसी के इस आदेश का पूरे देश में विरोध हो रहा है. छात्रों और शिक्षाविदों के बाद दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने भी परीक्षा करवाने में असमर्थता जाहिर करते हुए यूजीसी से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है.

हालांकि, विरोध के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के अंत में कराने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है. उसने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि देश भर में छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को बचाने के लिए ऐसा किया गया है. आयोग ने अदालत से कहा है कि उसने यह फैसला गहन अध्ययन और चर्चा के बाद लिया है. उसके मुताबिक इस साल जून में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए उसने विशेषज्ञ समिति से 29 अप्रैल के दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था. अप्रैल के दिशा-निर्देशों में विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से कहा गया था कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2020 तक आयोजित करें. यूजीसी के अनुसार इसके बाद विशेषज्ञ समिति ने काफी विचार विमर्श और हालातों की समीक्षा करने के बाद आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई की जगह सितंबर तक कराये जाने का निर्णय लिया. हालांकि समिति ने यह सिफारिश भी की है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय ये परीक्षाएं ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित प्रक्रिया के तहत करवा सकते हैं.

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