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<p>वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।</p>
<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
<p>हाल के बजट भाषणों में प्राकृतिक खेती का ज़िक्र होता रहा है। पिछले साल घोषणा की गई थी कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले के बजट भाषण में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात की गई थी।</p>
<p>लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://hindi.carboncopy.info/union-budget-2023-announcements-and-ground-realities/">कार्बनकॉपी</a></p>
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<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
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<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
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<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
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<p>कार्बनकॉपी, 8 फरवरी</p>
<p>वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।</p>
<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी “पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” की घोषणा भी की।</p>
<p>हाल के बजट भाषणों में प्राकृतिक खेती का ज़िक्र होता रहा है। पिछले साल घोषणा की गई थी कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले के बजट भाषण में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात की गई थी।</p>
<p>लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।<br />
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<p>वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।</p>
<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
<p>हाल के बजट भाषणों में प्राकृतिक खेती का ज़िक्र होता रहा है। पिछले साल घोषणा की गई थी कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले के बजट भाषण में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात की गई थी।</p>
<p>लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।<br />
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<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी “पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” की घोषणा भी की।</p>
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<p>वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।</p>
<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
<p>हाल के बजट भाषणों में प्राकृतिक खेती का ज़िक्र होता रहा है। पिछले साल घोषणा की गई थी कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले के बजट भाषण में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात की गई थी।</p>
<p>लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://hindi.carboncopy.info/union-budget-2023-announcements-and-ground-realities/">कार्बनकॉपी</a></p>
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<p>वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।</p>
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<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
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पूरी खबर- <a href="https://hindi.carboncopy.info/union-budget-2023-announcements-and-ground-realities/" title="https://hindi.carboncopy.info/union-budget-2023-announcements-and-ground-realities/">कार्बनकॉपी</a></p>',
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<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी &ldquo;पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम&rdquo; की घोषणा भी की।</p>
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<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी “पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” की घोषणा भी की।</p>
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<p>प्राकृतिक खेती</p>
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वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे...',
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<p>वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।</p>
<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी “पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” की घोषणा भी की।</p>
<p>हाल के बजट भाषणों में प्राकृतिक खेती का ज़िक्र होता रहा है। पिछले साल घोषणा की गई थी कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले के बजट भाषण में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात की गई थी।</p>
<p>लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।<br />
पूरी खबर- <a href="https://hindi.carboncopy.info/union-budget-2023-announcements-and-ground-realities/" title="https://hindi.carboncopy.info/union-budget-2023-announcements-and-ground-realities/">कार्बनकॉपी</a></p>',
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<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी “पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” की घोषणा भी की।</p>
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<p>लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।<br />
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<p>वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।</p>
<p>प्राकृतिक खेती</p>
<p>वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी “पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” की घोषणा भी की।</p>
<p>हाल के बजट भाषणों में प्राकृतिक खेती का ज़िक्र होता रहा है। पिछले साल घोषणा की गई थी कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले के बजट भाषण में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात की गई थी।</p>
<p>लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।<br />
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बजट में किए गए वादों की ज़मीनी हकीकत
कार्बनकॉपी, 8 फरवरी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं।
प्राकृतिक खेती
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगें। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम-प्रणाम, यानी “पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” की घोषणा भी की।
हाल के बजट भाषणों में प्राकृतिक खेती का ज़िक्र होता रहा है। पिछले साल घोषणा की गई थी कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले के बजट भाषण में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात की गई थी।
लेकिन एक तरफ सरकार जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर सब्सिडी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
पूरी खबर- कार्बनकॉपी
