Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?

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&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot; title=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?

कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-द क्विंट,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot; title=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?

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                <p>-द क्विंट,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?</p>

<p>कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.</p>

<p>अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.</p>

<p>राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.<br />
<br />
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?</p>

<p>मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.</p>

<p>लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.</p>

<p>यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम<br />
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.</p>

<p>अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality" title="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Code Context
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&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?

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&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot; title=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

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2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

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इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot; title=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <meta name="description" content="-द क्विंट,

उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?

कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में..."/>
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                <p>-द क्विंट,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?</p>

<p>कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.</p>

<p>अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.</p>

<p>राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.<br />
<br />
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?</p>

<p>मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.</p>

<p>लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.</p>

<p>यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम<br />
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.</p>

<p>अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality" title="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot; title=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

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उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?

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&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &amp;nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम&lt;br /&gt;
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot; title=&quot;https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.</p>

<p>राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.<br />
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इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?</p>

<p>मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.</p>

<p>लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.</p>

<p>यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम<br />
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.</p>

<p>अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality" title="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?</p>

<p>कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.</p>

<p>अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.</p>

<p>राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.<br />
<br />
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?</p>

<p>मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.</p>

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<p>यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम<br />
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.</p>

<p>अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है?</p>

<p>कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है.</p>

<p>अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.</p>

<p>राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.<br />
<br />
इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या?</p>

<p>मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.</p>

<p>लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.</p>

<p>यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम<br />
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.</p>

<p>अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality" title="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं.</p>

<p>राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.<br />
<br />
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<p>मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना.</p>

<p>लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.</p>

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2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.</p>

<p>अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.</p>

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<p>राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता &nbsp;है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा.<br />
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<p>लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे.</p>

<p>यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम<br />
2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है.</p>

<p>अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality" title="https://hindi.thequint.com/voices/opinion/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-1-crore-jobs-economy-employment-reality">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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यूपी में 1 करोड़ जॉब और 1 ट्रिलियन की इकनॉमी के ख्वाब की हकीकत

-द क्विंट, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है? कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता नहीं. लेकिन राज्य की सार्वजनिक मानसिकता को रिसेट करने के लिए इन वादों का बार-बार जिक्र होना भी जरूरी है. साथ ही, यह भी सच है कि ये सारे ऐलान रिपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है. अब एक करोड़ नई नौकरियों को ही ले लीजिए. इसका बड़ा हिस्सा मनरेगा से जुड़ी नौकरियां होंगी. यूपी में 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इस साल काम दिए गए हैं. राज्य में करीब 90 लाख लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है. बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में से करीब 15 लाख को इस स्कीम से जोड़ने की बात हो रही है. ऐसा होता  है तो एक करोड़ का लक्ष्य वैसे ही पूरा हो जाएगा. इसके अलावे, रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नरेडको का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1 लाख लोगों को काम दिया जाएगा. सरकारी विभागों के जो भी ठेके दिए जाएंगे, वहां होने वाले रोजगार की भी गिनती होगी. मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को टूल किट दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद छोटे-मझोले यूनिट्स को रिवाइव करने की बात हो रही है और वहां भी नौकरी के मौके बनेंगे. इन सारी काउंटिंग के बाद एक करोड़ का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार हो जाएगा. लेकिन ये सारे गेम चेंजर हैं क्या? मनरेगा का काम तो लोगों को आपातकाल में राहत पहुंचाना है. लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के अलावे कुछ और राज्यों में तेजी लागू किया गया वो अच्छी बात है. जहां सब कुछ ठप था वहां मनरेगा लोगों का एकमात्र सहारा बना. लेकिन बेसिक सर्वाइवल स्कीम को जॉब क्रिएशन मानना ठीक होगा क्या? उसी तरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है. इस स्वाभाविक रूप से होने वाले काम को सरकारी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जरूरत है क्या? MSME यूनिट्स फिर से खड़े होंगे. जाहिर है, काम पर लोग तो रखे ही जाएंगे. यूपी में रेगुलर सैलरी पाने वालों की संख्या काफी कम 2017 में यूपी में रोजगार के हालात पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी. इसके मुताबिक राज्य में काम करने वालों में महज 12 परसेंट रेगुलर सैलरी वाले जॉब्स में है. 62 परसेंट स्वरोजगार में हैं और 26 परसेंट कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर सैलरी पाने वालों का पूरे देश में औसत है 20 परसेंट. यूपी में जॉब सेक्टर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वरोजगार वालों (इसमें से अक्सर खेतों में काम करने वाले हैं) की संख्या घटे और रेगुलर सैलरी पाने वालों का अनुपात बढ़े. क्या एक करोड़ नौकरी के ताजा वादों के बाद ऐसा हो पाएगा? इसके बाद तो कैजुअल वर्कर्स की फौज बढ़ेगी जो अभी भी काफी बड़ी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से स्वरोजगार करने वालों की संख्या घटी है. लेकिन रेगुलर सैलरी वालों की संख्या फ्लैट है. सिर्फ कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है. अर्थव्यवस्था जब बड़ी मंदी में हो, और फिलहाल पूरे देश में वही हालात हैं, तो किसी भी तरह के नौकरी के मौके को बनाने पर ध्यान देना सराहनीय ही है. इस हिसाब से यूपी में सरकार का इस मोर्चे पर सक्रिय दिखना अच्छी बात है. लेकिन ये सारे कदम तत्काल राहत पहुंचाने वाले ही है. पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.