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उत्तर प्रदेश भारत की कमजोर कड़ी है, इसे चार या पांच राज्यों में बांट देना चाहिए

द प्रिंट, 

आखिर उत्तर प्रदेश ने हमें कोरोना महामारी और चीनी घुसपैठ की ‘सातों दिन 24 घंटे’ खबरों से थोड़ी राहत दिला दी. अब उलझन यह है कि उसे शुक्रिया कहें या न कहें? क्योंकि संदर्भ उतना ही चिंताजनक है. जितना जानलेवा महामारी के खतरे का या घुसपैठ पर उतारू एक पड़ोसी का हो सकता है. एक आदमी को एक ऐसे कथित ‘एनकाउंटर’ में मार डाला गया है जिसे इतने भद्दे ढंग से अंजाम दिया गया कि जिसके लिए इससे जुड़े पुलिसवालों और उनके सियासी आकाओं- को अगर गैरकानूनी ढंग से की गई हत्या के लिए जेल नहीं भेजा जाता, तो कम-से-कम नौकरी से तो बर्खास्त किया ही जाना चाहिए. वे जो कहानी पेश कर रहे हैं उस पर अगर आप यकीन करते हैं, तो आप ‘विक्रम-बैताल’ की कथा को भी सच मान लेंगे. बल्कि उनकी कहानी के आगे मुझे तो इस कथा के कुछ प्रसंग ज्यादा विश्वसनीय लगने लगे हैं.

कुछ देर के लिए हम इस मामले के फोरेंसिक तथा न्याय-प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं को अलग रखते हैं और इससे उभरे राजनीतिक संदेश को समझने की कोशिश करते हैं. उत्तर प्रदेश नाम का राज्य हमें क्या संदेश दे रहा है? वह राज्य, जहां 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की कुल आबादी की 15 प्रतिशत आबादी रहती है, जिसने शासक दल को उसके कुल लोकसभा सदस्यों में से 20 प्रतिशत सदस्य दिए हैं. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दिया है. वह राज्य हमसे क्या कह रहा है? वह साफ-साफ संदेश दे रहा है- तुम सब भाड़ में जाओ! अपना संविधान, कानून का शासन, अपनी अदालतों आदि को रखो अपने पास! हम तो मनमर्जी अपना कानून बनाते हैं और जब जी में आता है उसे तोड़ते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा आकार देखो. उत्तर प्रदेश सबसे ताकतवर राज्य है और यह सबसे खराब प्रशासन वाला राज्य भी है. यह एक-दूसरे के दुश्मन कई माफियाओं के जाल में फंसा हुआ राज्य है. वहां की सरकार भी उन माफियाओं में से एक है. इस राज्य का आकार ही वह वायरस है, जो इसे भीतर से खोखला करता जा रहा है और इसके साथ ही यह पूरे देश को भी कमजोर कर रहा है.

आइए, सबसे पहले हम ‘यूपी’ नाम की इस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं. यह 75 जिलों वाला राज्य है, यानी देश के कुल 739 जिलों में से 10 प्रतिशत जिले इस प्रदेश में हैं. इस प्रदेश को संभालना कितना मुश्किल है. यह समझने के लिए हम उन कुछ देशों को देखें जिनकी आबादी लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी जितनी है. पाकिस्तान और ब्राज़ील भी लगभग इतनी ही, 20 करोड़ के करीब वाले आबादी वाले देश हैं. पाकिस्तान में चार बड़े सूबे हैं और दो ‘स्वायत्त’ संघीय इकाइयां हैं. ब्राज़ील में 26 सूबे हैं. यूपी के मुख्यमंत्री को अकेले ही ऐसे पूरे को संभालना पड़ता है.

यह असंभव काम है और यह प्रदेश के प्रशासन के स्तर और राज्य के सामाजिक संकेतकों से जाहिर होता है. हमने ‘दिप्रिंट’ में एक बार पर्याप्त आंकड़ों के साथ यह रिपोर्ट दी थी कि आबादी के मामले में पाकिस्तान की बराबरी करने वाला यूपी उसके खराब सामाजिक संकेतकों की भी लगभग किस तरह बराबरी करता है. वैसे, कुछ संकेतकों में यह उससे बेहतर (शिशु मृत्यु दर में) है जबकि प्रति व्यक्ति आय, स्त्री-पुरुष अनुपात के मामलों में यह पाकिस्तान से बदतर है और जनसंख्या वृद्धि के मामले में दोनों लगभग बराबरी पर हैं.

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