Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017...&#039;,
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | क्या जीएम सोयामील आयात की अनुमति का फैसला देश में जीएम फसलों का रास्ता खोलेगा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-रूरल वॉइस,

केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017..."/>
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                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।</p>

<p>जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।</p>

<p>सरकार के इस फैसले के साथ देश&nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।</p>

<p>साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।</p>

<p>सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने<strong>&nbsp;रूरल वॉयस</strong>&nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।</p>

<p>वहीं देश&nbsp; में जीएम फसलों&nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &nbsp;&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html" title="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | क्या जीएम सोयामील आयात की अनुमति का फैसला देश में जीएम फसलों का रास्ता खोलेगा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-रूरल वॉइस,

केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017..."/>
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                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।</p>

<p>जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।</p>

<p>सरकार के इस फैसले के साथ देश&nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।</p>

<p>साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।</p>

<p>सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने<strong>&nbsp;रूरल वॉयस</strong>&nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।</p>

<p>वहीं देश&nbsp; में जीएम फसलों&nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &nbsp;&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html" title="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017...&#039;,
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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&amp;nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &amp;nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले के साथ देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&amp;nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&amp;nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने&lt;strong&gt;&amp;nbsp;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&amp;nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&amp;nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &amp;nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;वहीं देश&amp;nbsp; में जीएम फसलों&amp;nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं&nbsp; कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है।</p>

<p>जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।</p>

<p>सरकार के इस फैसले के साथ देश&nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।</p>

<p>साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।</p>

<p>सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने<strong>&nbsp;रूरल वॉयस</strong>&nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।</p>

<p>वहीं देश&nbsp; में जीएम फसलों&nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &nbsp;&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html" title="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>वहीं देश&nbsp; में जीएम फसलों&nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &nbsp;&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।</p>

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<p>साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।</p>

<p>सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने<strong>&nbsp;रूरल वॉयस</strong>&nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।</p>

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<p>जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।</p>

<p>सरकार के इस फैसले के साथ देश&nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।</p>

<p>साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।</p>

<p>सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने<strong>&nbsp;रूरल वॉयस</strong>&nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।</p>

<p>वहीं देश&nbsp; में जीएम फसलों&nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &nbsp;&nbsp;</p>

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<p>जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है। &nbsp;इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था।</p>

<p>सरकार के इस फैसले के साथ देश&nbsp; में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021&nbsp; को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के&nbsp; बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है।</p>

<p>साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है।</p>

<p>सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश&nbsp; में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने<strong>&nbsp;रूरल वॉयस</strong>&nbsp;के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश&nbsp; में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने&nbsp; में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात &nbsp;पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है।</p>

<p>वहीं देश&nbsp; में जीएम फसलों&nbsp; और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। &nbsp;&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html" title="https://www.ruralvoice.in/latest-news/will-approval-for-gm-soyameal-import-open-demand-for-gm-crops-in-the-country.html">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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क्या जीएम सोयामील आयात की अनुमति का फैसला देश में जीएम फसलों का रास्ता खोलेगा

-रूरल वॉइस, केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने 12 लाख टन जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन से तैयार सोयामील के आयात की अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयात नीति 2017 के उस प्रावधान में रियायत दी गई है जिसके तहत जीएम सोयामील के आयात के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी की अनिवार्यता है। इस फैसले के बाद जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं  कि क्या सरकार का यह फैसला देश में जीएम फसलों की मंजूरी का रास्ता खोल सकता है। देश में कई फसलों की जीएम किस्मों पर शोध विभिन्न चरणों में है लेकिन सरकार ने अभी इन फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी है। जीएम सोयामील के इस आयात के लिए 31 अक्तूबर,2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही इसके आयात के लिए नावा शेवा (सी पोर्ट) और पेट्रापोल (लैंड पोर्ट) बंदरगाहों को निर्धारित किया गया है।  इस आयात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमति मिलने का हवाला भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस आयात के लिए प्रस्ताव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा की तरफ से आया था। सरकार के इस फैसले के साथ देश  में जीएम फसलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पशुपालन मंत्रालय द्वारा सोयामील के आयात के लिए 11 अगस्त, 2021  को सहमति के बाद भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने इसका विरोध करते हुए पशुपालन सचिव को पत्र लिखकर इस तरह की अनुमति को वापस लेने की मांग की थी और इस फैसले को अतार्किक बताया था। उसके बाद इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के  बीच पत्र व्यवहार होता रहा और 17 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने एक आफिस मेमोरेंडम में कहा कि भले ही जीएम सोयामील में लिविंग आर्गनिज्म नहीं है लेकिन निर्धारित आयात नीति प्रावधानों के तहत इसके लिए जीईएसी की मंजूरी जरूरी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद डीजीएफटी की अधिसूचना में जीईएसी की मंजूरी के प्रावधान से छूट देने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि इस आयात की निगरानी सख्ती से की जाएगी और इसे केवल दो बंदरगाहों के जरिये ही किया जाएगा। वहीं आयात की समयसीमा 31 अक्ततूबर, 2021 निर्धारित की है। सरकार के इस फैसले को लेकर जीएम मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे है। देश  में जीएम फसलों पर शोध करने वाले के बावजूद इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। इस मसले पर कई कृषि वैज्ञानिकों ने रूरल वॉयस के साथ बातचीत में कहा है कि जब देश  में जीएम सोयाबीन से तैयार सोयामील की अनुमति दी गई है तो देश में जीएम फसलों के शोध को आगे बढ़ाने  में कोई परहेज क्यों बरता जा रहा है। इसमें बड़ा मसला जीएम सरसों का है, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वायस चांसलर दीपक पेंटल ने शोध किया है। भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है और खपत का करीब दो तिहाई खाद्य तेल आयात किया जाता है। जिसके आयात  पर चालू तेल साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा । ऐसे में जीएम सरसों किस्म जो सामान्य सरसों की प्रजातियों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है, उस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं देश  में जीएम फसलों  और उत्पादों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और दूसरे संगठनों का विरोध इस मुद्दे पर तेज हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है।    पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.