Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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अगले संसद सत्र में आएगा भूमि अधिग्रहण कानून |
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में किसानों के सड़क पर उतरने के बाद अरसे से अटका पड़ा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक अब आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के भी किसानों के समर्थन में उतरने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले चार साल से लटके इस विधेयक को अगले संसद सत्र में पारित कराने का वादा किया है। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह की अगुआई में गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लिए भी भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की मांग की। किसान राजनीति का अखाड़ा बने उत्तर प्रदेश में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ का ही नतीजा था कि कांग्रेस ने अपने ट्रंप कार्ड राहुल को मैदान में न सिर्फ उतारा, बल्कि सरकार को नतीजे देने के लिए भी तैयार कर दिया। इस कदम से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में रालोद, भाजपा या सपा की तुलना खुद को ज्यादा प्रभावी भी साबित करने की कोशिश की। संसद में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राहुल ने बस इतना ही कहा कि 'अलीगढ़ में जो हुआ वह काफी दुखद था।' इसके अलावा उन्होंने पूरे देश में मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून की गहन समीक्षा की जरूरत भी बताई। उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन में कूदने की भूमिका बनाने वाले दिग्विजय सिंह ने बाद में कहा कि प्रधानमंत्री ने अगले संसद सत्र में विधेयक पारित कराने का आश्वासन दिया है। दिग्विजय ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार तत्काल अधिग्रहण के लिए इस कानून की धारा-17 का दुरुपयोग कर रही है। इससे अगले कुछ वर्षों में वह प्रदेश के किसानों की 20-25 फीसदी भूमि कब्जा लेगी।' प्रदेश सरकार एकतरफा कार्रवाई कर भूमि अधिग्रहित कर रही है। आगरा से नोएडा तक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर जमीन अधिग्रहित की जा रही है। किसानों को जो दाम दिया जा रहा है, उससे पांच गुना ज्यादा राज्य सरकार निजी कंपनियों से टेबल के नीचे ले रही है। इस कानून पर ममता बनर्जी की आपत्ति को लेकर दिग्विजय का कहना था कि 'परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व विधेयक पर सबको मनाया ही गया न। फिर किसानों के लिए इस मुद्दे पर भी किसी की जो भी शंकाएं हैं, उनका समाधान कर रास्ता क्यों नहीं निकाला जा सकता।' दिग्विजय का अजित को साथ आने का संदेश प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर संसद के घेराव की तैयारियों में जुटे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने साथ आने का संदेश दिया है। संसद घेराव को औचित्यहीन ठहराते हुए उन्होंने रालोद सुप्रीमो से फोन पर कहा कि 'उत्तर प्रदेश सरकार किसानों पर गोली चला रही है। उसके खिलाफ राज्य की विधानसभा का घेराव करें, हम भी साथ देंगे। बसपा के साथ संसद का घेराव करने का कोई औचित्य नहीं है।' राहुल आज करेंगे नियामगिरि में रैली कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी उड़ीसा के नियामगिरि में गुरुवार को आदिवासियों की रैली को संबोधित करेंगे। कालाहांडी जिले के इस कस्बे में ही ब्रिटिश कंपनी वेदांता समूह की बॉक्साइट खनन और उसकी रिफाइनरी की परियोजना थी। इसे केंद्र सरकार ने मंगलवार को पर्यावरण कारणों से मंजूरी देने से मना कर दिया। युवक कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष और नवरंगपुर के सांसद प्रदीप मांझी ने बताया, 'राहुल गांधी गुरुवार को स्थानीय आदिवासियों से बातचीत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वे यहां 'आदिवासी अधिकार दिवस' के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं।' उन्होंने इससे इंकार किया कि वेदांता की नियामगिरि परियोजना विवाद से राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस दौरे का आयोजन किया जा रहा है। |