न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BE-6386/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BE-6386/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BE-6386/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BE-6386/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6801859f2ebd9-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6801859f2ebd9-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6801859f2ebd9-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 47229,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 6386,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 47229,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 47229,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 6386,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 47229
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;
$metaKeywords = &#039;खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस&#039;
$metaDesc = &#039;         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की...&#039;
$disp = &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <span class="introTxt" style="text-align: justify">         
<p>
<strong>बड़ी पहल</strong><br />
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा<br />
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य<br />
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा<br />
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा<br />
<br />
<strong>खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा</strong><br />
<br />
<strong>केंद्र </strong>सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
</p>
<p>
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
</p>
<p>
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
</p>
<p>
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
</p>
<p>
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
</p>
<p>
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
</p>
<p>
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
</p>
 </span>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'

Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6801859f2ebd9-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6801859f2ebd9-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6801859f2ebd9-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 47229,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 6386,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 47229,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 47229,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 6386,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 47229
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;
$metaKeywords = &#039;खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस&#039;
$metaDesc = &#039;         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की...&#039;
$disp = &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <span class="introTxt" style="text-align: justify">         
<p>
<strong>बड़ी पहल</strong><br />
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा<br />
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य<br />
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा<br />
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा<br />
<br />
<strong>खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा</strong><br />
<br />
<strong>केंद्र </strong>सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
</p>
<p>
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
</p>
<p>
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
</p>
<p>
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
</p>
<p>
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
</p>
<p>
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
</p>
<p>
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
</p>
 </span>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

                    $value

                ), $first);

                $first = false;

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6801859f2ebd9-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6801859f2ebd9-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6801859f2ebd9-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6801859f2ebd9-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 47229,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 6386,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 47229,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 47229,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 6386,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 47229
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा&#039;
$metaKeywords = &#039;खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस&#039;
$metaDesc = &#039;         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की...&#039;
$disp = &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;         
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;बड़ी पहल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा&lt;br /&gt;
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य&lt;br /&gt;
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा&lt;br /&gt;
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;केंद्र &lt;/strong&gt;सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="         

बड़ी पहल
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा

खाद्य सचिवों की..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <span class="introTxt" style="text-align: justify">         
<p>
<strong>बड़ी पहल</strong><br />
देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा<br />
सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य<br />
इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा<br />
छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा<br />
<br />
<strong>खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा</strong><br />
<br />
<strong>केंद्र </strong>सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में 
खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 
दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला
लिया जा सकता है।
</p>
<p>
चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा 
कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी 
इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
</p>
<p>
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि 
खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और 
राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां 
है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा 
खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है।
</p>
<p>
प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के 
साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। 
केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया 
जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के 
खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है।
</p>
<p>
उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और 
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और
कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य 
राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
</p>
<p>
खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को
खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को 
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत 
लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 
रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा।
</p>
<p>
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में
कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी 
को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा 
है।
</p>
 </span>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head> <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 47229, 'title' => 'अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा', 'subheading' => '', 'description' => ' बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है। खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला लिया जा सकता है। चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है। प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा है। ', 'credit_writer' => 'http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 6386, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 47229, 'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा', 'metaKeywords' => 'खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस', 'metaDesc' => ' बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की...', 'disp' => ' बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है। खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला लिया जा सकता है। चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है। प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा है। ', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 47229, 'title' => 'अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा', 'subheading' => '', 'description' => ' बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है। खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला लिया जा सकता है। चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है। प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा है। ', 'credit_writer' => 'http://business.bhaskar.com/article/BIZ-tates-can-spend-relief-food-distribution-center-4460455-NOR.html', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'अनाज-वितरण-खर्च-में-केंद्र-दे-सकता-है-राज्यों-को-राहत-आर-एस-राणा-6386', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 6386, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 47229 $metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा' $metaKeywords = 'खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस,खाद्य-सुरक्षा,भोजन का अधिकार,पीडीएस' $metaDesc = ' बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की...' $disp = ' बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में राहत दे सकती है। खाद्य सुरक्षा कानून पर गठित पांच राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें राज्य सरकारों को राहत देने पर फैसला लिया जा सकता है। चार राज्य हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर चुके हैं तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून में खाद्यान्न के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन लागत और राशन दुकानदारों के कमीशन आदि जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां है। इनका हल निकालने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। बैठक में अहम मुद्दा खाद्यान्न की हैंडलिंग और पविहन लागत का है। प्रमुख उत्पादक राज्यों से खपत राज्यों को खाद्यान्न की परिवहन लागत के साथ ही हैंडलिंग का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार का इसमें अनुपात कितना हो, इस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। समिति में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के खाद्य सचिवों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है तथा पंजाब और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अन्य राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज (बाजरा, रागी) का आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी को हो सके। देश के करीब छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा अन्य कई अन्य राज्यों में भी इस पर काम चल रहा है। ' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51