Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
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	(int) 3 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%9F-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-5300/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%9F-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-5300/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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	]
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$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।
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&amp;nbsp;
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पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूडा के ऑफिस ऑर्डर को खारिज कर ऐसी किसी भी समान 
योजना को खारिज करने के निर्देश दिए हैं।&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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&amp;nbsp;
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हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
जागता उदाहरण है। इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं 
किया गया, जिनकी पत्नी अथवा पति के नाम पर पहले से ही प्लॉट या मकान है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में
योजना मनमानी ढंग से बनाई गई, जिसमें नियमों को दरकिनार कर दिया गया।&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;div&gt;
&lt;strong&gt;यह है मामला&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;div&gt;
पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
अपने कर्मचारियों को रिजर्व प्राइस पर रिहायशी प्लॉट अलॉट करने का फैसला 
लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
जिनके पास पहले से मकान या प्लॉट है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए। 
&lt;/div&gt;
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
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चंडीगढ़.&amp;nbsp;पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।


&amp;nbsp;


पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के...&#039;,
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
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वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
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कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
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&lt;strong&gt;चंडीगढ़.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
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पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
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हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
अपने कर्मचारियों को रिजर्व प्राइस पर रिहायशी प्लॉट अलॉट करने का फैसला 
लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
जिनके पास पहले से मकान या प्लॉट है।
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&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए। 
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चंडीगढ़.&amp;nbsp;पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।


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शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
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पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
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हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
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किया गया, जिनकी पत्नी अथवा पति के नाम पर पहले से ही प्लॉट या मकान है।
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में
योजना मनमानी ढंग से बनाई गई, जिसमें नियमों को दरकिनार कर दिया गया।&amp;nbsp;
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
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लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
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&lt;/div&gt;
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वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
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चंडीगढ़.&nbsp;पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
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<strong>चंडीगढ़.&nbsp;</strong>पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
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<strong>हाईकोर्ट ने बताई थी मनमानी</strong>
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&nbsp;
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
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योजना मनमानी ढंग से बनाई गई, जिसमें नियमों को दरकिनार कर दिया गया।&nbsp;
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<div>
&nbsp;
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<strong>यह है मामला&nbsp;</strong>
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&nbsp;
</div>
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
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कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
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गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
अपने कर्मचारियों को रिजर्व प्राइस पर रिहायशी प्लॉट अलॉट करने का फैसला 
लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
जिनके पास पहले से मकान या प्लॉट है।
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वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए। 
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<div>
<strong>चंडीगढ़.&nbsp;</strong>पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
<div>
पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूडा के ऑफिस ऑर्डर को खारिज कर ऐसी किसी भी समान 
योजना को खारिज करने के निर्देश दिए हैं।&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
<div>
<strong>हाईकोर्ट ने बताई थी मनमानी</strong>
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
<div>
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
जागता उदाहरण है। इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं 
किया गया, जिनकी पत्नी अथवा पति के नाम पर पहले से ही प्लॉट या मकान है।
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
<div>
यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में
योजना मनमानी ढंग से बनाई गई, जिसमें नियमों को दरकिनार कर दिया गया।&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
<div>
<strong>यह है मामला&nbsp;</strong>
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
<div>
पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
अपने कर्मचारियों को रिजर्व प्राइस पर रिहायशी प्लॉट अलॉट करने का फैसला 
लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
जिनके पास पहले से मकान या प्लॉट है।
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
<div>
वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए। 
</div>
</span>
</div>
<br />
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।
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&lt;div&gt;
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पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूडा के ऑफिस ऑर्डर को खारिज कर ऐसी किसी भी समान 
योजना को खारिज करने के निर्देश दिए हैं।&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;strong&gt;हाईकोर्ट ने बताई थी मनमानी&lt;/strong&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
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हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
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लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए। 
&lt;/div&gt;
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
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चंडीगढ़.&amp;nbsp;पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।


&amp;nbsp;


पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के...&#039;,
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शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।
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पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूडा के ऑफिस ऑर्डर को खारिज कर ऐसी किसी भी समान 
योजना को खारिज करने के निर्देश दिए हैं।&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;strong&gt;हाईकोर्ट ने बताई थी मनमानी&lt;/strong&gt;
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
जागता उदाहरण है। इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं 
किया गया, जिनकी पत्नी अथवा पति के नाम पर पहले से ही प्लॉट या मकान है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में
योजना मनमानी ढंग से बनाई गई, जिसमें नियमों को दरकिनार कर दिया गया।&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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&lt;strong&gt;यह है मामला&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;div&gt;
पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
अपने कर्मचारियों को रिजर्व प्राइस पर रिहायशी प्लॉट अलॉट करने का फैसला 
लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
जिनके पास पहले से मकान या प्लॉट है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए। 
&lt;/div&gt;
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;चंडीगढ़.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।
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&amp;nbsp;
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पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूडा के ऑफिस ऑर्डर को खारिज कर ऐसी किसी भी समान 
योजना को खारिज करने के निर्देश दिए हैं।&amp;nbsp;
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&lt;strong&gt;हाईकोर्ट ने बताई थी मनमानी&lt;/strong&gt;
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हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
जागता उदाहरण है। इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं 
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
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फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
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वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
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चंडीगढ़.&nbsp;पंजाब
शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी 
प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
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&nbsp;
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हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता 
जागता उदाहरण है। इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं 
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यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट 
में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया 
गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही 
फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में
योजना मनमानी ढंग से बनाई गई, जिसमें नियमों को दरकिनार कर दिया गया।&nbsp;
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<strong>यह है मामला&nbsp;</strong>
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पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक 
अपने कर्मचारियों को रिजर्व प्राइस पर रिहायशी प्लॉट अलॉट करने का फैसला 
लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, 
जिनके पास पहले से मकान या प्लॉट है।
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वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा 
के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन 
कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह
फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम
को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए। 
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<strong>चंडीगढ़.&nbsp;</strong>पंजाब
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प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए
जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।
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पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 
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फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में
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अपने कर्मचारियों को प्लॉट देने की पूडा की स्कीम सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज

चंडीगढ़. पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।   पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूडा के ऑफिस ऑर्डर को खारिज कर ऐसी किसी भी समान योजना को खारिज करने के निर्देश दिए हैं।    हाईकोर्ट ने बताई थी मनमानी   हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि स्कीम पूरी तरह से मनमानी का जीता जागता उदाहरण है। इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया, जिनकी पत्नी अथवा पति के नाम पर पहले से ही प्लॉट या मकान है।   यही नहीं स्कीम की क्लॉज चार के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने मार्केट में ओपन सेल से प्लॉट या मकान खरीदा है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि स्कीम को पूडा के मुख्य प्रशासक ने ही फाइनल कर दिया, जबकि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं रही। ऐसे में योजना मनमानी ढंग से बनाई गई, जिसमें नियमों को दरकिनार कर दिया गया।    यह है मामला    पूडा ने 24 सितंबर 2010 को ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। जिसके मुताबिक अपने कर्मचारियों को रिजर्व प्राइस पर रिहायशी प्लॉट अलॉट करने का फैसला लिया गया। साथ ही कहा गया कि वे कर्मचारी भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, जिनके पास पहले से मकान या प्लॉट है।   वकील एचसी अरोड़ा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पूडा के ऐसे 169 कर्मचारी हैं, जिनके पास अपने मकान या प्लॉट हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को भी लाभांवित करना गलत है। याचिका में कहा गया कि पूडा का यह फैसला टैक्स अदा करने वाली आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। ऐसे में स्कीम को खारिज कर पूडा के ऑर्डर को खारिज किया जाए।