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अपशिष्ट जल का दोबारा उपयोग: भारत में जल संकट से निपटने का एक स्थायी रास्ता

द थर्ड पोल, 20 जुलाई

यमुना नदी के पुनरुद्धार को लेकर, एक उच्च-स्तरीय समिति की, 21 अप्रैल को हुई बैठक के दौरान, दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने राजधानी के अपशिष्ट जल या सीवेज के ट्रीटमेंट यानी शोधन में तेजी लाने की अपील की थी।

बतौर उपराज्यपाल, जिससे वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, सक्सेना ने बताया कि किस तरह से राजधानी में, इस समय हर दिन 290.7 करोड़ लीटर सीवेज पैदा होता है। इसमें से, 75 फीसदी का ट्रीटमेंट किया जाता है। सक्सेना ने जून के अंत तक 95 फीसदी ट्रीटमेंट की बात कही।

आधिकारिक तौर पर, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये लक्ष्य हासिल किए गए हैं या नहीं, लेकिन अनौपचारिक रूप से द् थर्ड पोल को बताया गया है कि हालांकि अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन भारी मानसूनी बारिश के कारण अंतिम चरण बाधित हो गया था।

यमुना की सफाई के मामले में सरकारी तंत्र लगातार विफल रहा है। इसको लेकर अदालतों से गुहार लगाई गई। इसके बाद, भारत की प्रमुख पर्यावरण अदालत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर यमुना के कायाकल्प के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी।
पूरी रपट- द थर्ड पोल