न्यूज क्लिपिंग्स् | अप्रैल 2018 में मनरेगा मजदूरी का 99% भुगतान लंबित

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%88%E0%A4%B2-2018-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-99-%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-12571/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%88%E0%A4%B2-2018-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-99-%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-12571/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
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पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
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मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
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वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
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अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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$disp = &#039;इस साल देश के कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी का नहीं बढना ही सिर्फ एक क्रूर मजाक नहीं है | आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे देश में मार्च और अप्रैल माह में मनरेगा के तहत हुए कामों का 85-99% मजदूरी बकाया है | अप्रैल माह में मजदूरी भुगतान हेतु किये गए 99 % फंड ट्रान्सफर आर्डर अभी तक लंबित है और मजदूरों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है | फ़रवरी और मार्च 2017 में किये गए फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (ऍफ़.टी.ओ) का क्रमश: 64% और 86% भाग अभी लंबित पड़ा हुआ है (कृपया संलग्न 1 देखें) |      
&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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                इस साल देश के कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी का नहीं बढना ही सिर्फ एक क्रूर मजाक नहीं है | आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे देश में मार्च और अप्रैल माह में मनरेगा के तहत हुए कामों का 85-99% मजदूरी बकाया है | अप्रैल माह में मजदूरी भुगतान हेतु किये गए 99 % फंड ट्रान्सफर आर्डर अभी तक लंबित है और मजदूरों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है | फ़रवरी और मार्च 2017 में किये गए फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (ऍफ़.टी.ओ) का क्रमश: 64% और 86% भाग अभी लंबित पड़ा हुआ है (कृपया संलग्न 1 देखें) |      
<p>
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
</p>
<p>
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
</p>
<p>
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
</p>
<p>
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
</p>
<p>
अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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        ));

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&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
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&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
&lt;/p&gt;
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अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
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पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
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मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
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वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
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अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
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पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
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मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
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                इस साल देश के कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी का नहीं बढना ही सिर्फ एक क्रूर मजाक नहीं है | आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे देश में मार्च और अप्रैल माह में मनरेगा के तहत हुए कामों का 85-99% मजदूरी बकाया है | अप्रैल माह में मजदूरी भुगतान हेतु किये गए 99 % फंड ट्रान्सफर आर्डर अभी तक लंबित है और मजदूरों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है | फ़रवरी और मार्च 2017 में किये गए फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (ऍफ़.टी.ओ) का क्रमश: 64% और 86% भाग अभी लंबित पड़ा हुआ है (कृपया संलग्न 1 देखें) |      
<p>
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
</p>
<p>
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
</p>
<p>
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
</p>
<p>
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
</p>
<p>
अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
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पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
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मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
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वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
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अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
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पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
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वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
&lt;/p&gt;
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अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) या ऋचा सिंह (9452232663) को संपर्क करें.
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$disp = &#039;इस साल देश के कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी का नहीं बढना ही सिर्फ एक क्रूर मजाक नहीं है | आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे देश में मार्च और अप्रैल माह में मनरेगा के तहत हुए कामों का 85-99% मजदूरी बकाया है | अप्रैल माह में मजदूरी भुगतान हेतु किये गए 99 % फंड ट्रान्सफर आर्डर अभी तक लंबित है और मजदूरों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है | फ़रवरी और मार्च 2017 में किये गए फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (ऍफ़.टी.ओ) का क्रमश: 64% और 86% भाग अभी लंबित पड़ा हुआ है (कृपया संलग्न 1 देखें) |      
&lt;p&gt;
जनवरी 2016 में मजदूरी भुगतान को सुनियोजित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एन.इ.एफ़.एम.एस) लागू किया गया लेकिन इसके जरिये केंद्र सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया पर सिर्फ अपना कब्जा जमाया है | केंद्र सरकार लगातार फण्ड ट्रांसफर आर्डर को मनमाने ढंग से लंबित रख रही है | इसके अलावा जो राज्य केंद्र सरकार के पैसा आने तक अपने फंड से तात्कालिक भुगतान किया करते थे वह नैशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के बाद उस तरीके से भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मनरेगा मजदूरी भुगतान में अप्रत्याशित देरी जारी है वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाराज अभियान द्वारा दायर केस में, केंद्र सरकार को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है | भुगतान में देरी होने पर कानूनन मजदूरों को मुवावजा मिलना चाहिए लेकिन वहाँ भी सरकार उन्हें वंचित की हुई है |
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्रालय अपने दस्तावेजों के माध्यम से खुद स्वीकार रही है कि मजदूरों को देरी से भुगतान का मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है | वित्त मंत्रालय का कहना है कि पूरा मुआवजा देने पर सरकार अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | इससे साफ़ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्यक्रम को उचित फंड मुहैया नहीं करा रही है | मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में फंड कटौती करने की मंशा से उठाया गया कदम जैसे मनरेगा को सबसे गरीब जिला तक सीमित करने की योजना या मजदूरी-सामान अनुपात घटाने जैसा कदम विफल रहा है इसलिए अब वह सीधे तौर से फंड में कटौती कर कानून का उन्लंघन कर रही है |
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<p>
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<p>
पिछले साल केन्द्रीय मंत्रालय ने 3000 करोड़ रु का फंड ट्रान्सफर आर्डर पैसे के आभाव में रोका था | ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में केन्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17000 करोड़ रु की मांग की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 7000 करोड़ रु स्वीकृत किया और वह भी जनवरी 2018 में | चूँकि साल की शुरुआत में फंड का आभाव नहीं होना चाहिए इसलिए मार्च और अप्रैल के फंड ट्रान्सफर आर्डर के लंबित होने का कारन स्पष्ट नहीं हो रहा है|
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