Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B0-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87-3429/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B0-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87-3429/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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		]
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

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			[maximum depth reached]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6800e7ebedf4d-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6800e7ebedf4d-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 44285,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे&#039;,
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख एएवाई&lt;/span&gt;
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भोपाल.
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
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&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
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पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एएवाई&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 44285,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख एएवाई&lt;/span&gt;
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भोपाल.
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एएवाई&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे | Im4change.org</title>
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भोपाल.
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है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ग्रामीण समितियां घाटे में : </strong> ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बाधवा कमेटी की अनुशसाएं </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इसलिए बनाई कमेटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
20,788 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानें हैं प्रदेश में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
16,773 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ग्रामीण क्षेत्रों में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4015 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी क्षेत्रों में</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
145 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख राशन कार्ड </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
52 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख बीपीएल </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
76 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एपीएल  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
17 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एएवाई</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
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            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6800e7ebedf4d-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6800e7ebedf4d-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6800e7ebedf4d-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 44285,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एएवाई&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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$metaKeywords = &#039;भ्रष्टाचार,भ्रष्टाचार&#039;
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भोपाल.
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख एएवाई&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार..."/>
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    <tr>
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        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
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    <tr>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ग्रामीण समितियां घाटे में : </strong> ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बाधवा कमेटी की अनुशसाएं </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इसलिए बनाई कमेटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
20,788 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानें हैं प्रदेश में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
16,773 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ग्रामीण क्षेत्रों में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4015 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी क्षेत्रों में</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
145 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख राशन कार्ड </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
52 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख बीपीएल </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
76 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एपीएल  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
17 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एएवाई</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
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                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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header - [internal], line ??
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                    $value

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6800e7ebedf4d-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6800e7ebedf4d-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6800e7ebedf4d-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख एएवाई&lt;/span&gt;
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भोपाल.
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बाधवा कमेटी की अनुशसाएं &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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भोपाल.
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
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पीडीएस में भ्रष्टाचार...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
&amp;lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ग्रामीण समितियां घाटे में : &lt;/strong&gt; ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;इसलिए बनाई कमेटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
20,788 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुकानें हैं प्रदेश में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
16,773 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ग्रामीण क्षेत्रों में &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
4015 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शहरी क्षेत्रों में&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
145 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख राशन कार्ड &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
52 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख बीपीएल &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
76 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एपीएल  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
17 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लाख एएवाई&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार..."/>
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        <td>&nbsp;</td>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार  : राजेश दुबे</strong></h1>
        </td>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ग्रामीण समितियां घाटे में : </strong> ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बाधवा कमेटी की अनुशसाएं </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इसलिए बनाई कमेटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
20,788 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानें हैं प्रदेश में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
16,773 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ग्रामीण क्षेत्रों में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4015 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी क्षेत्रों में</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
145 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख राशन कार्ड </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
52 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख बीपीएल </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
76 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एपीएल  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
17 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एएवाई</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&rsquo;</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ग्रामीण समितियां घाटे में : </strong> ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बाधवा कमेटी की अनुशसाएं </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इसलिए बनाई कमेटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
20,788 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानें हैं प्रदेश में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
16,773 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ग्रामीण क्षेत्रों में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4015 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी क्षेत्रों में</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
145 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख राशन कार्ड </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
52 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख बीपीएल </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
76 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एपीएल  </span><br />
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17 </span><br />
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लाख एएवाई</span>
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भोपाल.
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार...',
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ग्रामीण समितियां घाटे में : </strong> ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बाधवा कमेटी की अनुशसाएं </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो</span><br />
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- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए</span><br />
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</span><br />
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<strong>ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब</strong></span><br />
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</span><br />
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कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
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है।  </span><br />
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अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।</span><br />
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भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
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</span><br />
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<strong>इसलिए बनाई कमेटी</strong></span><br />
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</span><br />
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जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। </span><br />
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दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।</span><br />
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परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है</span><br />
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</span><br />
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<strong>भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की</strong></span><br />
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</span><br />
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राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
20,788 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानें हैं प्रदेश में </span><br />
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16,773 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ग्रामीण क्षेत्रों में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4015 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी क्षेत्रों में</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
145 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख राशन कार्ड </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
52 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख बीपीएल </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
76 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एपीएल  </span><br />
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है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।</span><br />
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</span><br />
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कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  </span><br />
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</span><br />
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राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ग्रामीण समितियां घाटे में : </strong> ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बाधवा कमेटी की अनुशसाएं </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
20,788 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानें हैं प्रदेश में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
16,773 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ग्रामीण क्षेत्रों में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4015 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी क्षेत्रों में</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
145 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख राशन कार्ड </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
52 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख बीपीएल </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
76 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख एपीएल  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
17 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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भोपाल.
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार...'
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
&lsquo;मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत
दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं 
पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए 
सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य 
जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी।  कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 
2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन 
दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को 
खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है,
अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती
है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ग्रामीण समितियां घाटे में : </strong> ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक 
कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही 
हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों
का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है
न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर 
सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ 
दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन 
दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बाधवा कमेटी की अनुशसाएं </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
- निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 
रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा 
है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें 
पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे 
ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>इसलिए बनाई कमेटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके
परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश 
मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा 
महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और 
चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही 
दुकान से हो रहा है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा 
विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय 
शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल 
में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज 
इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की
इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है।
ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
20,788 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दुकानें हैं प्रदेश में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
16,773 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ग्रामीण क्षेत्रों में </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
4015 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी क्षेत्रों में</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
145 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लाख राशन कार्ड </span><br />
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52 </span><br />
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लाख बीपीएल </span><br />
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76 </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार : राजेश दुबे

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर 2010 में भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य जिलों का दौरा कर पीडीएस की हकीकत जानी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2011 में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राशन दुकानों से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में उगाही जाती है। इन दुकानों को खाद्यान्न एवं केरोसिन आवंटन में भी रिश्वत चलती है। राजनीतिक दलों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर माह राशि देनी पड़ती है, अगर न दें तो खाद्य निरीक्षक परेशान करते हैं। यही नहीं नौकरशाही भी चाहती है कि पीडीएस में भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहे। ग्रामीण समितियां घाटे में : ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के जरिए वितरित होता है। यह समितियां घाटे में चल रही हैं। करीब 800 समितियों को बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन समितियों का संचालन सहकारिता विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग न तो समीक्षा करता है न निगरानी। इन समितियों का घाटा कम करने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है। समितियों के चयन का मापदंड भी राजनीतिक दल करते हैं इसलिए इनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सहकारी समिति के जिम्मे आठ-आठ दुकाने हैं। खाद्य अधिकारियों को हर दुकान से कमीशन मिलता है। इसलिए इन दुकानों की समीक्षा और निगरानी पर कोई ध्यान नहीं देता। बाधवा कमेटी की अनुशसाएं - हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाए - सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण हो - परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया जाए - तुलाई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक की जाए - राशन दुकानों के लिए लोक अदालत लगाई जाएं - खाद्य नियंत्रण आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन हो - निगरानी व्यवस्था ताकतवर एवं जबावदेही बने ट्रक के ट्रक हो जाते हैं गायब कमेटी के अनुसार खाद्य विभाग से संचालकों को एक क्विंटल गेहूं पर सिर्फ 15 रु और 100 लीटर केरोसिन पर 20 रु कमीशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अनाज और तेल के बड़े हिस्से की कालाबजारी होती है। शिकायत पर दुकान संचालकों पर मामूली सा जुर्माना, एफआईआर तक नहीं होती। भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो से अनाज राशन दुकानें पहुंचाने की दूरी ज्यादा होती है। ऐसे में बीच में ही खाद्यान्न से भरे ट्रक ही गायब कर दिए जाते हैं। इसलिए बनाई कमेटी जानना कि दुकानदार की नियुक्तिकैसे होती है। दुकानदारों को कमीशन देने की व्यवस्था क्या है। विजिलेंस टीम कैसे काम करती हैं। परिवहन की दरें क्या है, टेंडर व्यवस्था कैसी है भोपाल में 700 राशन की दुकानें,अधिकांश नेताओं की राजधानी में अधिकांश दुकानें भाजपा और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं, उनके परिजनों या समर्थकों के नाम हैं। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा की करबला रोड पर अलग-अलग नाम से तीन दुकानें हैं। इनमें से एक गंगा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खुद के नाम से है। भाजपा पार्षद अशोक पांडे की दशहरा टीटी नगर में जय मां संतोषी महिला और चंद्रशेखर आजाद उपभोक्ता भंडार के नाम से दो दुकान, दोनों का संचालन एक ही दुकान से हो रहा है। नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्याम नारायण सिंह की विट्ठल मार्केट में,भाजपा विधायक विश्वास सारंग के प्रतिनिधि सतीश नायक की अशोका गार्डन में,स्थानीय शासन मंत्री बाबूलाल गौर के समर्थक राजेश खंडेलवाल की बरखेड़ा बीएचईएल में,कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और उनके भाई आमीर अकील की लक्ष्मी टॉकीज इलाके में मिट्टी तेल का लाइसेंस है। पूर्व पार्षद मोहम्मद सरवर की रोशनपुरा में,कांग्रेस नेता सुल्तान मियां की इतवारा में शिक्षित नवयुवक प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार के नाम से दुकान है। ऐसे कई अन्य नेताओं की दुकानें राजधानी में अलग-अलग नाम से चल रही हैं। 20,788 दुकानें हैं प्रदेश में 16,773 ग्रामीण क्षेत्रों में 4015 शहरी क्षेत्रों में 145 लाख राशन कार्ड 52 लाख बीपीएल 76 लाख एपीएल 17 लाख एएवाई