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अब 5 की जगह 10 सदस्यों के मुफ्त इलाज की तैयारी, केंद्र में भेजा प्रस्ताव

रायपुर. हेल्थ स्मार्ट कार्ड के जरिए अब एक परिवार के दस सदस्यों का इलाज हो सकेगा। अभी एक कार्ड में केवल पांच सदस्यों का ही इलाज किया जाता है। दरअसल स्मार्ट कार्ड में पांच से ज्यादा सदस्यों के नाम की एंट्री ही नहीं होती। इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा गया है। इसका उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों को मुफ्त इलाज मिले।
 
हेल्थ स्मार्ट कार्ड से अभी पूरे राज्य में एक परिवार को 30 हजार रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। सरकारी और किसी भी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में कार्ड से इलाज कराया जा सकता है। एक कार्ड के लिए प्रत्येक परिवार के पांच सदस्यों की संख्या तय की गई है। ऐसी दशा में जिन परिवारों की सदस्य संख्या पांच से अधिक है, उनके बाकी सदस्यों को मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है।   इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य संचालनालयसे चार दिन पहले केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय श्रम विभाग के डायरेक्टर जनरल को भेजे गए प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ में स्मार्ट कार्ड में एक परिवार के 10 सदस्यों के नाम जोडऩे की अनुमति मांगी गई है। 
 
56 में 38 लाख परिवारों का है पंजीयन 
 
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 56 लाख परिवारों में 38 लाख 17 हजार 133 परिवारों का हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी हो चुका है। रायपुर जिले में 2 लाख 50 हजार 35 परिवारों के पास स्मार्ट कार्ड हैं। इनमें आरबीएसवाई और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत लोग शामिल हैं। 
 
कैसे बनता है स्मार्ट कार्ड 
 
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बनने हेल्थ कार्ड के लिए नगर निगम के जोन दफ्तरों में निशुल्क आवेदन मिलता है। जोन दफ्तरों से आवेदन लेने के बाद कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ उसे वापस जोन दफ्तर में ही जमा करना होता है। इस आवेदन को इंश्योरेंस कंपनी में पंजीकरण के लिए दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली से पंजीयन नंबर आने के बाद इसी नंबर के आधार पर स्थानीय वार्डों में लगने वाले शिविरों में फोटो खींचकर तत्काल स्मार्ट कार्ड बनाकर दे दिया जाता है।
 
 
प्रदेश के सभी लोगों के मुफ्त इलाज की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा केंद्र सरकार को एक स्मार्ट कार्ड में पांच की जगह 10 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अच्छा प्रस्ताव है, मंजूरी मिलने की उम्मीद है। डॉ. कमल प्रीत सिंह, संचालक, स्वास्थ्य संचालनालय