Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		'line' => (int) 39,
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-1867/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-1867/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 10 => [
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		]
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-1867/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8-1867/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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	},
	'type' => '->',
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रसार बढ़ाने का
मामला है इसलिए केंद्र सरकार इन लक्ष्यों को जल्दी पूरा कराएगी।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
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टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
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देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
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वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
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के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
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टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
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टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
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लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
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ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रसार बढ़ाने का
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रसार बढ़ाने का
मामला है इसलिए केंद्र सरकार इन लक्ष्यों को जल्दी पूरा कराएगी।&lt;/font&gt;
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
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<font > भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
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<p>
<font > प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
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<font > नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
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को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
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सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
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कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
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ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
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ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
के पक्ष में है।...&#039;,
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रसार बढ़ाने का
मामला है इसलिए केंद्र सरकार इन लक्ष्यों को जल्दी पूरा कराएगी।&lt;/font&gt;
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
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सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
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वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
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ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
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ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
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<p>
<font >नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
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<p>
<font > भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। </font>
</p>
<p>
<font > प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
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से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
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ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
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<p>
<font > पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
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वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
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सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
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ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
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ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
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को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
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इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
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&lt;font &gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
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टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
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टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
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ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
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को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
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जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रसार बढ़ाने का
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रसार बढ़ाने का
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
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<font > भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
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टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
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<font > प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
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<font > नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
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टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
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लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
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कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
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इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
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<font size="3"> नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
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<font > भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
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फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
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<p>
<font > प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
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<p>
<font > नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
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ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
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<p>
<font > पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
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कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। </font>
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<font size="3"> नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
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देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
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<font size="3"> पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
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ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
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<font >नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर
ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश
करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने
के पक्ष में है। </font>
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<p>
<font > भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच
सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा
पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से
टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट
देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी
टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100
फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक
लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी
स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने
उक्त बातें कही हैं। </font>
</p>
<p>
<font > प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी
ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है
कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल
नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और
इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन
कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी
से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। </font>
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<p>
<font > नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से
ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे।
पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो
वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन
देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले
ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार
वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। </font>
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<font > पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों
को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है।
ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों
को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस
वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना
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अब गांव के हर घर में होगी ट्रिन-ट्रिन

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व बढ़ाने और हर ग्रामीण को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के लिए ट्राई अब नए सिरे से कोशिश करने जा रहा है। इसके लिए वह दूरसंचार कंपनियों को कुछ नए प्रोत्साहन देने के पक्ष में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण [ट्राई] ने चरणबद्ध तरीके से पांच सौ से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी गांवों व कस्बों में दूरसंचार सेवा पहुंचाने की एक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तेजी से टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में छूट देने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में निर्धारित समय के भीतर 50 फीसदी टेलीफोन घनत्व करने वाली कंपनियों को वार्षिक फीस में 0.5 फीसदी और 100 फीसदी टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को वार्षिक लाइसेंस फीस में दो फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। मंगलवार को टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने उक्त बातें कही हैं। प्राधिकरण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि निजीकरण के 15 वर्षो बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 फीसदी से कम है। इसका मतलब यह है कि मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उनका वे सही इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। ट्राई ने कहा है कि स्पेक्ट्रम एक बेशकीमती चीज है और इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिन कंपनियों को सेकेंड जनेरेशन [टू जी] स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे उनके लिए अभी से ग्रामीण टेलीफोनी संबंधी लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। नई कंपनियों को संचालन शुरू करने के दो वर्षो के भीतर 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में सौ फीसदी टेलीफोन कनेक्शन देने होंगे। पांच हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में 50 फीसदी आबादी को दो वर्षो के भीतर और सौ फीसदी आबादी को तीन वर्षो के भीतर टेलीफोन कनेक्शन देने की व्यवस्था की जा रही है। दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन घनत्व तीन वर्षो के भीतर 50 फीसदी और चार वर्षो के भीतर सौ फीसदी करना होगा। पिछले चार वर्ष या इससे ज्यादा समय से काम कर रही दूरसंचार कंपनियों को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चार वर्ष का समय और दिया गया है। ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर एक वर्ष के भीतर इन कंपनियों ने नए लक्ष्यों को हासिल नहीं किया तो इनसे अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम फीस वसूली जा सकती है। प्राधिकरण की सिफारिशों को आगे सरकार लागू करेगी। माना जा रहा है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रसार बढ़ाने का मामला है इसलिए केंद्र सरकार इन लक्ष्यों को जल्दी पूरा कराएगी।