Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80-7761/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80-7761/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं।
&lt;/div&gt;
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क्या है प्लानिंग
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मध्&amp;zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
&lt;/p&gt;
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यहां लगा प्लांट
&lt;/p&gt;
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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कैसा है ड्राफ्ट
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
&lt;/p&gt;
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लागत महंगी, उत्पादन सस्ता
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
&lt;/p&gt;
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
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&lt;/p&gt;
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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कैसा है ड्राफ्ट
&lt;/p&gt;
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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&lt;/p&gt;
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
&lt;/p&gt;
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
&lt;/p&gt;
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
&lt;/p&gt;
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छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम...&#039;
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं।
&lt;/div&gt;
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क्या है प्लानिंग
&lt;/p&gt;
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मध्&amp;zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
&lt;/p&gt;
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यहां लगा प्लांट
&lt;/p&gt;
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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कैसा है ड्राफ्ट
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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लागत महंगी, उत्पादन सस्ता
&lt;/p&gt;
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
&lt;/p&gt;
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
&lt;/p&gt;
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
&lt;/p&gt;
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छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं।
</div>
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क्या है प्लानिंग
</p>
<p align="justify">
मध्&zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
</p>
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यहां लगा प्लांट
</p>
<p align="justify">
जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
</p>
<p align="justify">
कैसा है ड्राफ्ट
</p>
<p align="justify">
विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
</p>
<p align="justify">
लागत महंगी, उत्पादन सस्ता
</p>
<p align="justify">
सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
</p>
<p align="justify">
1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
</p>
<p align="justify">
प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
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क्या है प्लानिंग
&lt;/p&gt;
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यहां लगा प्लांट
&lt;/p&gt;
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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कैसा है ड्राफ्ट
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
&lt;/p&gt;
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लागत महंगी, उत्पादन सस्ता
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
&lt;/p&gt;
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
&lt;/p&gt;
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं।
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क्या है प्लानिंग
&lt;/p&gt;
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मध्&amp;zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
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यहां लगा प्लांट
&lt;/p&gt;
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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कैसा है ड्राफ्ट
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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लागत महंगी, उत्पादन सस्ता
&lt;/p&gt;
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
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मध्&amp;zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
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&lt;/p&gt;
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं।
</div>
<p align="justify">
क्या है प्लानिंग
</p>
<p align="justify">
मध्&zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
</p>
<p align="justify">
यहां लगा प्लांट
</p>
<p align="justify">
जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
</p>
<p align="justify">
कैसा है ड्राफ्ट
</p>
<p align="justify">
विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
</p>
<p align="justify">
लागत महंगी, उत्पादन सस्ता
</p>
<p align="justify">
सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
</p>
<p align="justify">
1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
</p>
<p align="justify">
प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
</p>
<p align="justify">
छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
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यहां लगा प्लांट
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
&lt;/p&gt;
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कैसा है ड्राफ्ट
&lt;/p&gt;
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
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यहां लगा प्लांट
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
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&lt;/p&gt;
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
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&lt;/p&gt;
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
&lt;/p&gt;
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छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
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&lt;/p&gt;
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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&lt;/p&gt;
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम...',
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं।
</div>
<p align="justify">
क्या है प्लानिंग
</p>
<p align="justify">
मध्&zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
</p>
<p align="justify">
यहां लगा प्लांट
</p>
<p align="justify">
जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
</p>
<p align="justify">
कैसा है ड्राफ्ट
</p>
<p align="justify">
विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
</p>
<p align="justify">
लागत महंगी, उत्पादन सस्ता
</p>
<p align="justify">
सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
</p>
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
</p>
<p align="justify">
प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
</p>
<p align="justify">
छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
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जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं।
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क्या है प्लानिंग
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मध्&zwj;यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी।
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यहां लगा प्लांट
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा।
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1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट
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प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे।
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छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
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जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।
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विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा।
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अब घर की छत पर बनाएं बिजली, जलाएं और बेचें भी

जबलपुर। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने एनर्जी जनरेट करने के दूसरे विकल्पों पर काम शुरू किया है। बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट के माध्यम से जनरेट एनर्जी को विद्युत कंपनी को बेचा जा सकेगा। आम लोग भी कम मात्रा में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को सेल कर इसका लाभ सकते हैं, बशर्ते लाइसेंस लिया गया हो। सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। क्या है प्लानिंग मध्‍यप्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में सरकारी इमारतों की छत में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है। जबलपुर समेत प्रदेश के चार बड़े शहरों में इस योजना को लागू किया है। इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। संस्थान जरूरत की बिजली उपयोग करेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल कर दी जाएगी। यहां लगा प्लांट जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल जेल में 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। शहर की करीब डेढ़ दर्जन सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय है। इससे जुड़े सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। कैसा है ड्राफ्ट विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग अधिनियम 2014 को तैयार कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आयोग ने आमजन के सुझाव मांगे हैं। इसमें छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन सोलर, बायोगैस या विंड किसी तरह की एनर्जी को बेचने के नियम-कायदे बनेंगे। जहां पर बिजली तैयार होगी वहां से ग्रिड के जरिए सप्लाई देकर एनर्जी को भेजा जाएगा। इसके लिए बिजली बेचने वाली संस्था के पास लाइसेंस होना जरूरी होगा। लागत महंगी, उत्पादन सस्ता सोलर प्लांट लगाने की लागत अपेक्षाकृत महंगी होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन बेहद सस्ता होता है। आमतौर पर घरों में एक या दो किलोवाट का प्लांट लगता है। प्रति किलोवाट प्लांट लगाने की लागत करीब 1.35 लाख रुपए आती है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोलर ऊर्जा के जरिए चार साल के भीतर घर में उत्पादन फ्री हो जाएगा। 1.2 मेगावाट का बायोगैस प्लांट प्रदेश में अपने स्तर का इकलौता बायोगैस प्लांट जबलपुर में है। परियट में स्थित इस प्लांट से 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत कंपनी बिजली को खरीद रही है। अधिनियम बनने के बाद ऐसे सभी प्लांट लाइसेंस लेने के बाद ही बिजली बेच पाएंगे। छतों पर सोलर प्लांट लगता है। डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर ग्रिड से कनेक्ट कर बिजली बेची जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुझाव मांगे गए हैं। इसी तरह बायोगैस पॉवर प्रोजेक्ट की दर निर्धारित करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। -आरके गुप्ता, डायरेक्टर (एल एंड आर) मप्र विद्युत नियामक आयोग, भोपाल