Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-3101/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-3101/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
	(int) 11 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-3101/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
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	'type' => '->',
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि &#039;मनरेगा&#039; के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में &#039;मनरेगा&#039; के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
हैं। 
&lt;/p&gt;
		
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
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 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
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एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
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खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
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आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
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डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
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जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
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नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
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&lt;/p&gt;
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 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
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जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
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एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
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&lt;p&gt;
देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि &#039;मनरेगा&#039; के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में &#039;मनरेगा&#039; के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
हैं। 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
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<p>
 केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि 'मनरेगा' के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में 'मनरेगा' के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
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आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
</p>
<p>
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
</p>
<p>
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
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नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि &#039;मनरेगा&#039; के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में &#039;मनरेगा&#039; के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव...&#039;,
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि &#039;मनरेगा&#039; के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में &#039;मनरेगा&#039; के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
हैं। 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
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 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि &#039;मनरेगा&#039; के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
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&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में &#039;मनरेगा&#039; के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
&lt;/p&gt;
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
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&lt;/p&gt;
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 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
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खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
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 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
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जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
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एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
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केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
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 केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
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खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
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व्यवस्था हो। अभी राज्य में 'मनरेगा' के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
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आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
</p>
<p>
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
</p>
<p>
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
हैं। 
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि &#039;मनरेगा&#039; के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में &#039;मनरेगा&#039; के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
हैं। 
&lt;/p&gt;
		
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
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&lt;/p&gt;
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 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
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डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
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जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
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&lt;/p&gt;
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 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
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जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
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&lt;/p&gt;
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
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नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
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&lt;p&gt;
देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट &#039;मनरेगा&#039; की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 केंद्र से &#039;मनरेगा&#039; में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि &#039;मनरेगा&#039; के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में &#039;मनरेगा&#039; के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में &#039;मनरेगा&#039; के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
हैं। 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
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 केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि 'मनरेगा' के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में 'मनरेगा' के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
</p>
<p>
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
</p>
<p>
 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके 
हैं। 
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नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
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खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
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डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
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एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
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किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
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 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
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डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
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एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
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नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
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 केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि 'मनरेगा' के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में 'मनरेगा' के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
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<p>
 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में 
नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
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देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण 
रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। 
केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका 
एमआईएस  अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग
की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। 
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 केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी 
नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार 
एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर 
रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि 'मनरेगा' के तहत 
खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में 
असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का 
अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की 
व्यवस्था हो। अभी राज्य में 'मनरेगा' के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में 
तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत 
आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से 
इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। 
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 हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी
है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव
डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से 
बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 
जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी 
ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95
फीसदी फीड किये जा चुके हैं। 
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 उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के 
सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस 
मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही 
एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर
ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज
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अब तकनीक के शिकंजे में मनरेगा

देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका एमआईएस अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि मजदूरी भी नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर मजदूर के पेट पर न पड़े इसलिए केंद्र सरकार एमआईएस और एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) के अंतर को फिलहाल नजर अंदाज कर रही है। दरअसल भारत सरकार ने यह गाइडलाइन बना दी है कि 'मनरेगा' के तहत खर्च होने वाली राशि और सृजित मानव दिवस के एमपीआर और एमआईएस डाटा में असमानता नहीं होनी चाहिए। एमपीआर के सापेक्ष खर्च और सृजित मानव दिवसों का अंतर तभी खत्म किया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था हो। अभी राज्य में 'मनरेगा' के आंकड़े ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर में तो फीड किये जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ब्लाकों से ये कंप्यूट्रीकृत आंकड़े जिला मुख्यालयों पर सीडी या पेन ड्राइव में भेजे जाते हैं, जहां से इन्हें ऑनलाइन फीड किया जाता है। हालांकि राज्य शासन ने जिला स्तर पर अफसरों की नकेल कसने की कवायद छेड़ी है, लेकिन फिर भी तकनीकी दिक्कतें रुकावट बन सकती हैं। ग्राम्य विकास सचिव डॉ. राकेश कुमार लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके कुछ जिलों से बेहतर नतीजे मिलने शुरू भी हुए हैं। उत्तराखंड में 'मनरेगा' के तहत 19 जनवरी तक खर्च राशि का ब्यौरा एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 67.51 फीसदी ऑनलाइन फीड हुआ। वहीं, सृजित मानव दिवस एमपीआर के सापेक्ष एमआईएस में 57.95 फीसदी फीड किये जा चुके हैं। उत्तराखंड में 19 जनवरी तक एमपीआर में 22529.22 लाख रुपये की राशि के सापेक्ष 15208.66 लाख रुपये के खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन है। हरिद्वार इस मामले में सबसे फिसड्डी है। यहां खर्च राशि का 39.44 फीसदी ब्यौरा ही एमआईएस में है। सृजित मानव दिवस तो 23.12 फीसदी ही आनलाइन हैं। उधमसिंह नगर ने खर्च राशि का 90 फीसदी और मानव दिवसों का 81 फीसदी से अधिक ब्यौरा दर्ज किया है। खर्च राशि के ब्यौरे को 50 फीसदी से अधिक ऑनलाइन दर्ज करने में नैनीताल, चमोली, देहरादून जिले हैं। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अपने आंकड़े 60 से 88 फीसदी तक ऑनलाइन कर चुके हैं।