Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-2034/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-2034/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-2034/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-2034/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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Code Context
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
मिलती हैं। &lt;/font&gt;
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हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए &#039;12 महीने के भीतर&#039;
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। &lt;/font&gt;
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साथ मिल कर इस बात पर विमर्श करेगा कि परियोजना को इसकी शुरुआत की तिथि से
12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। &lt;/font&gt;
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बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
इस परियोजना को शुरू भी किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
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&lt;font &gt; ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए &#039;12 महीने के भीतर&#039;
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
साथ मिल कर इस बात पर विमर्श करेगा कि परियोजना को इसकी शुरुआत की तिथि से
12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
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नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
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&lt;/p&gt;
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न होने के संबंध में लगभग 100 और समय पर भुगतान न होने के संबंध में लगभग
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नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
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बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
साथ मिल कर इस बात पर विमर्श करेगा कि परियोजना को इसकी शुरुआत की तिथि से
12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
इस परियोजना को शुरू भी किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
योजना के तहत भुगतान में अनियमितता और ऐसी ही अन्य लगभग 1,230 शिकायतें आ
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय को पिछले तीन साल में मजदूरी का भुगतान
न होने के संबंध में लगभग 100 और समय पर भुगतान न होने के संबंध में लगभग
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नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
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<font >नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
मिलती हैं। </font>
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<p>
<font > ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए '12 महीने के भीतर'
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
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12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। </font>
</p>
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<font > उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। </font>
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<font > सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
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<font > सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
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बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
इस परियोजना को शुरू भी किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय को पिछले तीन साल में मजदूरी का भुगतान
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
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बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
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नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए &#039;12 महीने के भीतर&#039;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
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12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
इस परियोजना को शुरू भी किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
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नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
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<font > योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
मिलती हैं। &lt;/font&gt;
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हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए &#039;12 महीने के भीतर&#039;
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
साथ मिल कर इस बात पर विमर्श करेगा कि परियोजना को इसकी शुरुआत की तिथि से
12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
इस परियोजना को शुरू भी किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
योजना के तहत भुगतान में अनियमितता और ऐसी ही अन्य लगभग 1,230 शिकायतें आ
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय को पिछले तीन साल में मजदूरी का भुगतान
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
मिलती हैं। 


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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
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मिलती हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए &#039;12 महीने के भीतर&#039;
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
साथ मिल कर इस बात पर विमर्श करेगा कि परियोजना को इसकी शुरुआत की तिथि से
12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
इस परियोजना को शुरू भी किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय को पिछले तीन साल में मजदूरी का भुगतान
न होने के संबंध में लगभग 100 और समय पर भुगतान न होने के संबंध में लगभग
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नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
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 ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक...&#039;
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए &#039;12 महीने के भीतर&#039;
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
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नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें
मिलती हैं। 


 ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक..."/>
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दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में
और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की
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मिलती हैं। </font>
</p>
<p>
<font > ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए '12 महीने के भीतर'
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी
भाग लिया। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
साथ मिल कर इस बात पर विमर्श करेगा कि परियोजना को इसकी शुरुआत की तिथि से
12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी।
कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
इस परियोजना को शुरू भी किया है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। </font>
</p>
<p>
<font > योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
योजना के तहत भुगतान में अनियमितता और ऐसी ही अन्य लगभग 1,230 शिकायतें आ
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<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय को पिछले तीन साल में मजदूरी का भुगतान
न होने के संबंध में लगभग 100 और समय पर भुगतान न होने के संबंध में लगभग
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<font size="3"> ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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</p>
<p>
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<p>
<font size="3"> सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय को पिछले तीन साल में मजदूरी का भुगतान
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 ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक...',
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<font size="3"> ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की
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</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के
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<font > उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। </font>
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<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए
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कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में
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<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया
में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से
नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। </font>
</p>
<p>
<font > योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास
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अब नरेगा मजदूरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड

नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिलती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए '12 महीने के भीतर' बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया [यूआईडीएआई] के अधिकारियों ने भी भाग लिया। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए फैसला हुआ है कि मंत्रालय प्रदेशों के साथ मिल कर इस बात पर विमर्श करेगा कि परियोजना को इसकी शुरुआत की तिथि से 12 महीने के भीतर पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि मजदूरों से जुड़ी इस पूरी जानकारी को यूआईडीएआई के साथ भी बांटा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना मंत्रालय के पास काफी समय से लंबित थी। कुछ प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, असम और बिहार ने अपने कुछ जिलों में इस परियोजना को शुरू भी किया है। सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने इस प्रक्रिया में काफी रुचि दिखाई थी क्योंकि मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों से नरेगा के तहत भुगतान में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक मंत्रालय के पास योजना के तहत भुगतान में अनियमितता और ऐसी ही अन्य लगभग 1,230 शिकायतें आ चुकीं हैं। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय को पिछले तीन साल में मजदूरी का भुगतान न होने के संबंध में लगभग 100 और समय पर भुगतान न होने के संबंध में लगभग 36 शिकायतें मिल चुकी हैं।