Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8-3160/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8-3160/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8-3160/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
जा सकेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र ने ट्राइबल एक्ट के तहत आदिवासियों के हित में यह कदम उठाया है।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
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महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
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तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
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वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
जा सकेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती...&#039;
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
जा सकेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र ने ट्राइबल एक्ट के तहत आदिवासियों के हित में यह कदम उठाया है।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>फसल को हुआ था नुकसान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
जा सकेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र ने ट्राइबल एक्ट के तहत आदिवासियों के हित में यह कदम उठाया है।</span>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
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भोपाल.
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
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भोपाल.
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भोपाल.
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                <strong>अब बांस हो गया है घास, बिना इजाजत कट सकेंगे बांस</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>फसल को हुआ था नुकसान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
जा सकेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र ने ट्राइबल एक्ट के तहत आदिवासियों के हित में यह कदम उठाया है।</span>
</div>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
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तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
जा सकेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
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तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
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तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
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भोपाल.
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के 
महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी 
तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
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वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
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महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी।  </span><br />
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</span><br />
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
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तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
उपयोग  कर सकेंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>फसल को हुआ था नुकसान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
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केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
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महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
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</span><br />
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</span><br />
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
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<strong>फसल को हुआ था नुकसान</strong></span><br />
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</span><br />
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
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भोपाल.
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तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
बेच सकता है।  </span><br />
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत 
उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के 
मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका
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<strong>फसल को हुआ था नुकसान</strong></span><br />
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
जा सकेगा। </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया 
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महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां 
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वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी 
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तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही 
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शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं 
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित 
किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त 
वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। </span><br />
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को 
इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा 
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भोपाल.
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वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी 
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प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने 
बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण
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अब बांस हो गया है घास, बिना इजाजत कट सकेंगे बांस

भोपाल. केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी। वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के तौर पर ही सहेजकर रखता है। बांस भी तेंदू पत्ते की तरह राष्ट्रीयकृत वनोपज है। इन उत्पादों को सिर्फ शासन ही बेच सकता है। शासन बांस वाले जिलों से बांस लाकर उन जिलों में बेचता था जहां बांस नहीं होता। केंद्र से बांस काटने की छूट मिलने के बाद अब इसे अराष्ट्रीयकृत उत्पाद भी घोषित करना होगा। ऐसा होने से वन विभाग बांस को अपने डिपो के मार्फत बेच नहीं पाएगा और बांस की पैदावार वाले क्षेत्र के ग्रामीण ही उसका उपयोग कर सकेंगे। फसल को हुआ था नुकसान वर्तमान में प्रदेश में बांस की किल्लत है। 2005 में बांस की फसल को भारी नुकसान हुआ था। उससे उबरने के लिए 2010 को वन विभाग ने बांस वर्ष घोषित किया। पिछले साल वन विभाग, वन विकास निगम, मप्र लघु वनोपज संघ और संयुक्त वन प्रबंधन ने बांस के पांच करोड़ के पौधे रोपे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश के दवे ने दैनिक भास्कर से कहा कि केंद्र ने बांस को लघु वनोपज में शामिल कर लिया गया है। इससे बांस को स्थानीय ग्रामीण तो काट सकेंगे लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करने वालों को इसका लाभ नहीं नहीं मिल पाएगा। बालाघाट से बांस लाकर भोपाल में नहीं बेचा जा सकेगा। केंद्र ने ट्राइबल एक्ट के तहत आदिवासियों के हित में यह कदम उठाया है।