Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%95-9105/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%95-9105/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%95-9105/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है।
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क्यों किया था बदलाव
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रदेश में कोई भी निवेशक या उसकी कंपनी 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि, 20 एकड़ अर्द्ध सिंचित और 30 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं खरीद सकता है। ऐसे में प्रदेश में निवेशकों को बड़े उद्योगों के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन खरीदने में यह कानून आड़े आ रहा था। निवेशकों को जमीन उपलब्ध्ाता सरल बनाने के लिए ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इसमें ये शर्त रखी गई है कि निवेशक ने जिस काम के लिए जमीन खरीदी है उसे उक्त जमीन पर 3 वर्ष के भीतर अपना निवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त भूमि सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसे सरप्लस मानते हुए राज्य सरकार भूमि को अपने अध्ाीन ले लेगा, लेकिन नया अध्यादेश नहीं आने से सरकार की मेहनत पर पानी फिर गया।
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सरकार चाहे तो फिर ला सकती है अध्यादेश
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने अध्यादेश का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यदि सरकार इसकी जरूरत समझती है तो इसे कैबिनेट में मंजूर कर एक बार फिर इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो विध्ोयक का प्रस्ताव बनाकर आगामी विध्ाानसभा सत्र में भी इसे पारित करा सकती है। वर्तमान में कानून लागू न होने से सीलिंग एक्ट के प्रावध्ाान लागू होंगे। यानि कि अब कोई भी निवेशक निर्ध्ाारित सीमा से अध्ािक कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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क्यों किया था बदलाव
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सरकार चाहे तो फिर ला सकती है अध्यादेश
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है...&#039;
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है।
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क्यों किया था बदलाव
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प्रदेश में कोई भी निवेशक या उसकी कंपनी 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि, 20 एकड़ अर्द्ध सिंचित और 30 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं खरीद सकता है। ऐसे में प्रदेश में निवेशकों को बड़े उद्योगों के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन खरीदने में यह कानून आड़े आ रहा था। निवेशकों को जमीन उपलब्ध्ाता सरल बनाने के लिए ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इसमें ये शर्त रखी गई है कि निवेशक ने जिस काम के लिए जमीन खरीदी है उसे उक्त जमीन पर 3 वर्ष के भीतर अपना निवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त भूमि सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसे सरप्लस मानते हुए राज्य सरकार भूमि को अपने अध्ाीन ले लेगा, लेकिन नया अध्यादेश नहीं आने से सरकार की मेहनत पर पानी फिर गया।
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सरकार चाहे तो फिर ला सकती है अध्यादेश
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विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने अध्यादेश का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यदि सरकार इसकी जरूरत समझती है तो इसे कैबिनेट में मंजूर कर एक बार फिर इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो विध्ोयक का प्रस्ताव बनाकर आगामी विध्ाानसभा सत्र में भी इसे पारित करा सकती है। वर्तमान में कानून लागू न होने से सीलिंग एक्ट के प्रावध्ाान लागू होंगे। यानि कि अब कोई भी निवेशक निर्ध्ाारित सीमा से अध्ािक कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है..."/>
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस 'भूल&quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है।
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क्यों किया था बदलाव
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प्रदेश में कोई भी निवेशक या उसकी कंपनी 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि, 20 एकड़ अर्द्ध सिंचित और 30 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं खरीद सकता है। ऐसे में प्रदेश में निवेशकों को बड़े उद्योगों के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन खरीदने में यह कानून आड़े आ रहा था। निवेशकों को जमीन उपलब्ध्ाता सरल बनाने के लिए ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इसमें ये शर्त रखी गई है कि निवेशक ने जिस काम के लिए जमीन खरीदी है उसे उक्त जमीन पर 3 वर्ष के भीतर अपना निवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त भूमि सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसे सरप्लस मानते हुए राज्य सरकार भूमि को अपने अध्ाीन ले लेगा, लेकिन नया अध्यादेश नहीं आने से सरकार की मेहनत पर पानी फिर गया।
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सरकार चाहे तो फिर ला सकती है अध्यादेश
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विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने अध्यादेश का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यदि सरकार इसकी जरूरत समझती है तो इसे कैबिनेट में मंजूर कर एक बार फिर इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो विध्ोयक का प्रस्ताव बनाकर आगामी विध्ाानसभा सत्र में भी इसे पारित करा सकती है। वर्तमान में कानून लागू न होने से सीलिंग एक्ट के प्रावध्ाान लागू होंगे। यानि कि अब कोई भी निवेशक निर्ध्ाारित सीमा से अध्ािक कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है...&#039;
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है।
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क्यों किया था बदलाव
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प्रदेश में कोई भी निवेशक या उसकी कंपनी 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि, 20 एकड़ अर्द्ध सिंचित और 30 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं खरीद सकता है। ऐसे में प्रदेश में निवेशकों को बड़े उद्योगों के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन खरीदने में यह कानून आड़े आ रहा था। निवेशकों को जमीन उपलब्ध्ाता सरल बनाने के लिए ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इसमें ये शर्त रखी गई है कि निवेशक ने जिस काम के लिए जमीन खरीदी है उसे उक्त जमीन पर 3 वर्ष के भीतर अपना निवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त भूमि सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसे सरप्लस मानते हुए राज्य सरकार भूमि को अपने अध्ाीन ले लेगा, लेकिन नया अध्यादेश नहीं आने से सरकार की मेहनत पर पानी फिर गया।
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सरकार चाहे तो फिर ला सकती है अध्यादेश
&lt;/p&gt;
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विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने अध्यादेश का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यदि सरकार इसकी जरूरत समझती है तो इसे कैबिनेट में मंजूर कर एक बार फिर इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो विध्ोयक का प्रस्ताव बनाकर आगामी विध्ाानसभा सत्र में भी इसे पारित करा सकती है। वर्तमान में कानून लागू न होने से सीलिंग एक्ट के प्रावध्ाान लागू होंगे। यानि कि अब कोई भी निवेशक निर्ध्ाारित सीमा से अध्ािक कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस &#039;भूल&amp;quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस 'भूल&quot; केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है।
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उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है।
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प्रदेश में कोई भी निवेशक या उसकी कंपनी 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि, 20 एकड़ अर्द्ध सिंचित और 30 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं खरीद सकता है। ऐसे में प्रदेश में निवेशकों को बड़े उद्योगों के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन खरीदने में यह कानून आड़े आ रहा था। निवेशकों को जमीन उपलब्ध्ाता सरल बनाने के लिए ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इसमें ये शर्त रखी गई है कि निवेशक ने जिस काम के लिए जमीन खरीदी है उसे उक्त जमीन पर 3 वर्ष के भीतर अपना निवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त भूमि सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसे सरप्लस मानते हुए राज्य सरकार भूमि को अपने अध्ाीन ले लेगा, लेकिन नया अध्यादेश नहीं आने से सरकार की मेहनत पर पानी फिर गया।
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विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने अध्यादेश का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यदि सरकार इसकी जरूरत समझती है तो इसे कैबिनेट में मंजूर कर एक बार फिर इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो विध्ोयक का प्रस्ताव बनाकर आगामी विध्ाानसभा सत्र में भी इसे पारित करा सकती है। वर्तमान में कानून लागू न होने से सीलिंग एक्ट के प्रावध्ाान लागू होंगे। यानि कि अब कोई भी निवेशक निर्ध्ाारित सीमा से अध्ािक कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
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क्यों किया था बदलाव
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प्रदेश में कोई भी निवेशक या उसकी कंपनी 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि, 20 एकड़ अर्द्ध सिंचित और 30 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं खरीद सकता है। ऐसे में प्रदेश में निवेशकों को बड़े उद्योगों के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन खरीदने में यह कानून आड़े आ रहा था। निवेशकों को जमीन उपलब्ध्ाता सरल बनाने के लिए ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इसमें ये शर्त रखी गई है कि निवेशक ने जिस काम के लिए जमीन खरीदी है उसे उक्त जमीन पर 3 वर्ष के भीतर अपना निवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त भूमि सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसे सरप्लस मानते हुए राज्य सरकार भूमि को अपने अध्ाीन ले लेगा, लेकिन नया अध्यादेश नहीं आने से सरकार की मेहनत पर पानी फिर गया।
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सरकार चाहे तो फिर ला सकती है अध्यादेश
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विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने अध्यादेश का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यदि सरकार इसकी जरूरत समझती है तो इसे कैबिनेट में मंजूर कर एक बार फिर इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो विध्ोयक का प्रस्ताव बनाकर आगामी विध्ाानसभा सत्र में भी इसे पारित करा सकती है। वर्तमान में कानून लागू न होने से सीलिंग एक्ट के प्रावध्ाान लागू होंगे। यानि कि अब कोई भी निवेशक निर्ध्ाारित सीमा से अध्ािक कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
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अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे निवेशक

भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया है। राज्य सरकार इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर नहीं आई। सरकर की इस 'भूल" केचलते पूर्व अध्यादेश के माध्यम से कृषि जोत अध्ािनियम 1964 में किए गया बदलाव स्वत: शून्य हो चुका है। उल्लेखनीय है कि किसी भी अध्ािनियम या एक्ट में बदलाव का अध्ािकार केवल विध्ाानसभा को है। राज्य सरकार को यदि विध्ाानसभा सत्र की गैरमौजूदगी में कोई कानून बनाना होता है, तो उस अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इसे विध्ाानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विध्ोयक के रूप में पारित कराना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा में वह अध्यादेश स्वत: शून्य हो जाता है। क्यों किया था बदलाव प्रदेश में कोई भी निवेशक या उसकी कंपनी 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि, 20 एकड़ अर्द्ध सिंचित और 30 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं खरीद सकता है। ऐसे में प्रदेश में निवेशकों को बड़े उद्योगों के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन खरीदने में यह कानून आड़े आ रहा था। निवेशकों को जमीन उपलब्ध्ाता सरल बनाने के लिए ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इसमें ये शर्त रखी गई है कि निवेशक ने जिस काम के लिए जमीन खरीदी है उसे उक्त जमीन पर 3 वर्ष के भीतर अपना निवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त भूमि सीलिंग एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसे सरप्लस मानते हुए राज्य सरकार भूमि को अपने अध्ाीन ले लेगा, लेकिन नया अध्यादेश नहीं आने से सरकार की मेहनत पर पानी फिर गया। सरकार चाहे तो फिर ला सकती है अध्यादेश विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने अध्यादेश का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यदि सरकार इसकी जरूरत समझती है तो इसे कैबिनेट में मंजूर कर एक बार फिर इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार चाहे तो विध्ोयक का प्रस्ताव बनाकर आगामी विध्ाानसभा सत्र में भी इसे पारित करा सकती है। वर्तमान में कानून लागू न होने से सीलिंग एक्ट के प्रावध्ाान लागू होंगे। यानि कि अब कोई भी निवेशक निर्ध्ाारित सीमा से अध्ािक कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।