Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	],
	(int) 13 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-3550/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-3550/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		]
	],
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
विशेष ध्यान दिया गया है.&lt;br /&gt;
- सेंट्रल डेस्&amp;zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
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(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
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जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
विशेष ध्यान दिया गया है.&lt;br /&gt;
- सेंट्रल डेस्&amp;zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
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व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
</div>
<p align="justify">
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
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(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
</p>
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</div>
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
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परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
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सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
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सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
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चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
विशेष ध्यान दिया गया है.<br />
- सेंट्रल डेस्&zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
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- सेंट्रल डेस्&amp;zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
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सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
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तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
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व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
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लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
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मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
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देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
&lt;/p&gt;
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
विशेष ध्यान दिया गया है.&lt;br /&gt;
- सेंट्रल डेस्&amp;zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
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व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
</div>
<p align="justify">
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
</p>
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
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विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
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(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
</p>
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</div>
<p align="justify">
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
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व्&zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
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फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
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सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
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पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
</p>
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</div>
<p align="justify">
सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
</p>
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
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- सेंट्रल डेस्&zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
विशेष ध्यान दिया गया है.&lt;br /&gt;
- सेंट्रल डेस्&amp;zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
&lt;/p&gt;
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
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(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
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- सेंट्रल डेस्&amp;zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
&lt;/p&gt;
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&amp;zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
&lt;/p&gt;
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&amp;zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
&lt;/p&gt;
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
</div>
<p align="justify">
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
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परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
</p>
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</div>
<p align="justify">
लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
</p>
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</div>
<p align="justify">
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
</p>
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
</p>
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</div>
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
</p>
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
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- सेंट्रल डेस्&zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
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इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
</div>
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
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(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
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</div>
<p align="justify">
इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
विशेष ध्यान दिया गया है.<br />
- सेंट्रल डेस्&zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
</div>
<p align="justify">
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 
परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
</p>
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</div>
<p align="justify">
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय 
व्&zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों
में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
परिवारों में से किया जायेगा.  वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 
फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. 
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इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती 
दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला 
सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. 
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना 
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लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के 
तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर 
पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया 
गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का 
विशेष ध्यान दिया गया है.<br />
- सेंट्रल डेस्&zwj;क -
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यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये 
महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज 
देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की 
इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य 
सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई 
प्रावधान नहीं था.
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते 
हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को
घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के 
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परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति 
तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए 
अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की  
75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है,
तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति 
की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार
किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 
(ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. 
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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 
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व्&zwj;यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. 
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में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब 
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सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल
यूपीए-2  का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही 
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रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की 
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पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. 
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का 
मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का 
रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल 
अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया 
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गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. 
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लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी 
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75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था.
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लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी 
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चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्&zwj;यक्तिगत लोगों को इसके तरह 
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सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध
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अब महिलाएं होंगी घर की मुखिया! -- यूपीए के खाद्य सुरक्षा बिल में प्रावधान

यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं था. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में अपनी तरह का यह अनोखा कदम उठाते हुए प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालिग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को घर की मुखिया होगी. और उसे चावल, गेहूं और अन्य पोषक आहार रॉशन कार्ड के जरिये रियायती दर पर दिया जायेगा. बिल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित परिवारों को प्रतिव्यक्ति सात किलो और सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति तीन किलो अनाज प्रति माह रियायती दर पर देने की गारंटी दी गयी है. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने देश की 75 फ़ीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में लाने का सुझाव दिया था. लेकिन 68 प्रतिशत आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार मिल सकता है. खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को यदि मंत्री समूह की आगामी बैठक में मंजूरी मिल जाती है, तो ऐसा संभव हो सकेगा. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और रंगराजन समिति की सिफ़ारिशों के विश्लेषण के बाद खाद्य मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जिसे अगले सप्ताह खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के समक्ष रखा जायेगा. सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने वर्तमान के प्रति परिवार को 35 किलोग्राम चावल या गेहूं सब्सिडी दर पर देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय व्‍यक्तिगत आधार पर सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने की भी सिफ़ारिश की है. प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्राथमिकता वाले परिवारों का चयन ग्रामीण इलाकों में मौजूद 46 फ़ीसदी गरीब परिवारों से और शहरी इलाकों के 26 फ़ीसदी गरीब परिवारों में से किया जायेगा. वहीं, गांवों के 29 फ़ीसदी और शहरों के 22 फ़ीसदी परिवार सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे. इस संबंध में खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में तैयार हो रहा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल यूपीए-2 का अब तक का सबसे महंगा और उपयोगी कानून साबित होगा. शायद यही वजह है कि प्रस्तावित बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ओखर रियायती दर पर मिलने वाले अनाज की कीमत क्या होगी. कीमतों के निर्धारण का मामला सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है. रंगराजन समिति का सुझाव है कि देश में खाद्यान्न भंडार में कमी की स्थिति को देखते हुए सामान्य श्रेणी के लोगों को इसके दायरे में नहीं लाना चाहिए. सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्‍यक्तिगत लोगों को इसके तरह लेने से देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ेगा. प्रस्तावित कानून के तहत सरकार का सब्सिडी अनाज पर खर्च का बोझ सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जायेगा. वर्तमान में यह राशि 80,000 करोड़ रुपये बैठती है. सरकार ने 2009 में वादा किया था कि वह कानून लाकर खाद्य सुरक्षा उपल्ब्ध करायेगी.खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि यद्यपि बिल का मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि यह मौजूदा ढांचे में कानून का रूप ले पायेगा. इसमें मंत्रियों के समूह की बैठक और कैबिनेट में फ़ेरबदल अवश्यसंभावी है. कैबिनेट से पास होने के बाद ही इसे संसद में पेश किया जायेगा. अधिकारी के मुताबिक बिल संसद में पेश होने के मामले में सोनिया गांधी द्वारा दी गयी समयसीमा लांघ सकता है. लगता है कि यह मानसून सत्र में संसद में पेश नहीं हो सकेगा. फ़िर भी प्रस्तावित बिल में देश की गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान दिया गया है. - सेंट्रल डेस्‍क -