Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => 'run',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD-3587/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD-3587/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 10 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।&lt;/span&gt;
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है।...&#039;,
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।&lt;/span&gt;
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
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अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
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इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है।...&#039;
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
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रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
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</span><br />
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
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प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
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ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
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</div>               </font>
        </td>
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।&lt;/span&gt;
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।&lt;/span&gt;
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
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रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है।..."/>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नागपुर.</strong>
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
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प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
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</div>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।&lt;/span&gt;
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे
लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।&lt;/span&gt;
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
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जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
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नागपुर.
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नागपुर.</strong>
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
की संभावना है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल 
की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण 
को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। </span><br />
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</span><br />
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद
इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
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लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।</span>
</div>               </font>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नागपुर.</strong>
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को 
सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और
रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट 
प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। </span><br />
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
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को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। </span><br />
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस 
अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
है। </span><br />
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इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी 
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इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। </span><br />
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</span><br />
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी 
जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया 
है। </span><br />
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</span><br />
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। 
लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते 
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</span><br />
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इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की 
संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे
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नागपुर.
केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों 
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रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने 
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इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया 
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प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। </span><br />
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प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। </span><br />
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
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सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी 
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अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और 
ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती
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इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। </span><br />
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दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। </span><br />
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न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण 
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
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नागपुर.
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केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर 
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</span><br />
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नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए 
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सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को 
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अब सब्सिडी नहीं सीधे लाभ

नागपुर. केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी रुकने की संभावना है। इस योजना के क्रियान्वयन में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया कि संभवत: अगले वर्ष से यह योजना देश भर में आरंभ की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में पहले यह योजना शुरु की जाएगी। प्रोजेक्ट में नागपुर जिले के शामिल होने की संभावना जताई गई है। सकारात्मक परिणाम दिखने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। नागपुर शहर में 64504 और ग्रामीण में 71764 बीपीएल लाभार्थी हैं। इनके लिए प्रति माह शहर में 5129 किलोलीटर और ग्रामीण में 3980 किलोलीटर मिट्टी तेल की मांग रहती है। इसकी तुलना में हर महीने शहर में 3156 कि.ली. और ग्रामीण को 2760 कि.ली. मिट्टी तेल आपूर्ति की जाती है। सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 13 रुपए प्रति लीटर अनुसार मिट्टी तेल मिलता है। प्रति लीटर पर सरकार लगभग 29 रुपए की सब्सिडी देती है। इस अनुसार हर महीने शहर के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 48 हजार 741 रुपए और ग्रामीण के बीपीएल लाभार्थी को एक लाख 15 हजार 420 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह रसोई गैस धारकों को प्रति सिलेंडर पर लगभग 100 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। दलाल या ठेकेदार इसका लाभ उठा लेते हैं। नागपुर सहित देश भर से लगभग समान शिकायतें केंद्र सरकार को मिली है। न्या. वाधवा कमेटी ने इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गहरी चिंता जताई है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिट्टी तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर, उसे नगद के रूप में देने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी निराधार योजना की तर्ज पर इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाएंगे। लाभार्थियों को बैंकों में खाता खोलने को कहा जाएगा। हर महीने इनके खाते में सब्सिडी का पैसा जमा होगा। इससे मिट्टी तेल और रसोई गैस में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगने की संभावना जताई गई है। हालांकि जानकार इस योजना के सफल होने पर संदेह जता रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधे लाभ पहुंचाना असंभव बताया जा रहा है।