न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%80-12942/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%80-12942/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%80-12942/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%80-12942/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f758199b754-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f758199b754-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f758199b754-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 53766,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 12942,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 53766,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 53766,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 12942,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 53766
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;
$metaKeywords = &#039;अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण&#039;
$metaDesc = &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...&#039;
$disp = &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &lsquo;भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &lsquo;भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. <br />
 <br />
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. <br />
 <br />
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. <br />
 <br />
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. <br />
 <br />
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. <br />
 <br />
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. <br />
 <br />
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.<br />
 <br />
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. <br />
 <br />
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.<br />
 <br />
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &lsquo;सबका साथ-सबका विकास' का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. <br />
 <br />
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. <br />
 <br />
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.<br />
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'

Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f758199b754-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f758199b754-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f758199b754-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 53766,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 12942,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 53766,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 53766,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 12942,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 53766
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;
$metaKeywords = &#039;अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण&#039;
$metaDesc = &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...&#039;
$disp = &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &lsquo;भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &lsquo;भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. <br />
 <br />
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. <br />
 <br />
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. <br />
 <br />
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. <br />
 <br />
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. <br />
 <br />
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. <br />
 <br />
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.<br />
 <br />
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. <br />
 <br />
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.<br />
 <br />
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &lsquo;सबका साथ-सबका विकास' का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. <br />
 <br />
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. <br />
 <br />
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.<br />
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

                    $value

                ), $first);

                $first = false;

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f758199b754-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f758199b754-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f758199b754-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f758199b754-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f758199b754-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 53766,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 12942,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 53766,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 53766,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 12942,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 53766
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी&#039;
$metaKeywords = &#039;अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण&#039;
$metaDesc = &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...&#039;
$disp = &#039;गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &amp;lsquo;भारत बंद&#039; का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &amp;lsquo;सबका साथ-सबका विकास&#039; का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.&lt;br /&gt;
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &lsquo;भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. 
 
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा &lsquo;भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. <br />
 <br />
यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. <br />
 <br />
ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. <br />
 <br />
सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. <br />
 <br />
हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. <br />
 <br />
एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. <br />
 <br />
इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है.<br />
 <br />
इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. <br />
 <br />
हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी.<br />
 <br />
ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में &lsquo;सबका साथ-सबका विकास' का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. <br />
 <br />
समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. <br />
 <br />
उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं.<br />
(यह लेखक के निजी विचार हैं.)               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head> <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 53766, 'title' => 'अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी', 'subheading' => '', 'description' => 'गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है. इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी. ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में ‘सबका साथ-सबका विकास' का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं. (यह लेखक के निजी विचार हैं.)', 'credit_writer' => 'https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 12942, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 53766, 'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी', 'metaKeywords' => 'अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण', 'metaDesc' => 'गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...', 'disp' => 'गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है. इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी. ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में ‘सबका साथ-सबका विकास' का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं. (यह लेखक के निजी विचार हैं.)', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 53766, 'title' => 'अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी', 'subheading' => '', 'description' => 'गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है. इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी. ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में ‘सबका साथ-सबका विकास' का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं. (यह लेखक के निजी विचार हैं.)', 'credit_writer' => 'https://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/1206669.html', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'अलोकतांत्रिक-भारत-और-आरक्षण-केसी-त्यागी-12942', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 12942, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 53766 $metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी' $metaKeywords = 'अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,आरक्षण,सशक्तीकरण' $metaDesc = 'गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों...' $disp = 'गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने का अधिकार है. इनके बावजूद अब तक इनका आर्थिक-सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है. सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अनुसूचित जाति के मात्र 3.95 फीसदी परिवार ही सरकारी नौकरी में हैं. ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की इन नौकरियों में भागीदारी 4.36 फीसदी की है. प्रत्येक 15वें मिनट में एक दलित के हिंसा की रिपोर्ट है. प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों (2007-2017) के दौरान दलित हिंसा में 66 फीसदी की बढ़ोतरी भी सामाजिक कलंक है. ऐसी सूरत में भी पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने तथा अन्य योजनाओं में कटौती करने की सिफारिशें न्यायसंगत नहीं हैं. सवर्णों में भी आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है. नीतीश कुमार द्वारा 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया गया था. सवर्णों के बीच आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद आयोग की रिपोर्ट अगड़ी जाति के प्रति स्थापित मिथकों को स्पष्ट करती है. रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. हिंदू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में है. हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं है. अगड़ी जातियों में काम करनेवाली आबादी जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, हिंदुओं में 46.6 फीसदी और मुसलमानों में 43 फीसदी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोजगारी का स्तर लगभग एक समान ही है. इन जातियों की महिलाओं के काम-काज में भागीदारी भी काफी कम है. एक और आंकड़े की मानें, तो सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर करता है. ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34 फीसदी जनसंख्या के पास नियमित आमदनी नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णों के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं. ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते. इन जातियों में हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा ग्रहण करनेवाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह मात्र 15 फीसदी ही है. इन जाति समूहों की लगभग एक चौथाई आबादी साक्षर नहीं है. इस स्थिति में बिहार सरकार ने सवर्णों के पिछड़ेपन की सुध लेते हुए सलाना डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले सवर्ण परिवार को गरीब मानकर सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा की है. इस श्रेणी में आनेवाले सवर्ण छात्रों को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पहली से लेकर 10 कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 600 से 1,800 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया. सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि इन योजनाओं पर खर्च हेतु आवंटित की गयी है. हाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी आरक्षण की मांग की गयी थी. बसपा सुप्रीमो मायावती भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं. ऐसे वातावरण में सभी दलों को सवर्ण आरक्षण पर आम सहमति बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पहल करनी होगी. ऐसे प्रयासों से न केवल सवर्णों की बिगड़ती स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि भारतीय समाज में न्याय व विश्वास के संतुलन में भी स्थिरता आयेगी. लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार व चुनावी घोषणाओं में ‘सबका साथ-सबका विकास' का भाव होता है, इसलिए अन्य राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस मुद्दे पर एकता का परिचय कल्याणकारी होगा. समाज के उन वर्गों को भी अपने बड़बोलेपन तथा राजनीतिक चालबाजी से बचने की जरूरत है, जो आये दिन दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की समाप्ति की वकालत करते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि भीमराव आंबेडकर वंचित जातियों के लिए देश में मौजूद अवसरों में उनकी भागीदारी चाहते थे. उनकी इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं दबे-कुचले लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी बनाएं. वह आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी जैसे विष को दूर कर राष्ट्रीय एकता चाहते थे. अतिशयोक्ति नहीं कि आज के मजबूत लोकतांत्रिक भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान है. अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को और आगे बढ़ाएं. (यह लेखक के निजी विचार हैं.)' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51