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अवैध खनन मामले में संकट में येद्दियुरप्पा

बेंगलूर। कर्नाटक के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष एन हेगड़े ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येद्दियुरप्पा के खिलाफ गंभीर अभियोग लगाते हुए गुरुवार को कहा कि उन्होंने अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ ठोस और व्यापक सबूत दिए हैं। इस घोटाले के चलते 14 माह की अवधि में राज्य के करदाताओं को 1800 करोड़ रुपये का चूना लगा है। उन्होंने अवैध खनन को बहुत बड़ा गिरोह करार देते हुए कहा कि महीने के समय में यह 1800 करोड़ रुपये से अधिक का है। यह अवधि मार्च 2009 से मई 2010 के बीच की है। यह राज्य के करदाताओं को नुकसान है।

लोकायुक्त ने कहा कि रिपोर्ट में मुख्यमंत्री, मंत्री और खननकर्मियों के बारे में ठोस सबूत दिए गए हैं। यह सबूत पर्याप्त मात्रा में हैं। उन्होने बताया कि यह रिपोर्ट 4000 से 5000 पृष्ठों की है। हेगड़े ने बताया कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह है। बेल्लारी [खनिज बहुल जिला] में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं क्योंकि जिले के प्रभारी मंत्री [जी जर्नादन रेड्डी] एक खनन कंपनी [ओबालपुरम खनन] के मालिक हैं और प्रत्येक अधिकारी के इसमें शामिल होने से माफिया जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने एक नया तंत्र बना दिया है जिसके जरिए वे सचमुच में अन्य कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेगड़े ने कहा कि रिपोर्ट के लीक होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे रिपोर्ट की वैधता पर सवाल खड़े नहीं होंगे। इसे सोमवार तक राज्यपाल को सौंपे जाने की उम्मीद थी।

उधर, काग्रेस ने अवैध खनन के मुद्दे पर भाजपा को आज आड़े हाथ लेते हुए येद्दियुरप्पा से इस्तीफे की माग की। काग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि येद्दियुरप्पा को फौरन ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक में अवैध खनन के मुद्दे पर भाजपा नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाया कि यह उनकी रजामंदी से हुई थी।

वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पार्टी राज्य में अवैध खनन पर रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार करेगी। इसके बाद ही वह कोई प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने काग्रेस से कहा कि पहले वह शुंगलू समिति और दिल्ली लोकायुक्त की रिपोर्ट में शामिल नामों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि शुंगलू समिति ने राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में शीला दीक्षित की सरकार पर अभियोग लगाया है और दिल्ली लोकायुक्त ने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि तिवोली गार्डेन मामले में शीला सरकार के मंत्री राजकुमार चौहान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इन दोनों मामलों में कुछ भी नहीं किया गया। काग्रेस को पहले तो इसका जवाब देना चाहिए।