Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-60-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-6571/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-60-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-6571/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-60-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-6571/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-60-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-6571/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अवहेलना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर...&#039;,
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&lt;strong&gt;सूरतेहाल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश&lt;br /&gt;
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अवहेलना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
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&lt;strong&gt;अवहेलना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
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करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
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उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
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न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
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शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश&lt;br /&gt;
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अवहेलना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
&lt;/p&gt;
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
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<p>
<strong>सूरतेहाल</strong><br />
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश<br />
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने<br />
<br />
<strong>अवहेलना</strong><br />
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा<br />
<br />
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
</p>
<p>
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
</p>
<p>
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।<br />
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
</p>
<p>
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
</p>
<p>
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
</p>
<p>
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
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</p>
 </span>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
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&lt;/p&gt;
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सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
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की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर...&#039;,
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शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश&lt;br /&gt;
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अवहेलना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
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सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
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&lt;/p&gt;
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राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
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कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
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&lt;/p&gt;
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कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
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न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
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कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
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&lt;strong&gt;सूरतेहाल&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अवहेलना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
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सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
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&lt;/p&gt;
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राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
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2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
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कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
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<p>
<strong>सूरतेहाल</strong><br />
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश<br />
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने<br />
<br />
<strong>अवहेलना</strong><br />
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा<br />
<br />
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
</p>
<p>
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
</p>
<p>
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।<br />
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
</p>
<p>
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
</p>
<p>
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
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न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
</p>
<p>
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
</p>
 </span>               </font>
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खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
&lt;/p&gt;
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर...&#039;,
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शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश&lt;br /&gt;
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;अवहेलना&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
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उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
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यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
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न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
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&lt;/p&gt;
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर...&#039;
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&lt;p&gt;
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।&lt;br /&gt;
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&amp;nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित 
न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
&lt;/p&gt;
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने

अवहेलना
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<p>
<strong>सूरतेहाल</strong><br />
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश<br />
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने<br />
<br />
<strong>अवहेलना</strong><br />
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा<br />
<br />
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है।
</p>
<p>
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
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नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
</p>
<p>
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।<br />
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
</p>
<p>
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
</p>
<p>
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
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</p>
<p>
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।
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<strong>सूरतेहाल</strong><br />
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश<br />
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने<br />
<br />
<strong>अवहेलना</strong><br />
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा<br />
<br />
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
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<p>
सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
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के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
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<p>
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।<br />
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
</p>
<p>
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
</p>
<p>
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
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कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
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<br />
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<br />
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करनी चाहिए।
</p>
<p>
राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
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कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।<br />
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
</p>
<p>
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर
और असहाय पड़ गया।
</p>
<p>
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
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न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है।
</p>
<p>
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में 
अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की 
जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 
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<br />
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खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा<br />
<br />
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
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</p>
<p>
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उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।
</p>
<p>
2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
गठित कमीशन ने कहा है कि&nbsp; इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और 
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</p>
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<p>
कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के 
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सूरतेहाल
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश
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अवहेलना
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<strong>सूरतेहाल</strong><br />
शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश<br />
सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने<br />
<br />
<strong>अवहेलना</strong><br />
खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा<br />
<br />
न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 
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सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और 
सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज 
संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों 
की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क
के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को 
नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली 
करनी चाहिए।
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राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम
का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो 
कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।<br />
उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज 
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2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए
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कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें 
प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता 
और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों 
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अवैध खनन से 60 हजार करोड़ का नुकसान

सूरतेहाल शाह कमीशन की रिपोर्ट राज्य सभा में हुई पेश सीबीआई जांच की सिफारिश की है कमीशन ने अवहेलना खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की हुई है घोर उपेक्षा न्यायमूर्ति एमबी शाह कमीशन द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष2008 से 2011 के दौरान उड़ीसा में अवैध खनन के कारण 60,000 करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा गठित इस कमीशन को पांच खंडों में जांच पूरी करनी है और सोमवार को पहले खंड की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनिज संपन्न राज्य में खनन गतिविधियों में नियमों, विनियमों और पर्यावरण नियमों की घोर उपेक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लौह और मैंग्नीज अयस्क के अवैध खनन से 59,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को नोटिस के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर जितनी जल्दी हो सके इस रकम की वसूली करनी चाहिए। राज्य सभा में पेश हुई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वसूली गई रकम का उपयोग राज्य के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के विकास पर होना चाहिए, जो कि अवैध खनन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा सरकार पहले ही प्रमुख लौह और स्टील निर्माताओं को 146 नोटिस भेज चुकी है, जिन पर कथित रूप से अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है। 2008 से 2011 के बीच खनन गतिविधियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित कमीशन ने कहा है कि  इस दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो गया और यह खनन माफिया, राजनीतिक व्यक्तियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आगे कमजोर और असहाय पड़ गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें प्रभावी व्यक्ति, राज्य व राज्य से बाहर के बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता और उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसलिए राज्य पुलिस के लिए सही तथ्यों और वास्तविकता की खोज संभव नहीं होगा और अवैध खनन की मात्रा के साथ उचित न्याय नहीं होगा, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है। कमीशन द्वारा 2008 से 2011 के दौरान सरकारी तंत्र के विफल रहने के अवलोकन पर असहमति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस मामले में अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब किसी अन्य एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि अगले महीने तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कुछ आरोपी अभी फरार हैं।