Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9C%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A4%A8-4444/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9C%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A4%A8-4444/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9C%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A4%A8-4444/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9C%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A4%A8-4444/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;&#039;,
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से...&#039;,
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&lt;p&gt;
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
&lt;/p&gt;
		
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से...&#039;
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&lt;p&gt;
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आंगनबाड़ी पर बरसा धन | Im4change.org</title>
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से..."/>
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<p>
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
</p>
<p>
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
</p>
<p>
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
</p>
<p>
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
</p>
<p>
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
</p>
<p>
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
</p>
		
</div>               </font>
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
&lt;/p&gt;
		
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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&lt;p&gt;
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
&lt;/p&gt;
		
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
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&lt;p&gt;
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
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वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
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वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
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स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आंगनबाड़ी पर बरसा धन | Im4change.org</title>
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से..."/>
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                <div class="cont" align="justify">
<p>
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
</p>
<p>
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
</p>
<p>
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
</p>
<p>
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
</p>
<p>
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
</p>
<p>
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
</p>
		
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
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का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
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प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
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मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
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बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
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यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
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शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
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प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
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&lt;/p&gt;
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मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
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<p>
जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
</p>
<p>
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
</p>
<p>
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
</p>
<p>
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
</p>
<p>
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
</p>
<p>
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
प्रदान की गई है। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। 
इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का 
वित्तीय बोझ पड़ेगा।
</p>
<p>
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक
स्वीकृति प्रदान की।
</p>
<p>
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार 
पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और 
वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
</p>
<p>
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। 
स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
</p>
<p>
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने
का निर्णय लिया गया है। 
</p>
<p>
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
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<p>
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
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<p>
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
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जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
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पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
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<p>
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
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वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
</p>
<p>
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया
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स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
</p>
<p>
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
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प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
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मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
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वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
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मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित 
करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता 
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स्वीकृति प्रदान की।
</p>
<p>
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
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पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। 
</p>
<p>
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति 
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वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की 
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</p>
<p>
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
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स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 
12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। 
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<p>
किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
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<p>
प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत 
परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति
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<p>
मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान
करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी 
(इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को 
स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी 
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी 
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जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई 
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वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी 
कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी 
वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 
2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं 
एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत 
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</p>
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मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण 
पेयजल आपूर्ति योजनाओं के  रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के 
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स्वीकृति प्रदान की।
</p>
<p>
जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च 
पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
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<p>
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ 
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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 
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</p>
<p>
स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत
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किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण 
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आंगनबाड़ी पर बरसा धन

जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से मिलेगा। पहली अप्रैल 2011 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह, सहायिकाओं एवं मिनी आगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1500 रुपये किया गया था, उसे भी तुरंत जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे राज्य कोष पर 22.22 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए 2000 जल रक्षकों की नियुक्ति के लिए संबंधित सहायक अभियंता (आइपीएच विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और कनिष्ठ अभियंता सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की। जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक और उच्च पाठशालाओं को उच्च स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंडों में छूट देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अलग-अलग मामलों में मेरिट के आधार पर लिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के 74 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुई है और वर्ष 2010 में आठ वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लोनिवि के 17 सहायक अभियंताओं (नागरिक) की सेवाएं 31 मार्च 2015 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। स्टोन क्रशर के पंजीकरण, स्थान, स्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर नीतिगत दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया को और अधिक पर्यावरण मित्र एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाया जा सके। स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 12 बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने का फैसला लिया गया। किन्नौर जिला की 1000 मेगावाट कड़छम वागतू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण होने पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 103.55 करोड़ रुपये प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि, स्थान परिवर्तन और उन्नयन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012, दि आइईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं विनयमन) विधेयक 2012 को स्वीकृति के लिए सदन में रखने को भी मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) एक्ट 2010 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इसे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा।