Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-3387/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-3387/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 10 => [
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-3387/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] protocol => null
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		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/ABH-after-movement-raised-questions-2027505.html?SL1=&#039;,
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भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
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महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
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ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
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पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
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बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भ्रष्टाचार
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में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
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मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
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दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
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अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
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चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
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छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
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बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
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कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आंदोलन के बाद उठे सवाल : महेश रंगराजन | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय..."/>
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                <strong>आंदोलन के बाद उठे सवाल : महेश रंगराजन</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।</span>
</div>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
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ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
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अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
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को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
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पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
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जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
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अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
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कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
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बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
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कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
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नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
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ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आंदोलन के बाद उठे सवाल : महेश रंगराजन | Im4change.org</title>
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भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।</span>
</div>               </font>
        </td>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
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इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
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पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
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30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
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महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
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ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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भ्रष्टाचार
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के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
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मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &amp;lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&amp;rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
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चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
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नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
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प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
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सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।&lt;/span&gt;
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भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।</span>
</div>               </font>
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सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
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जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
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है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
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बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
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कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
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महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
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ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका 
जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने 
जेपी को लिखा था : &lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता 
है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।&rsquo; यह सच है कि
अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर 
भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 
है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी 
कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के 
प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी 
निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने 
सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध
कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं 
नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर
महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी 
ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता 
पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
करना भी आता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो,
वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।</span>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">भ्रष्टाचार
के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार 
को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में 
सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर 
गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी 
उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से 
करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने 
मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ 
करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े 
पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा 
ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा 
को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी 
ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं।</span><br />
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</span><br />
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जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से 
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जेपी को लिखा था : &lsquo;मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से 
बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
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कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर 
विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि 
प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की 
जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक 
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नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।</span><br />
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
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महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह 
सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का 
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ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा
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पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों
ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त
बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों
का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी 
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मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा 
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अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। 
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पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना 
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कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल 
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छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण 
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वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 
30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह 
चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी
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बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह 
तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह
लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य 
असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का
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नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।</span><br />
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राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे 
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पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह 
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दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री 
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आंदोलन के बाद उठे सवाल : महेश रंगराजन

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं अब तेज हो गई हैं। इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों द्वारा अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। महात्मा गांधी के विपरीत अन्ना हजारे ने मुश्किल के दौर से गुजर रहे हिंदुत्ववादी समूहों को भी एक मंच मुहैया करा दिया। संघ परिवार सत्ता और संरक्षण से अब उतना दूर नहीं है, जितना वह हुआ करता था। कोई भी नहीं जानता कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर जुटाई गई धनराशि कहां गई। झारखंड और कर्नाटक के मामले में भाजपा ने संसदीय बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया। इससे एक तरफ बीएस येदियुरप्पा को फायदा हुआ, जिनकी सरकार खनन लॉबी से संबंधों के कारण जानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ इससे रांची में भी पार्टी की बुनियाद मजबूत हुई, जहां खनन लॉबी ही मंत्रालयों को बनाती-बिगाड़ती हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन की बेहतर तुलना जेपी के आंदोलन से की जा सकती है। जेपी ने कहा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो वे भी फासिस्ट हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अन्नाजी संघ परिवार से मिलती-जुलती भाषा का उपयोग कर उसका जनाधार बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन की जेपी आंदोलन से एक और बिंदु पर तुलना की जा सकती है। पूर्व आईसीएस ऑफिसर आरके पाटिल ने जेपी को लिखा था : ‘मैं जानता हूं कि आप अच्छाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलित जनसमूह एक रॉब्सपियरे को भी जन्म दे सकता है। शायद इसीलिए मैं बिहार-सरीखे आंदोलनों का विरोध करता हूं।’ यह सच है कि अन्ना का आंदोलन सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी इस पर भी तो दृढ़ नहीं हैं कि विधेयक के किस मसौदे को वरीयता दी जाए? पैनल के लिए नामित पांच सिविल सोसायटी सदस्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का पैनल सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे भारत में एक भी ऐसा आदिवासी कानूनविद् या शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान नहीं मिला, जो पैनल में अपनी सेवाएं दे सके? यही वह वर्ग है, जिससे उसकी जमीन, जंगल और आजीविका छीन ली गई है। पैनल में कोई महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। पुरुषबहुल सवर्ण मध्यवर्ग अन्य योग्य नागरिकों की अनदेखी कर देश की आवाज बन सकता है? वर्ष 1952 से हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में लगभग 30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं। यह चिंताजनक स्थिति है कि मध्यवर्ग के बहुतेरे लोग राजनीति में तब कम दिलचस्पी ले रहे हैं, जब देश में राजनीतिक प्रक्रिया संभ्रांत वर्ग के दायरे से बाहर निकल रही है और निचले तबके से भी नए नेता उभर रहे हैं। इस माह तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस पैमाने पर मतदाता वोट देने के लिए आगे आए, वह लोकतंत्र के लिए एक सशक्त समर्थन का सूचक है। विद्रोहों से त्रस्त राज्य असम में भी हिंसा के भय के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। वहां यह स्थिति है कि एक भी मौजूदा विधायक अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मध्यवर्ग और कस्बों के दायरे से बाहर भी निचले स्तर पर एक नई जमीन पक रही है। बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि असम में विधानसभा लोकलेखा समिति ने सभी बड़ी बांध परियोजनाओं के ऑडिट और समीक्षा की मांग की है। विश्वप्रसिद्ध कांजीरंगा पार्क के निकट किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि प्रभावशाली मंत्रियों द्वारा जमीनें हड़पी गई हैं तो इसकी जांच-पड़ताल की जाएगी। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सरकारी निविदाओं और नीलामी सौदों तक खुली पहुंच के कारण जहां शासकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, वहीं नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। राजनीति के साथ ऐसे स्थानीय आंदोलनों का गहरा संबंध होता है, फिर चाहे वे किसी दल विशेष के समर्थक हों या न हों। इसके बावजूद अनेक शहरी और खासतौर पर महानगरीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हैं। यह सुखद स्थिति नहीं है। भारत में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और मतदान का प्रतिशत यह बताता है कि बैलेट बॉक्स तक हर व्यक्ति की पहुंच है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यहां एक ऐसे देश के मतदाताओं के बारे में बात की जा रही है, जिसने वर्ष 1977, 1989 और 1996 में कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट दिया था। यहां तक कि सशक्त राजग गठबंधन को भी 2004 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। लोगों के पास स्वतंत्र मताधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल करना भी आता है। दूरसंचार घोटाला ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाने वाली है। कैग, सर्वोच्च अदालत और जांच एजेंसियों ने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया है। दो पत्रिकाओं ने राडिया टेप्स छापे। दो संसदीय समितियों ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती इन संस्थाओं को सशक्त बनाने की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मसौदा लोकपाल विधेयक सभी सवालों का समाधान कर देगा। निश्चित ही विचार-विमर्श के लिए एक से अधिक मसौदे भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो आंदोलन सरकार से पारदर्शिता की मांग करता हो, वह स्वयं पारदर्शिता से नहीं बच सकता। सामाजिक आंदोलन जनता और सरकार के बीच की कड़ी बन सकते हैं। लोकतंत्र का संचालन सुगठित संस्थाओं और स्पष्ट प्रक्रियाओं से ही संभव है।