Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0-3158/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0-3158/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0-3158/print'
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।



याचिका में कहा गया है कि...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।



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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
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में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
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सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
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सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आईआईटी कानपुर में मजदूरों का शोषण, हाईकोर्ट में याचिका दायर | Im4change.org</title>
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।</span>
</div>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
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सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।



याचिका में कहा गया है कि...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
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किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।&lt;/span&gt;
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।



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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
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सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
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सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आईआईटी कानपुर में मजदूरों का शोषण, हाईकोर्ट में याचिका दायर | Im4change.org</title>
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आईआईटी
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
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</span><br />
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।</span>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
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सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।



याचिका में कहा गया है कि...&#039;,
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।&lt;/span&gt;
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।



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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
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में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
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कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
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प्रदान करे।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &amp;ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आईआईटी कानपुर में मजदूरों का शोषण, हाईकोर्ट में याचिका दायर | Im4change.org</title>
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आईआईटी
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
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में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  </span><br />
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  </span><br />
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अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
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अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।</span><br />
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। </span><br />
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। </span><br />
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।</span>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
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</span><br />
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
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कानपुर का भी उल्लेख किया है। </span><br />
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
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आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।



याचिका में कहा गया है कि...'
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">आईआईटी
कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध 
में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है।</span><br />
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याचिका में कहा गया है कि  आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर 
निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या 
में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा 
रही हैं।</span><br />
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के 
लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं।  </span><br />
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इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए 
श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से 
अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा 
सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें।  </span><br />
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अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य 
कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा 
मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य  के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ 
प्रदान करे।  </span><br />
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इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस 
अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी 
कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है।</span><br />
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याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा 
मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों 
का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक 
इलेक्ट्रोनिक पेटिशन &ldquo;स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी 
कानपुर का भी उल्लेख किया है। </span><br />
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अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया 
है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में 
सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। </span><br />
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यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी 
ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के 
विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में
इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने 
के अनुरोध किये गए हैं। </span><br />
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याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के 
प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज 
खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर 
देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।</span>
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

आईआईटी कानपुर में मजदूरों का शोषण, हाईकोर्ट में याचिका दायर

आईआईटी कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन संविदा मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) अधिनियम तथा कोंट्रेक्ट लेबर के लिए संविदा मजदूर (रेग्युलेशन और एबोलिशन) नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार संविदा मजदूरों का इस्तेमाल करने वाले सभी ठेदेकारों के लिए श्रम विभाग से लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही ठेकेदारों से अपेक्षित है कि वे विश्राम घर, समुचित पेय जल, शौचालय, फर्स्ट एड सुविधा सुनिश्चित करें तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें। अधिनियम के अनुसार यदि ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देता है तो यह मुख्य कार्यपालक विभाग (यहाँ आईआईटी कानपुर) की जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सभी निर्देशित सुविधाएँ प्रदान करे। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इम्प्लोयिज स्टेट इंश्युरेंस अधिनियम, इम्प्लोयिज प्रोविडेंट फंड अधिनियम आदि का भी उल्लंघन आईआईटी कानपुर कैम्पस में किये जाने की बात रिट में बताई गयी है। याचीगण ने कहा है कि पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मजदूरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आईआईटी कानपुर में तमाम श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस हेतु रिट याचिका में कई प्रमाण प्रस्तुत किये गए हैं जिनमे केन्द्रीय श्रम निदेशालय के रिपोर्ट और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों की दो आतंरिक रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं. प्रार्थीगण ने एक इलेक्ट्रोनिक पेटिशन “स्टॉप वायोलेटिंग कांट्रेक्ट लेबर राइट्स इन आईआईटी कानपुर का भी उल्लेख किया है। अमिताभ ठाकुर तथा अन्य पूर्व छात्रों ने उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया है कि सम्बंधित प्रतिवादीगणों को यह आदेशित करें कि वे आईआईटी कानपुर में सभी श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराएं। यह भी निवेदन किया गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सभी ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही आदेशित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों के विधिवत पालन हेतु एक मोनिटरिंग कमिटी बनाने का निवेदन किया गया है। रिट में इस मोनिटरिंग कमिटी के स्वरुप और उसके अधिकारों हेतु भी निर्देश दिए जाने के अनुरोध किये गए हैं। याचीगण उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आईआईएम लखनऊ के प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र सिंह, गणित के प्रसिद्ध शिक्षक के सी जोशी, ब्रिज खिलाडी शांतनु रस्तोगी, रेलवे अफसर पृथुल गुप्ता, डिफेंस अकाउंट अफसर देवेन्द्र राय, फिजिक्स शिक्षिका शालू राय आदि हैं।