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आज हो सकता है भूमि अधिग्रहण बिल पर विचार

नई दिल्ली: केंद्रीय मत्रिमंडल अपनी बैठक में बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गुरूवार को विचार कर सकता है. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि विधेयक में उपयोग में नहीं लायी गयी जमीन की वापसी का प्रावधान है. भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 में इस तरह की जमीन की वापसी का कोई प्रावधान नहीं था.

उन्होंने संसद में बताया कि नए विधेयक के खंड 95 में यह प्रावधान है कि इस कानून के तहत अधिग्रहित जमीन, अधिग्रहण के दिन से 10 सालों तक उपयोग में नहीं लायी जाती तो इसे परावर्तन के द्वारा उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को वापस कर दिया जाएगा.

उधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के एस ईश्वरप्पा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श के बाद फैसला करेंगे कि बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया जाए या उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई की जाए.’’ उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य अगले दो दिनों में केंद्रीय नेतृत्व को इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट भेजेंगे.

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी सरकार को बचाने के लिए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई में विलंब कर रही है तो ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर ऐसा होता तो उसने येदियुरप्पा के वफादार सहकारिता मंत्री बी जे पुत्तास्वामी को बर्खास्त नहीं किया होता.

पार्टी को धता बताते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद येदियुरप्पा के 13 वफादार विधायकों ने उनके साथ मंच साझा किया था. येदियुरप्पा के वफादारों की खुली नाफरमानी ने भाजपा को उलझन में डाल दिया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पांच माह पुरानी शेट्टार सरकार को गिरने के कगार पर ला देगी.

मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर ईश्वरप्पा ने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई. मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के अतिरिक्त बैठक में उप मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा, आर अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौडा, मंगलूर के सांसद नलिन कुमार कतील, प्रदेश भाजपा के संगठन सचिव संतोष और धारवाड (उत्तर) के सांसद प्रह्लाद जोशी ने हिस्सा लिया.