Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-3057/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-3057/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
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हो गए हैं। 
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 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
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&lt;/p&gt;
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
&lt;/p&gt;
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
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&lt;/p&gt;
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
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के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
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आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
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अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
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शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
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कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों...&#039;
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
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 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
</p>
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
</p>
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
</p>
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
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शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
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हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
&lt;/p&gt;
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
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है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
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 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
&lt;/p&gt;
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
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नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
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कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
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 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
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हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
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सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
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वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
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शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
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अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
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खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
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                <p align="justify">
नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
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[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
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वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
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शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
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नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
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हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
&lt;/p&gt;
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
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हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
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खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
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बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
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विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
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अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
&lt;/p&gt;
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नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
</p>
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
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से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
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किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
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नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
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अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों...',
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
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 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। 
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी
हो गए हैं। 
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 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
छवि को भी बेहतर करना चाहती है। 
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी
मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस 
खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर
कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती
है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। 
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 सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों 
के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, 
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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित 
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आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत 
नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा 
विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध
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 इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज 
[विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई 
हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 
अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी 
मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित 
स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का 
प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के 
हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी 
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 जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी 
हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का 
सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र 
सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। 
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 कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से 
ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर 
वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे 
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मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। 
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 वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों 
से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे 
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खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की 
किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का 
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आदिवासियों के साथ करना होगा लाभ का बंटवारा

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के साथ ही प्रस्तावित खनन एवं खनिज [विकास एवं नियमन] [एमएमडीआर] अधिनियम के रास्ते की बाधाएं भी खत्म हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों के समूह [जीओएम] की बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। इस विधेयक में ही खनन परियोजनाओं से विस्थापित स्थानीय नागरिकों को कंपनी के शुद्ध लाभ में 26 फीसदी हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के हमले से परेशान संप्रग सरकार इस विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश कर अपनी छवि को भी बेहतर करना चाहती है। जीओएम की अंतिम बैठक तीन दिसंबर, 2010 को हुई थी जिसमें 26 फीसदी हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। तब इस प्रस्ताव का सबसे कड़ा विरोध कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, स्टील मंत्री वीरभद्र सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया था। कोयला मंत्री और स्टील मंत्री का कहना था कि सरकारी कंपनियां पहले से ही समाजिक दायित्व फंड में भारी राशि देती हैं, नए प्रावधान से उन पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने धीरे-धीरे हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जीओएम मुखिया मुखर्जी ने सभी मंत्रियों से अलग-अलग बात की और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी किया। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों को सिर्फ खनन गतिविधियों से होने वाले लाभ में ही विस्थापित परिवारों को हिस्सा देना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टील कंपनी सेल अगर कोयला खनन करती है तो सिर्फ उस खदान से होने वाले लाभ को ही बांटना होगा। इसी तरह से अगर कोल इंडिया की किसी खनन परियोजना से कोई विस्थापित नहीं हुआ है तो उसे अपने लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। निजी कंपनियों पर भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर कोई कंपनी किसी कोयला खान का इस्तेमाल सिर्फ अपने उत्पादन कार्यो में करती है तो यहां लाभ निकालने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल जैसी सरकारी कंपनियों के अलावा खनन कार्यो से जुड़ी निजी कंपनियों मसलन टाटा, आर्सेलर मित्तल, जिंदल समूह, जेएसडब्लू जैसी तमाम निजी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा।