Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8-3218/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8-3218/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8-3218/print'
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&lt;p&gt;
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
लाठिया चलवा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
&lt;/p&gt;
		
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ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
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&lt;/p&gt;
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
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 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
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&lt;/p&gt;
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 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
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 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
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 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
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 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 


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&lt;p&gt;
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
लाठिया चलवा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 


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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
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गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
</p>
<p>
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
</p>
<p>
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
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<p>
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
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जाता है। 
</p>
<p>
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
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लाठिया चलवा रही है। 
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<p>
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
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 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
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 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
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&lt;/p&gt;
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 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
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 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
लाठिया चलवा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
&lt;/p&gt;
		
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
&lt;/p&gt;
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 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
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भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
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&lt;/p&gt;
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 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
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 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
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 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
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 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
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ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 


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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
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ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
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 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
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कोई आवेदन लबित नहीं है। 
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निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
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<p>
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
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Code Context
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
लाठिया चलवा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
&lt;/p&gt;
		
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 


 	विधानसभा में...&#039;,
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
लाठिया चलवा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
&lt;/p&gt;
		
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 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
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&lt;/p&gt;
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 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
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 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
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निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
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 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
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&lt;p&gt;
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
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&lt;/p&gt;
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 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
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 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
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कोई आवेदन लबित नहीं है। 
&lt;/p&gt;
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 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
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&lt;/p&gt;
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 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 


 	विधानसभा में..."/>
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<p>
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
</p>
<p>
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
</p>
<p>
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
</p>
<p>
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
</p>
<p>
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
लाठिया चलवा रही है। 
</p>
<p>
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
</p>
		
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ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
</p>
<p>
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
</p>
<p>
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
</p>
<p>
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
</p>
<p>
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर 
लाठिया चलवा रही है। 
</p>
<p>
 इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। 
</p>
		
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ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 


 	विधानसभा में...',
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<p>
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस
ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए 
गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
</p>
<p>
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर 
कार्रवाई को लेकर सवाल किया। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने
प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक 
पूर्ण किया जाएगा। 
</p>
<p>
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 
कोई आवेदन लबित नहीं है। 
</p>
<p>
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को 
निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। 
</p>
<p>
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया 
जाता है। 
</p>
<p>
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
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राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को
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लाठिया चलवा रही है। 
</p>
<p>
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गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
</p>
<p>
 	विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर 
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<p>
 चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 
31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन
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<p>
 जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में 
कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया
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कोई आवेदन लबित नहीं है। 
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<p>
 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
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<p>
 मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण 
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<p>
 मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने
हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि 
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 चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू 
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आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा, विपक्ष का बहिर्गमन

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस ने वन भूमि में काबिज वन वासियों को वन भूमि पर भू अधिकार देने के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान काग्रेस के सदस्य अग्नि चंद्राकर ने महासमुंद जिले में वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया। चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में 31-12-10 तक महासमुंद जिले के अंतर्गत कुल कितने आदिवासियों परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र देने के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से कुल कितने प्रकरणों में भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। लबित आवेदनों को कब तक पूर्ण किया जाएगा। जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस जिले में कुल 7860 आदिवासी परिवारों ने वन भूमि पर भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया था जिसमें से कुल 5333 परिवारों को भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। कोई आवेदन लबित नहीं है। चंद्राकर ने कहा कि 7860 आवेदनों में से 5333 लोगों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दिया गया तथा अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। आवेदनों को निरस्त क्यों किया गया इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि इसके लिए जब आवेदन आता है तब उसका नियमत: परीक्षण कराया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को वन भूमि का भू अधिकार पत्र दे दिया जाता है। मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे और अन्य सदस्यों ने हितग्राहियों की पात्रता के आधार के बारे में जानकारी मागी और कहा कि राज्य में आधा से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। पात्र लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है तथा सरकार किसानों और आदिवासियों पर लाठिया चलवा रही है। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आदिवासियों की हितों की चिंता नहीं कर सकने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया।