Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE-9885/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE-9885/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE-9885/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE-9885/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f3a7cf90f23-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f3a7cf90f23-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f3a7cf90f23-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50715,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;&#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9885,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50715,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | &#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50715,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;&#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9885,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50715
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | &#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;
$metaKeywords = &#039;आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया&#039;
$metaDesc = &#039;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
</div>
<p style="text-align: justify">
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
</p>
<p style="text-align: justify">
&lsquo;आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &lsquo;आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
</p>
<p style="text-align: justify">
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &lsquo;आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &lsquo;आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &lsquo;आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &lsquo;आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &lsquo;आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &lsquo;आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &lsquo;आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
</div>
    
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &lsquo;आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &lsquo;आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &lsquo;आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &lsquo;आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &lsquo;आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
</p>
<p style="text-align: justify">
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
</p>
<p style="text-align: justify">
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f3a7cf90f23-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f3a7cf90f23-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f3a7cf90f23-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50715,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;&#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9885,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50715,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | &#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50715,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;&#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9885,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50715
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | &#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;
$metaKeywords = &#039;आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया&#039;
$metaDesc = &#039;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
</div>
<p style="text-align: justify">
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
</p>
<p style="text-align: justify">
&lsquo;आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &lsquo;आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
</p>
<p style="text-align: justify">
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &lsquo;आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &lsquo;आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &lsquo;आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &lsquo;आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &lsquo;आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &lsquo;आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &lsquo;आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
</div>
    
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &lsquo;आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &lsquo;आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &lsquo;आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &lsquo;आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &lsquo;आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
</p>
<p style="text-align: justify">
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
</p>
<p style="text-align: justify">
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f3a7cf90f23-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f3a7cf90f23-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f3a7cf90f23-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f3a7cf90f23-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50715,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;&#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9885,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50715,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | &#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50715,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;&#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9885,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50715
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | &#039;आधार&#039; पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा&#039;
$metaKeywords = &#039;आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया&#039;
$metaDesc = &#039;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोकसभा में &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &amp;lsquo;आधार&#039; को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;आधार&#039; नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &amp;lsquo;आधार&#039; योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &amp;lsquo;आधार&#039; के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &amp;lsquo;आधार&#039; बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &amp;lsquo;आधार&#039; योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &amp;lsquo;आधार&#039; को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &amp;lsquo;आधार&#039; कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
&lt;/div&gt;
    
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &amp;lsquo;आधार&#039; से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &amp;lsquo;आधार&#039; को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &amp;lsquo;आधार&#039; राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &amp;lsquo;आधार बिल&#039; को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &amp;lsquo;आधार&#039; कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
</div>
<p style="text-align: justify">
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
</p>
<p style="text-align: justify">
&lsquo;आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &lsquo;आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
</p>
<p style="text-align: justify">
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &lsquo;आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &lsquo;आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &lsquo;आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &lsquo;आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &lsquo;आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &lsquo;आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &lsquo;आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
</div>
    
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &lsquo;आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &lsquo;आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &lsquo;आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &lsquo;आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &lsquo;आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
</p>
<p style="text-align: justify">
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
</p>
<p style="text-align: justify">
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 50715,
		'title' => ''आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div style="text-align: justify">
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
</div>
<p style="text-align: justify">
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
</p>
<p style="text-align: justify">
&lsquo;आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &lsquo;आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
</p>
<p style="text-align: justify">
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &lsquo;आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &lsquo;आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &lsquo;आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &lsquo;आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &lsquo;आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &lsquo;आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &lsquo;आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
</div>
    
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &lsquo;आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &lsquo;आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &lsquo;आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &lsquo;आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &lsquo;आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
</p>
<p style="text-align: justify">
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
</p>
<p style="text-align: justify">
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
</p>',
		'credit_writer' => 'http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 9885,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 50715,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | 'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा',
	'metaKeywords' => 'आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया',
	'metaDesc' => '
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...',
	'disp' => '<div style="text-align: justify">
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
</div>
<p style="text-align: justify">
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
</p>
<p style="text-align: justify">
&lsquo;आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &lsquo;आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
</p>
<p style="text-align: justify">
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &lsquo;आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &lsquo;आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &lsquo;आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &lsquo;आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &lsquo;आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &lsquo;आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &lsquo;आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
</div>
    
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &lsquo;आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &lsquo;आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &lsquo;आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &lsquo;आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &lsquo;आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
</p>
<p style="text-align: justify">
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
</p>
<p style="text-align: justify">
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 50715,
	'title' => ''आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div style="text-align: justify">
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
</div>
<p style="text-align: justify">
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
</p>
<p style="text-align: justify">
&lsquo;आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &lsquo;आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
</p>
<p style="text-align: justify">
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &lsquo;आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &lsquo;आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &lsquo;आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &lsquo;आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &lsquo;आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &lsquo;आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &lsquo;आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
</div>
    
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &lsquo;आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &lsquo;आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &lsquo;आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &lsquo;आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &lsquo;आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
</p>
<p style="text-align: justify">
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
</p>
<p style="text-align: justify">
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
</p>',
	'credit_writer' => 'http://khabar.ndtv.com/news/blogs/rajya-sabha-must-be-dissolved-after-passing-of-aadhaar-bill-1286486?pfrom=home-flicker',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'आधार-पर-राज्यसभा-की-उपेक्षा-से-संसदीय-व्यवस्था-को-खतरा-9885',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 9885,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 50715
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | 'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा'
$metaKeywords = 'आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया,आधार-कार्ड,डिजिटल इंडिया'
$metaDesc = '
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई...'
$disp = '<div style="text-align: justify">
लोकसभा में &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?
</div>
<p style="text-align: justify">
राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर &lsquo;आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
</p>
<p style="text-align: justify">
&lsquo;आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार &lsquo;आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है?    
</p>
<p style="text-align: justify">
प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर &lsquo;आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें &lsquo;आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये &lsquo;आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को &lsquo;आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी &lsquo;आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की &lsquo;आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार &lsquo;आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को &lsquo;आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है?
</div>
    
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - &lsquo;आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु &lsquo;आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। &lsquo;आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन &lsquo;आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। &lsquo;आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके?
</p>
<p style="text-align: justify">
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं...
</p>
<p style="text-align: justify">
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा

लोकसभा में ‘आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है? राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कानून अटके हुए हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान भाजपा सरकार में वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं। सत्ता पक्ष द्वारा राज्यसभा में बहुमत ना हो पाने से इसके औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं पर राज्यसभा का संवैधानिक अस्तित्व तो बरकरार ही है जिसका सम्मान करना सरकार के लिए आवश्यक है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा उपराज्यपाल को दरकिनार कर निर्णय लेने को यदि अराजकता कहा जाता है तो फिर ‘आधार' को मनी बिल के तौर पर पारित करना क्या संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है? ‘आधार' नहीं है मनी बिल - योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, ने जनवरी 2009 के प्रशासनिक आदेश से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन किया था। इसे कानूनी आधार देने के लिए यूपीए द्वारा संसद में बिल पेश किया गया पर स्थायी समिति के अस्वीकार करने से वह पारित न हो सका। मोदी सरकार अब इसको मनी बिल के तौर पर पास कराने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाने, हटाने, रेगुलेट करने या राजकोष से जुड़े मामलों पर ही मनी बिल पारित हो सकता है जिसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। सरकार के अनुसार ‘आधार' से सब्सिडी तथा अन्य लाभ दिये जाएंगे इसलिए यह मनी बिल है। इस कुतर्क से हर कानून मनी बिल बन जायेगा, फिर तो राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है? प्राइवेसी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लम्बित मामले की अनदेखी - व्यक्तिगत जानकारियों के संग्रह से सर्विलांस के खतरे तथा प्राइवेसी के उल्लघंन की आशंका के मद्देनजर ‘आधार' योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां मामला संविधान पीठ के सम्मुख लम्बित है। सरकार द्वारा अदालत के सम्मुख यह कहा गया था कि प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट में प्राइवेसी के लिए पहले ही प्रावधान दिये गये हैं जिन्हें ‘आधार' के प्रस्तावित कानून में दोहराया गया है। प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार ना मानने के तहत बनाये गये नये ‘आधार' बिल को संसद में पेश करने से पहले क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था?   गैर-कानूनी बांग्लादेशी लोगों को क्यों मिले कानूनी आधार - सरकार के अनुसार 97 फीसदी वयस्क तथा 67 फीसदी बच्चों को ‘आधार' कार्ड दिया जा चुका है। प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों को ‘आधार' कार्ड दिया जा रहा है। इससे देश में रहने वाले गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी ‘आधार' कार्ड मिल जायेगा जिसके द्वारा वे लोग बैंक एकाउंट, पैन नम्बर तथा अन्य दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसी कारण भाजपा द्वारा यूपीए की ‘आधार' योजना का जबरदस्त विरोध तथा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून के अनुसार ‘आधार' को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा पर गैर-कानूनी घुसपैठियों को ‘आधार' कार्ड देने से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे के बारे में सरकार क्यों खामोश है? संविधान संशोधन से ही पारित हो सकता है आधार बिल - ‘आधार' से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सब्सिडी में बचत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु ‘आधार' को अनिवार्य करने से नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। ‘आधार' राज्यों की योजनाओं को भी प्रभावित करता है। ऐसे कानून को पारित करने के लिए राज्यों की सहमति तथा संविधान में अनिवार्यता का प्रावधान आवश्यक है जिसका पालन ‘आधार बिल' को पारित करने में नहीं किया जा रहा है।   सरकार ने मनी बिल के तौर पर आधार को लोकसभा में पारित कराकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब राज्यसभा को 14 दिन में इसे पारित करना जरूरी होगा। राज्यसभा का सत्र 16 मार्च को समाप्त हो रहा है और अगर सत्र बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं हुई तो आधार बिल कानून बन जायेगा। ‘आधार' कानून को मनी बिल के रास्ते क़ानून बनाने की बजाय क्या सरकार को राज्यसभा खत्म करने का बिल भी नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में संविधान के साथ धोखाधड़ी रोकी जा सके? विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं... डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।