Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	(int) 8 => [
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	(int) 9 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-10-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-13530/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-10-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-13530/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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&lt;p&gt;
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बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
&lt;/p&gt;
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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
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एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
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दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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$disp = &#039;नई दिल्ली: बड़े लेन-देन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) की जगह पर आधार संख्या की जानकारी देने की सुविधा देने के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर ली है, जो ऐसे लेन-देन के दौरान गलत आधार संख्या उपलब्ध कराएंगे.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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<p>
<br />
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
</p>
<p>
<br />
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
</p>
<p>
<br />
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
</p>
<p>
<br />
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
</p>
<p>
<br />
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
</p>
<p>
<br />
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
</p>
<p>
<br />
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
</p>
<p>
<br />
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
</p>
<p>
<br />
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
</p>
<p>
<br />
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
</p>
<p>
<br />
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
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&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
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&lt;br /&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
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&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
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&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
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                <strong>आधार संख्या की गलत जानकारी देने पर सरकार कर रही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी</strong></h1>
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                नई दिल्ली: बड़े लेन-देन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) की जगह पर आधार संख्या की जानकारी देने की सुविधा देने के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर ली है, जो ऐसे लेन-देन के दौरान गलत आधार संख्या उपलब्ध कराएंगे.
<p>
<br />
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
</p>
<p>
<br />
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
</p>
<p>
<br />
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
</p>
<p>
<br />
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
</p>
<p>
<br />
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
</p>
<p>
<br />
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
</p>
<p>
<br />
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
</p>
<p>
<br />
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
</p>
<p>
<br />
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
</p>
<p>
<br />
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
</p>
<p>
<br />
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
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एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
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अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
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दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
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वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
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सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
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कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
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&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
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प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
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&lt;br /&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
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एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
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&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
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&lt;br /&gt;
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
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&lt;br /&gt;
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
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<br />
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
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<br />
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
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<p>
<br />
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
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<p>
<br />
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
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<p>
<br />
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<p>
<br />
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
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<br />
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<br />
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
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<br />
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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<br />
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<br />
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
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<p>
<br />
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
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<br />
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
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<br />
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
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<br />
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<p>
<br />
बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
</p>
<p>
<br />
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
</p>
<p>
<br />
दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
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<p>
<br />
एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
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<p>
<br />
अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
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<p>
<br />
दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
</p>
<p>
<br />
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
</p>
<p>
<br />
सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
</p>
<p>
<br />
कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
</p>
<p>
<br />
विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
</p>
<p>
<br />
प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी.
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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
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एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा.
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अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी.
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दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी.
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वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
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सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
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कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
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प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.
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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
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वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है.
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सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके.
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आधार संख्या की गलत जानकारी देने पर सरकार कर रही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी

नई दिल्ली: बड़े लेन-देन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) की जगह पर आधार संख्या की जानकारी देने की सुविधा देने के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर ली है, जो ऐसे लेन-देन के दौरान गलत आधार संख्या उपलब्ध कराएंगे. बता दें कि, हाल ही में पेश हुए पूर्ण बजट में सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट प्रदान कर दी थी. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दो अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, संबंधित कानूनों में बदलाव और अधिसूचना जारी करने के बाद 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है. एक अधिकारी ने कहा, बड़े लेन-देन के दौरान अपने आधार पहचान संख्या की गलत जानकारी उपलब्ध कराने वालों पर हर बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, ऐसा ही जुर्माना ऐसे पहचान संख्या को प्रमाणित करने वालों पर भी लगाया जाएगा. अधिकारी ने कहा, इसके साथ ही यह आदेश भी पास किया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी. दूसरे अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई को पेश हुए बजट में की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा कानूनों को बदला जाएगा, जिसमें पैन की जगह आधार संख्या इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार यूनिक आईडी संख्या है. इसकी तुलना में, केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन संख्या है. सीतारमण ने कहा, इसलिए, करदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मैं पैन की जगह आधार संख्या के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखती हूं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जहां भी पैन संख्या की आवश्यकता होगी, वहां वे आधार संख्या की जानकारी भर सकते हैं. कोई भी बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, 50 हजार रुपये से अधिक के होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने और दो लाख रुपये से अधिक के वस्तु या सेवा खरीदने या बेचने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं. इसलिए, सरकार कानूनी संशोधन की मांग कर रही है ताकि आधार के लिए दंड प्रावधान किया जा सके. प्रस्तावित संशोधन से जुर्माने का प्रावधान अधिक सख्त बन जाएगा और हर उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन अधिकारी तय करते हैं कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं.