Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%AE-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8-5115/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%AE-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8-5115/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%AE-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8-5115/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल&lt;/strong&gt;.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह है सिलेंडर का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;ऐसे महंगा होता है सिलेंडर&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल&lt;/strong&gt;.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह है सिलेंडर का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
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184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
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एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
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सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती...&#039;
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एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह है सिलेंडर का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल</strong>.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>यह है सिलेंडर का गणित</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>ऐसे महंगा होता है सिलेंडर</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नहीं आए नियम</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>उमाकांत उमराव</strong>, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।</span>
</div>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह है सिलेंडर का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;ऐसे महंगा होता है सिलेंडर&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
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एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;ऐसे महंगा होता है सिलेंडर&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
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विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
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दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह है सिलेंडर का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल&lt;/strong&gt;.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह है सिलेंडर का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;ऐसे महंगा होता है सिलेंडर&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आम आदमी को महंगी और होटल वालों को सस्ती पड़ेगी गैस | Im4change.org</title>
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल</strong>.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>यह है सिलेंडर का गणित</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>ऐसे महंगा होता है सिलेंडर</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नहीं आए नियम</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>उमाकांत उमराव</strong>, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।</span>
</div>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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                $first = false;
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एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
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एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
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है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
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लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
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184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
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विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
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रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल&lt;/strong&gt;.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं आए नियम&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;उमाकांत उमराव&lt;/strong&gt;, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।&lt;/span&gt;
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भोपाल.
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                <strong>आम आदमी को महंगी और होटल वालों को सस्ती पड़ेगी गैस</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल</strong>.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>यह है सिलेंडर का गणित</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>ऐसे महंगा होता है सिलेंडर</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नहीं आए नियम</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>उमाकांत उमराव</strong>, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।</span>
</div>               </font>
        </td>
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एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">नए 
नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>यह है सिलेंडर का गणित</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>ऐसे महंगा होता है सिलेंडर</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
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लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
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पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नहीं आए नियम</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
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नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>यह है सिलेंडर का गणित</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>ऐसे महंगा होता है सिलेंडर</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नहीं आए नियम</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>उमाकांत उमराव</strong>, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।</span>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल</strong>.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी
वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते 
हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के 
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नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू 
गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
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विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>यह है सिलेंडर का गणित</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>ऐसे महंगा होता है सिलेंडर</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में 
जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी 
एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते 
हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर
184 रुपए टैक्स मिलता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नहीं आए नियम</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, 
साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक 
कार्रवाई होगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>उमाकांत उमराव</strong>, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।</span>
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भोपाल.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल</strong>.
एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 
800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का 
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बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">नए 
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गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग 
सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा 
है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य 
विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर 
का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट 
दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते 
हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों 
के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>यह है सिलेंडर का गणित</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अब
तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस
होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल 
में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद
हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस 
हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19
किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>ऐसे महंगा होता है सिलेंडर</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">451
रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी 
बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) 
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एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर 
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184 रुपए टैक्स मिलता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नहीं आए नियम</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">भारत सरकार के अभी तक
नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में
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आम आदमी को महंगी और होटल वालों को सस्ती पड़ेगी गैस

भोपाल. एक साल में पहले छह सिलेंडर 451 में और इसके बाद हर सिलेंडर के लिए करीब 800 रुपए। इस नए निर्णय से घरेलू उपभोक्ता को जरूर झटका लगा है, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों को राहत मिलती दिख रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दुकानदार अभी 1469 रुपए में 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर ले रहे हैं। नए नियम के बाद 1600 रुपए में बिना सब्सिडी वाले दो सिलेंडर ले सकेंगे और गैस मिलेगी 28.4 किलो। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले दुकानदार 77 रुपए प्रति किलो गैस खरीदते थे, लेकिन सब्सिडी के बिना मिलने वाले सिलेंडर से उन्हें 56 रुपए किलो में गैस मिल सकेगी। नए नियमों के बाद होटलों, ढाबों व अन्य दुकानों में बिना सब्सिडी वाली घरेलू गैस के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अब तक खाद्य विभाग सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के आधार पर कार्रवाई करता रहा है। अब ये असमंजस है कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के इस्तेमाल पर खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं। उधर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसर का जवाब है कि वे तब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश न मिल जाएं। आईओसी के मैनेजर (एलपीजी, सेल्स) एसआर कुजूर कहते हैं कि नई प्राइजिंग में बिना सब्सिडी के सिलेंडरों और कमर्शियल सिलेंडरों के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। इससे ये दुविधा खत्म हो जाएगी। यह है सिलेंडर का गणित अब तक: सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 451 रुपए है। इसमें 14.2 किलो गैस होती है। यानी गैस की कीमत 31 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुई। यह होगा: साल में ६ सिलेंडर के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी छठे सिलेंडर के बाद हर सिलेंडर लेने के लिए आपको करीब 800 रुपए देने होंगे। यानी एक किलो गैस हुई 56 रुपए 33 पैसे की। कमर्शियल सिंलेंडर की कीमत 1469 रुपए है। इसमें 19 किलो गैस होती है। यानी एक किलो गैस हुई 77 रुपए 34 पैसे की। ऐसे महंगा होता है सिलेंडर 451 रुपए कीमत के घरेलू सिलेंडर पर 5 फीसदी वैट (21 रु 48 पैसे) व 6.5 फीसदी बेसिक डेस्टिनेशन प्राइज (एंट्री टैक्स सहित अन्य टैक्स 26 रु 21 पैसे) लगता है। यानी बतौर टैक्स एक सिलेंडर पर 48 रु राज्य सरकार के खाते में जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सिलेंडर के बेस प्राइज पर 8 से 10 फीसदी एक्साइज टैक्स अपने खाते में लेती है। ऐसे ही कमर्शियल यानी नीले सिलेंडर पर वैट 13 फीसदी (169 रु) व एक प्रतिशत एंट्री टैक्स (करीब 15 रुपए) लगते हैं। इस तरह 1469 रुपए के नीले सिलेंडर पर भी राज्य सरकार को प्रति सिलेंडर 184 रुपए टैक्स मिलता है। नहीं आए नियम भारत सरकार के अभी तक नए नियम नहीं आए हैं, अभी कंट्रोल आर्डर 2001 के तहत होटल, ढाबा, वाहन में जो भी घरेलू गैस का उपयोग करता है, उसे राजसात करने के हमें अधिकार हैं, साथ जुर्माना भी लगाते हैं। आगे जैसे प्रावधान होंगे, उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। उमाकांत उमराव, आयुक्त, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति।