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जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली। कार्मिक, लोक
शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी के निचले सदन में यह विधेयक पेश
किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार
सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने
की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अगस्त को राजनीतिक दलों को
छूट प्रदान करने के लिए आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी
दे दी थी। <br />
गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
और बसपा को आरटीआइ अधिनियम के दायरे में लाए जाने का आदेश दिया था। उसके
बाद कैबिनेट ने अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा मुहैया करने के
मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
प्राधिकार की व्याख करता है। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेंगे कि लोक प्राधिकार में जन
प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया
जाना चाहिए। सीआइसी ने अपने तीन जून के आदेश में कहा था कि छह राजनीतिक
दलों को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है। लिहाजा उन्हें जन
सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है क्योंकि आरटीआइ अधिनियम के
तहत वे लोक प्राधिकार के तरह की हैं। पारदर्शिता निगरानी संस्था के इस आदेश
पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। विशेष रूप से कांग्रेस ने
इसे लेकर कड़ा रवैया जाहिर किया था। जबकि कांग्रेस को ही पारदर्शिता कानून
लाने का श्रेय भी जाता है।
</p>
<div align="justify">
इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नोडल विभाग
के रूप में काम करने वाले कार्मिक मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ
विचार-विमर्श के बाद आरटीआइ अधिनियम में संशोधन का फैसला किया। यह सभी
राजनीतिक दलों से आम सहमति पर आधारित था। <br />
<br />
<br />
<br />
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राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
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इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नोडल विभाग
के रूप में काम करने वाले कार्मिक मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ
विचार-विमर्श के बाद आरटीआइ अधिनियम में संशोधन का फैसला किया। यह सभी
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<br />
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राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार
सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने
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राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
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मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
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प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया
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</p>
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<strong>आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक आज पेश होगा</strong></h1>
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<p style="text-align: justify" align="justify">
जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली। कार्मिक, लोक
शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी के निचले सदन में यह विधेयक पेश
किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार
सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने
की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अगस्त को राजनीतिक दलों को
छूट प्रदान करने के लिए आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी
दे दी थी। <br />
गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
और बसपा को आरटीआइ अधिनियम के दायरे में लाए जाने का आदेश दिया था। उसके
बाद कैबिनेट ने अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा मुहैया करने के
मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
प्राधिकार की व्याख करता है। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेंगे कि लोक प्राधिकार में जन
प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया
जाना चाहिए। सीआइसी ने अपने तीन जून के आदेश में कहा था कि छह राजनीतिक
दलों को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है। लिहाजा उन्हें जन
सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है क्योंकि आरटीआइ अधिनियम के
तहत वे लोक प्राधिकार के तरह की हैं। पारदर्शिता निगरानी संस्था के इस आदेश
पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। विशेष रूप से कांग्रेस ने
इसे लेकर कड़ा रवैया जाहिर किया था। जबकि कांग्रेस को ही पारदर्शिता कानून
लाने का श्रेय भी जाता है।
</p>
<div align="justify">
इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नोडल विभाग
के रूप में काम करने वाले कार्मिक मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ
विचार-विमर्श के बाद आरटीआइ अधिनियम में संशोधन का फैसला किया। यह सभी
राजनीतिक दलों से आम सहमति पर आधारित था। <br />
<br />
<br />
<br />
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
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राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार
सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
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सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा मुहैया करने के
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के रूप में काम करने वाले कार्मिक मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ
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<br />
<br />
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दलों को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है। लिहाजा उन्हें जन
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
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सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा मुहैया करने के
मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
प्राधिकार की व्याख करता है। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेंगे कि लोक प्राधिकार में जन
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</p>
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<strong>आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक आज पेश होगा</strong></h1>
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<p style="text-align: justify" align="justify">
जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली। कार्मिक, लोक
शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी के निचले सदन में यह विधेयक पेश
किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार
सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने
की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अगस्त को राजनीतिक दलों को
छूट प्रदान करने के लिए आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी
दे दी थी। <br />
गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
और बसपा को आरटीआइ अधिनियम के दायरे में लाए जाने का आदेश दिया था। उसके
बाद कैबिनेट ने अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा मुहैया करने के
मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
प्राधिकार की व्याख करता है। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेंगे कि लोक प्राधिकार में जन
प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया
जाना चाहिए। सीआइसी ने अपने तीन जून के आदेश में कहा था कि छह राजनीतिक
दलों को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है। लिहाजा उन्हें जन
सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है क्योंकि आरटीआइ अधिनियम के
तहत वे लोक प्राधिकार के तरह की हैं। पारदर्शिता निगरानी संस्था के इस आदेश
पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। विशेष रूप से कांग्रेस ने
इसे लेकर कड़ा रवैया जाहिर किया था। जबकि कांग्रेस को ही पारदर्शिता कानून
लाने का श्रेय भी जाता है।
</p>
<div align="justify">
इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नोडल विभाग
के रूप में काम करने वाले कार्मिक मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ
विचार-विमर्श के बाद आरटीआइ अधिनियम में संशोधन का फैसला किया। यह सभी
राजनीतिक दलों से आम सहमति पर आधारित था। <br />
<br />
<br />
<br />
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/>
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<br />
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राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
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सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा मुहैया करने के
मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
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</p>
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<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक आज पेश होगा | Im4change.org</title>
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जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली। कार्मिक, लोक
शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी के निचले सदन में यह विधेयक पेश
किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार
सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने
की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अगस्त को राजनीतिक दलों को
छूट प्रदान करने के लिए आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी
दे दी थी। <br />
गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा
और बसपा को आरटीआइ अधिनियम के दायरे में लाए जाने का आदेश दिया था। उसके
बाद कैबिनेट ने अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा मुहैया करने के
मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
प्राधिकार की व्याख करता है। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेंगे कि लोक प्राधिकार में जन
प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया
जाना चाहिए। सीआइसी ने अपने तीन जून के आदेश में कहा था कि छह राजनीतिक
दलों को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है। लिहाजा उन्हें जन
सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है क्योंकि आरटीआइ अधिनियम के
तहत वे लोक प्राधिकार के तरह की हैं। पारदर्शिता निगरानी संस्था के इस आदेश
पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। विशेष रूप से कांग्रेस ने
इसे लेकर कड़ा रवैया जाहिर किया था। जबकि कांग्रेस को ही पारदर्शिता कानून
लाने का श्रेय भी जाता है।
</p>
<div align="justify">
इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नोडल विभाग
के रूप में काम करने वाले कार्मिक मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ
विचार-विमर्श के बाद आरटीआइ अधिनियम में संशोधन का फैसला किया। यह सभी
राजनीतिक दलों से आम सहमति पर आधारित था। <br />
<br />
<br />
<br />
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गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग के करीब दो महीने पहले छह
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मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
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दलों को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है। लिहाजा उन्हें जन
सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है क्योंकि आरटीआइ अधिनियम के
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पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। विशेष रूप से कांग्रेस ने
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मकसद से अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकती है जो लोक
प्राधिकार की व्याख करता है। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेंगे कि लोक प्राधिकार में जन
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सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है क्योंकि आरटीआइ अधिनियम के
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पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। विशेष रूप से कांग्रेस ने
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इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नोडल विभाग
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इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नोडल विभाग
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विचार-विमर्श के बाद आरटीआइ अधिनियम में संशोधन का फैसला किया। यह सभी
राजनीतिक दलों से आम सहमति पर आधारित था।
