Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-9899/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-9899/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-9899/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-9899/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr681003be133d7-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr681003be133d7-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr681003be133d7-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50729,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9899,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50729,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50729,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9899,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50729
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;
$metaKeywords = &#039;आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...&#039;
$disp = &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. <br />
 <br />
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. <br />
 <br />
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.<br />
 <br />
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. <br />
 <br />
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर<br />
 <br />
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.<br />
 <br />
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. <br />
 <br />
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr681003be133d7-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr681003be133d7-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr681003be133d7-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50729,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9899,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50729,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50729,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9899,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50729
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;
$metaKeywords = &#039;आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...&#039;
$disp = &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. <br />
 <br />
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. <br />
 <br />
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.<br />
 <br />
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. <br />
 <br />
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर<br />
 <br />
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.<br />
 <br />
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. <br />
 <br />
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr681003be133d7-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr681003be133d7-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr681003be133d7-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr681003be133d7-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr681003be133d7-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50729,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9899,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50729,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50729,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9899,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50729
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा&#039;
$metaKeywords = &#039;आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...&#039;
$disp = &#039;पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. <br />
 <br />
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. <br />
 <br />
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.<br />
 <br />
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. <br />
 <br />
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर<br />
 <br />
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.<br />
 <br />
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. <br />
 <br />
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 50729,
		'title' => 'आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा',
		'subheading' => '',
		'description' => 'पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. <br />
 <br />
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. <br />
 <br />
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.<br />
 <br />
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. <br />
 <br />
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर<br />
 <br />
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.<br />
 <br />
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. <br />
 <br />
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.',
		'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 9899,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 50729,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा',
	'metaKeywords' => 'आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार',
	'metaDesc' => 'पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...',
	'disp' => 'पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. <br />
 <br />
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. <br />
 <br />
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.<br />
 <br />
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. <br />
 <br />
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर<br />
 <br />
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.<br />
 <br />
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. <br />
 <br />
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 50729,
	'title' => 'आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा',
	'subheading' => '',
	'description' => 'पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. <br />
 <br />
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. <br />
 <br />
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.<br />
 <br />
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. <br />
 <br />
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर<br />
 <br />
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.<br />
 <br />
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. <br />
 <br />
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.',
	'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/bihar/story/741794.html',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'आरटीआइ-मांगनेवालों-को-पूरी-सुरक्षा-9899',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 9899,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 50729
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा'
$metaKeywords = 'आरटीआई,सूचना का अधिकार,आरटीआई,सूचना का अधिकार'
$metaDesc = 'पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम...'
$disp = 'पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. <br />
 <br />
गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. <br />
 <br />
गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में  एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा.<br />
 <br />
विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे.  राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. <br />
 <br />
कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर<br />
 <br />
आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है.<br />
 <br />
एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. <br />
 <br />
हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.<br />
 <br />
सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

आरटीआइ मांगनेवालों को पूरी सुरक्षा

पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह विभाग या सूचना आयोग में कर सकते हैं. गृह विभाग ने प्रताड़ित हुए ऐसे किसी आवेदकों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है. कोषांग में आनेवाली शिकायतों का निबटारा एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा. इन मामलों में जांच के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा. सभी शिकायतों की जांच संबंधित जिला के एसपी स्तर से करायी जायेगी. गृह विभाग ने एसपी को खुद इसकी जांच करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को इसकी जांच की जिम्मेवारी नहीं सौंपनी होगी. अगर किसी जिला के एसपी के खिलाफ ही शिकायत मिलती है, तो इसकी जांच संबंधित रेंज के डीआइजी करेंगे. इन शिकायतों के निबटारे की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर गृह विभाग के स्तर पर की जायेगी. इसके लिए विशेष सचिव (विशेष) विभाग को अधिकृत किया गया है. अगर किसी जिला में एक महीने के अंदर शिकायतों का निबटारा नहीं होता है, तो संबंधित एसपी से तुरंत संपर्क करके अपडेट स्थिति प्राप्त की जायेगी और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा. विभाग के प्रधान सचिव लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य करेंगे. राज्य में आरटीआइ कानून विशेषतौर से सरकारी कार्यालयों में गलत या अवैध करने वालों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. कई सरकारी कार्यालयों मसलन थाना, प्रखंड और जिला कार्यालयों या ऐसे अन्य स्थानों पर आरटीआइ के तहत सूचना मांगने वालों को एक तो सूचना नहीं दी जाती या उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कई स्थानों सूचना मांगने वालों पर झूठे मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है. एक अनुमान के मुताबिक, पिछले आठ-नौ महीनों में आरटीआइ के तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना मांगने वाले करीब 150 लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है. इनमें लोगों को कई तरह से धमकी भी मिली है कि वे अपना आवेदन वापस ले लें या उन्हें उटपटांग सूचना देकर जवाब से संतुष्ट होने के लिए दवाब दिया जा रहा है. हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर करते सकते हैं शिकायत, 0612-2219435. सूचना आयोग ने भी ऐसे मामलों की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर इस तरह के मामलों की तुरंत शिकायत की जा सकती है. सूचना आयोग ने इन शिकायतों की मॉनीटरिंग करने के लिए पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. इस नंबर पर सकते हैं शिकायत, 0612-2219435.