Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A6%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-6198/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A6%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-6198/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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	(int) 10 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&#039;,
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
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कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
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में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
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के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
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को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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इ-सर्विस
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
</p>
<p>
<strong>पहली बात :</strong>
</p>
<p>
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&nbsp; &lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
</p>
<p>
<strong>दूसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&nbsp; करेगा.&rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&nbsp; मिलेगी. 
</p>
<p>
<strong>तीसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
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</p>               </font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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इ-सर्विस
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लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
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&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
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लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
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&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
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अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
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अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
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माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी...&#039;
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
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पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
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<p>
<strong>पहली बात :</strong>
</p>
<p>
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&nbsp; &lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
</p>
<p>
<strong>दूसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&nbsp; करेगा.&rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&nbsp; मिलेगी. 
</p>
<p>
<strong>तीसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&nbsp;<span></span>
</p>               </font>
        </td>
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Code Context
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
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में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
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जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
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जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
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उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
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सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
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कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
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ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
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को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
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कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
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उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family: Mangal&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी...&#039;
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&amp;nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;पहली बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&amp;nbsp; &amp;lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&amp;rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;दूसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &amp;lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&amp;nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&amp;nbsp; करेगा.&amp;rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&amp;nbsp; मिलेगी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;तीसरी बात :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &amp;lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&amp;rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
</p>
<p>
<strong>पहली बात :</strong>
</p>
<p>
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&nbsp; &lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
</p>
<p>
<strong>दूसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&nbsp; करेगा.&rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&nbsp; मिलेगी. 
</p>
<p>
<strong>तीसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से
कम सहारा लेना पड़़े&rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए
उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.&nbsp;<span></span>
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डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
</p>
<p>
<strong>पहली बात :</strong>
</p>
<p>
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&nbsp; &lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
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प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
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को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
</p>
<p>
<strong>दूसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&nbsp; करेगा.&rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&nbsp; मिलेगी. 
</p>
<p>
<strong>तीसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 
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पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
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<strong>पहली बात :</strong>
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के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
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प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
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जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
</p>
<p>
<strong>दूसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&nbsp; करेगा.&rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
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<p>
<strong>तीसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
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कम सहारा लेना पड़़े&rsquo; इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और
पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
</p>
<p>
<strong>पहली बात :</strong>
</p>
<p>
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&nbsp; &lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
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कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
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ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
</p>
<p>
<strong>दूसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
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पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
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इ-सर्विस
डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो 
सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को 
लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी 
जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा 
सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) 
है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया 
जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र&nbsp; सूचनाओं को अपलोड कर
सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं.
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<strong>पहली बात :</strong>
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :&nbsp; &lsquo;प्रत्येक 
लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और 
अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना 
के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो 
कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और 
संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न 
प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि 
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.&rsquo; प्रज्ञा केंद्र की सेवा के 
जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी 
को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है.
</p>
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<strong>दूसरी बात :</strong>
</p>
<p>
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : &lsquo;(सभी सरकारी) इस अधिनियम के 
अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर&nbsp; (17 बिंदुओं की 
सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में 
अद्यतन (अपडेट)&nbsp; करेगा.&rsquo; इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र 
में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का 
कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू 
करने में मदद&nbsp; मिलेगी. 
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<p>
<strong>तीसरी बात :</strong>
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<p>
अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : &lsquo;प्रत्येक लोक अधिकारी का 
निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार 
स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के 
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पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना 
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आरटीआइ में बनाएं मददगार

इ-सर्विस डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट पर प्रभावी तरीके से इसके जरिये लागू किया जा सकता है. प्रज्ञा केंद्र और मास्टर प्रज्ञा केंद्र  सूचनाओं को अपलोड कर सूचना मांगने की दर को कम कर सकते हैं. पहली बात : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (क) कहता है :  ‘प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके.’ प्रज्ञा केंद्र की सेवा के जरिये दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण का कार्य आसानी से संभव है. अभी इसी कमी को लेकर आरटीआइ कमजोर है और सरकार भी आलोचना का विषय बनी हुई है. दूसरी बात : अधिनियम की धारा 4(1)(ख) कहती है : ‘(सभी सरकारी) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन (12 अक्तूबर 2005) के भीतर  (17 बिंदुओं की सूचना) प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन (अपडेट)  करेगा.’ इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. जब प्रज्ञा केंद्र में 13 प्रकार की सेवाओं को देने के लिए सूचनाओं और दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण नियमित रूप से होगा, तब आरटीआइ एक्ट के इस प्रावधान को लागू करने में मदद  मिलेगी. तीसरी बात : अधिनियम की धारा 4(2) कहती है : ‘प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़़े’ इसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है. कम से कम प्रखंड और पंचायत स्तर पर तो यह काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. इससे लोगों को सूचना पाने के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. छोटी-छोटी जानकारी के लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है.