Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9B%E0%A5%82%E0%A4%9F-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%B8%E0%A5%80-13506/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9B%E0%A5%82%E0%A4%9F-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%B8%E0%A5%80-13506/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	],
	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
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	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
&lt;/p&gt;
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बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
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डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
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दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
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$disp = &#039;नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का मनमाने तरीके से उल्लेख करना गलत प्रचलन को बढ़ावा देता है.
&lt;p&gt;
डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
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<p>
डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
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<p>
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
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केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
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<p>
दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति' के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
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डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
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बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
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बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
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&lt;p&gt;
डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
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डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
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उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
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केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
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दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
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डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
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दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
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&lt;p&gt;
डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
&lt;/p&gt;
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डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
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केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
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दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &amp;lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति&#039; के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
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डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
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डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
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                नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का मनमाने तरीके से उल्लेख करना गलत प्रचलन को बढ़ावा देता है.
<p>
डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
</p>
<p>
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है.
</p>
<p>
केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी.
</p>
<p>
दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति' के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
</p>
<p>
डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है.
</p>
<p>
बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.
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डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है.
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दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को &lsquo;सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति' के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.
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आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का बिना सोचे समझे उल्लेख करना गलत: सीआईसी

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का मनमाने तरीके से उल्लेख करना गलत प्रचलन को बढ़ावा देता है. डीओपीटी आरटीआई कानून को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी वाली नोडल एजेंसी है. आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा ने सीआईसी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने की नोडल एजेंसी होने के बावजूद डीओपीटी बिना सोचे समझे आरटीआई एक्ट की सूचना देने से छूट प्राप्त धाराओं का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर रहा है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अगर डीओपीटी बार-बार ऐसा करता है तो ये बेहद गलत चलन को बढ़ावा देगा और अन्य सरकारी विभाग भी ऐसा करने लगेंगे. ये सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए बेहद बुरा कदम साबित हो सकता है. केंद्रीय सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने बत्रा की दलीलों से सहमति जताई और डीओपीटी को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी. दरअसल लोकेश बत्रा ने पिछले साल आठ फरवरी 2018 को आरटीआई दायर कर डीओपीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच आदान-प्रदान किए गए उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, जिसके आधार पर डीओपीटी द्वारा दो सितंबर 2016 को ‘सीआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति' के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. डीओपीटी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया. जबकि, धारा 8(1)(आई) के तहत कैबिनेट पेपर्स से संबंधित कुछ जानकारियों का खुलासा करने से छूट दी गई है. बत्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि डीओपीटी पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और उन सूचनाओं का भी खुलासा करने से मना कर रहा है जो आम जनता के लिए हैं.